पहिचानसहितकाे नागरिकता बनाउन पाठेघर फालेका उनकाे जब मृत्यु भयाे

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

पहिचानसहितको नागरिकता बनाउन उनले पाठेघर फाले । घर छोडे । परिवार त्यागे । राज्यसँग उनले ‘भद्र विद्रोह’ गरे । तर, न नागरिकता पाए, न त उनी नै रहे । २५ वर्षका ती व्यक्ति मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानको स्मृतिमा घुमिरहन्छन् । ‘राज्यले ज्यान लियो नि,’ घलान भन्छन् ।

यो तीन महिनाअघिको घटना हो । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) समुदायका ती व्यक्तिले पहिचानसहितको नागरिकता बनाउन शल्यक्रिया गरेर पाठेघर फ्याँकेका थिए । ‘जन्मदा महिला थिए । पुरुष बनाउन पाठेघर फालेका थिए । राज्यले लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र माग्छ,’ घलान भन्छन् ।

घलानका अनुसार, ती व्यक्तिले पुरुष भएको प्रमाणित गर्न दाह्री र जुँगा आउने हर्मोन पनि लिए । अफसोच ! त्यो हर्मनको असरले उनको पाठेघर वरिपरि रौँ उम्रियो । र, स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भएपछि उनको मृत्यु भयो । यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लाखौँ व्यक्तिहरूको साझा समस्या हो । संविधानको धारा १० को १ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने भनेको छ । तर, उनीहरूले पहिचानसहितको नागरिकता सहज रूपमा पाएका छैनन् ।

०००

नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन

पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन । तर, कानुनमै नभएको व्यवस्थाविपरीत राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरेर लिङ्ग परिवर्तन गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र माग्छ ।

‘लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन । डाक्टरले अर्काको फिलिङ्स नाप्ने पनि होइन । नाप्नका लागि ज्वरो आएको हो र ? नागरिकताका लागि ब्रेस्ट र पाठेघर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो शरीरका अंग खोलेर राज्यलाई देखाउनुपर्छ । यो कस्तो व्यवस्था हो ?,’ घलान प्रश्न गर्छन् ।

पहिचानसहितको नागरिकता पाउने नागरिकको हक हो, तर, राज्यले अनावश्यक झन्झट र दुःख दिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘राज्यले नागरिकताको सट्टा दुःख मात्र दिने गरेको छ । पहिचाको नागरिकता पाउने हक छ । बुबा आमाले परिचय दिँदैनन् । वडाबाट सिफारिस पाइँदैन । गाली बेइज्जती हुन्छ । सीडीओ कार्यालयमा पुग्यो लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र माग्छ, विभेद छ,’ संविधानसभा सदस्य एवं समलिङ्गी सुनीलबाबु पन्त भन्छन् ।

कानुनी प्रावधान नभए पनि लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र माग्ने गरिएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । ‘हेर्दा पुरुष देखिन्छ, महिला भनेर कसरी नागरिकता दिने ? महिला छ, पुरुष भनेर कसरी नागरिकता दिने ? कर्मचारी समस्यामा पर्छन् । त्यसैले लिङ्ग परिवर्तन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नागरिकता दिने गरेको छ,’ गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवाल भन्छन् ।

१५ जनाले लिए पहिचानको नागरिकता

शाखा प्रमुख कटुवालका अनुसार शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर हालसम्म १५ जनाले नागरिकता लिएका छन् । जसमध्ये १२ जनाले महिला र ३ जनाले पुरुषबाट नागरिकता लिएका छन् । संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ ।

संविधानको धारा १२ मा लैंङ्गिक पहिचानको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ । तर, संविधानमै भएको अधिकार नपाएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘कागजमा लेखियो । शासनमा लागू भएको छैन । राज्यले अन्याय गरेको छ,’ पारलैङ्गिक महिला निलम पौडेल भन्छिन् ।

अझ ‘ट्रान्स म्यान’को हकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन नसकिएको बताउँछन् अध्यक्ष घलान । ‘ट्रान्स वुमन’लाई पैसा धेरै लाग्ने र शरीरमा गाह्रो हुन्छ । तर ‘ट्रान्स म्यान’ले लिङ्ग परिवर्तन गरेर पनि नागरिकता लिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो ।’

नाम गोप्य राखिएको । स्रोत : गृहमन्त्रालय

अन्यबाट नागरिकता लिन झन्झट, १५८६ जनाले लिए

यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको लामो संघर्षपछि २०६९ सालमा अन्यबाट नागरिकता दिने प्रावधान राज्यले ल्यायो । लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ बनेको छ ।

तर, यसबाट पनि नागरिकता लिन कठिन भएको बताउँछन् उनीहरू । ‘अन्यबाट नागरिकता पाउने निर्देशिका आयो तर सीडीओ कार्यालमा जाँदा नागरिकता दिन मान्दैनन् । अनेक प्रश्नहरू आउँछन्,’ नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ भन्छिन्, ‘यो समुदायका सबै नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् ।’

त्यसो त उनले पनि अन्यबाट नागरिकता पाएकी छन् तर पिङ्की नामबाट नागरिकता पाएकी छैनन् । ‘नागरिकतामा नाम सञ्जीव छ । ‘लिङ्गको महलमा अन्य लेखिएको छ । पहिचानका आधारमा नागरिकता बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू ऐन नबनेसम्म समस्या समाधन नहुने बताउँछन् । ‘निर्देशिका तत्कालका लागि हो । ऐन बनाउनुपर्ने हो । ऐन नभएकाले निर्देशिकाअनुसार काम भइरहेको छ । नागरिकता लिन/दिन गाह्रो भएको छ,’ प्रमुख कटुवाल भन्छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा तेस्रो लिङ्गी जनाएर १८९ र अन्य भनेर १३९७ गरी १५८६ जनाले नागरिकता लिएका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था शाखाका प्रमुख कटुवालका अनुसार लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला वा पुरुषको नामबाट नागरिकता लिने १५ जना पनि यसमै समावेश गरिएको छ ।

लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता दिने निर्देशिका त बन्यो तर यसबाट पनि नागरिकता बनाउन सहज छैन । स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न ऐन बन्नुपर्ने हो तर यही निर्देशिकाको भरमा काम भइरहेको छ ।

यो समुदायको संख्या थोरै भएकाले पनि ऐन बनाउन कठिन भएको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । ‘छुट्टै कानुन बनाउन संख्या थोरै छ । जनगणनामा करिब ३ हजारजतिको संख्या देखियो,’ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव रामहरि गैरे भन्छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) जनसंख्या २,९२८ देखिएको छ, जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हो ।

तर, जनगणनाको तथ्यांकसँग सरोकारवालाहरू सहमत छैनन् । ‘तथ्यांक विभागको जनगणनामा धेरै संख्या परेन । घरपरिवारले भन्दैनन् । सबै लुकेर बसेको हुन्छ । तर, हरेक समाजमा कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशतजति हुन्छन् भन्ने छ । यसका आधारमा नेपालमा यो समुदायको जनसंख्या करिब ३० लाख छ । यसको अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्त भन्छन् । उनका अनुसार यी सबै नागरिक न्यायका लागि भौँतारिरहेका छन् ।

स्रोत : गृहमन्त्रालय ।

संविधान बनेको ८ वर्ष बित्यो, कानुन बनेन

संविधान बनेको ८ वर्ष बित्यो तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि राज्यले कानुन बनाउन सकेको छैन । नील हिरा समाजकी अध्यक्ष एवं तेस्रो लिङ्गी पिङ्की गुरुङ भन्छिन्, ‘विभेदकारी प्रावधान खारेज गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, महिला मन्त्रालयले कानुन र गृह मन्त्रालयलाई देखाउँछ । गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई देखाउँछ । कानुन नबन्दा नागरिकता बनाउन दुःख पाएका छौँ,’ उनी भन्छिन् ।

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समस्या हेर्ने जिम्मा महिला मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । तर, महिला मन्त्रालय आफू एक्लै केही गर्न नसकिने बताउँछ । ‘नागरिकताको विषय गृहको हो । विवाह र नागरिकता सँगै जोडिएर आउँछ । महिला मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ महिला मन्त्रालयका उपसचिव गैरे भन्छन् ।

यसरी सरकारी निकाय एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ‘बहस भइरहेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था शाखाका प्रमुख कटुवाल भन्छन् ।

एसियामै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषय संविधानमा लेख्नेमा नेपाल हो तर कानुन बनाउन राज्यले प्राथमिकता नदिएको मत राख्छन् अधिवक्ता सुजन पन्त ।

‘एसियामा नेपाल मात्र एउटा देश हो, संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेटिएको छ । यो राम्रो हो । तर, नागरिकताको विवाद सल्टिएको छैन,’ अधिवक्ता पन्त भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर लिनुपर्ने स्थिति छ । कानुन बनाउन प्राथमिकता दिएको छैन । यस विषयमा पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था छ ।’

संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिकलाई समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । र, उक्त धाराको उपधारा ३ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म कुनै पनि कानुन बनेको छैन ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ४२ मा न्यायको हकको व्यवस्था छ, जसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । तर, राज्यको कुनै पनि निकायमा उनीहरू पुग्न सकेका छैनन् ।

विवाह दर्ता हुँदैन, कानुन बाधक

नवलपरासी कावासोतीका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका २६ वर्षीय सुरेन्द्र पाण्डे र ४१ वर्षीया माया गुरुङले २०७४ सालमा पञ्चेबाजा बजाएर (समलिङ्गी) विवाह गरे ।

‘सुरुमा दाजुभाइजस्तै थियौँ । बोल्दै गयौँ । एकअर्काको कुरा मिल्दै गयो । मन पनि मिल्यो । जोसँग गरे पनि एक जनासँग विवाह गर्ने हो भनेर परिवारको सहमतिमा विवाह गरेका हौँ,’ सुरेन्द्र भन्छन् ।

विवाहपश्चात् उनीहरू विवाह दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुगे । तर, वडा कार्यालयले विवाह दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेन । ‘परिवार र समाजले स्वीकार गर्‍यो तर राज्यले स्वीकार गरेन । समलिङ्गी विवाह दर्ता हुँदैन भनेर फिर्ता पठाइयो,’ माया र सुरेन्द्र निराश हुन्छन् ।

पालिकाबाट विवाह दर्ता नभएपछि उनीहरू न्यायको ढोका ढकढक्याउन सर्वोच्च अदालत पुगे । र, सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा अस्थायी अभिलेख राखी विवाह दर्ता गर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनीहरू खुसी भए । त्यसपछि उनीहरू विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे । तर, जिल्ला अदालत फेरि बाधक बन्यो । उनीहरूको दर्ताद्वारा विवाह गर्न जिल्ला अदालत तयार भएन ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले माया र सुरेन्द्रलाई फरक लिङ्गको महिला र पुरुष नदेखिएकाले विवाह दर्ता गर्न नसकिने भन्यो । सर्वोच्चको आदेशले खुसी भएका उनीहरू जिल्लाको आदेशले फेरि चिन्तित बने । र, जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उनीहरू २९ असारमा पाटन उच्च अदालत पुगे । हाल उच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा छन् माया र सुरेन्द्र ।

‘न्यायका लागि अदालत धाउँदाधाउँदा थाकिसक्यौँ । काम गर्न पाएका छैनौँ । प्रकृतिले हामीलाई यस्तो बनाएको हो । हाम्रो के दोष ? किन हामीलाई राज्यले स्वीकार गर्दैन,’ प्रश्न गर्छिन् माया ।

मुलुकी देवानी संहिताको धारा ७७ मा पुरुष र महिलाले चाहेमा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालतले माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्न नमानेको देखिन्छ ।

कानुनतः एउटा दर्ता विवाह र अर्को दर्ताद्वारा विवाह हुन्छ । ‘दर्ता विवाह भनेको सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेर वडामा दर्ता गर्नु हो । दर्ताद्वारा विवाह भनेको चाहिँ अदालतमा गएर ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्नु हो,’ अधिवक्ता पन्त भन्छन् ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विवाहमा कानुन नै बाधक बनेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘कानुनमा विवाह महिला र पुरुषको बीचमा हुने भनिएको छ । यो विभेदकारी नियम सच्याउनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्त भन्छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७ मा विवाहको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’

यसमा महिला र पुरुषको सट्टा दुई व्यक्तिबीच विवाह हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् अधिवक्ता पन्त । ‘महिला र पुरुषबीच हुने विवाहलाई सच्याउनुपर्छ । विवाह दुई व्यक्तिबीच हुने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

यस्तो कानुनी अड्चनका कारण विवाह दर्ता हुन नसकेको मत राख्छिन् नील हिरा समाजकी अध्यक्ष गुरुङ । ‘विवाहको अधिकार छैन । कानुन नहुँदा वर्षौंदेखि सँगै बसेका व्यक्तिले श्रीमान् श्रीमतीको परिचय पाएका छैनन्,’ उनी भन्छिन् ।

देवानी संहिताको दफा ६९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता रहेको भनिएको छ । उक्त धाराको १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’

तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफूहरूको विवाहमा राज्यले रोक लगाएको गुनासो गर्छन् । उक्त दफाको उपदफा २ मा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्नेछ भनिएको छ । तर, उनीहरूले सार्वजनिक गर्नु त परको कुरा, विवाह दर्तासमेत गर्न पाएका छैनन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले विवाहको हकमा कार्यविधि बनाउन आदेश दिएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विवाहको हकमा अदालतले कार्यविधि बनाएर गर्नू भन्ने आदेश दिएको छ । त्यसैका आधारमा हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था शाखाका प्रमुख कटुवाल भन्छन् ।

समलिङ्गी विवाह गरेका सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङ ।

पर्यटक भिसाका लागि अदालत धाएका अधीप

काठमाडौं महानगरपालिका– ११ का अधीप पोखरेलले २ कात्तिक, २०७५ अर्थात् सन् २०१८ अक्टोबर १९ मा जर्मनीको कानुनअनुसार जर्मनीकै समलिङ्गी पुरुष तोबियास भोल्जसँग विवाह गरेका थिए । र, नेपाल फर्किएर उनले आफ्नो पार्टनरको गैरपर्यटकीय भिसाका लागि अध्यागमन विभागमा ३ साउन २०७९ मा आवेदन दिए ।

तर, विभागले भिसाका लागि नेपालमा विवाह दर्ता भएको प्रमाण माग्यो । उनी विवाह दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुगे । वडा कार्यालयले समलिङ्गी विवाह दर्ता कानुनमा नरहेको भन्दै फिर्ता पठायो ।

‘जर्मन कानुनअनुसार विवाह गरेको हो । जर्मनको विवाह दर्ता छ । तर, अध्यागमनले नेपालमा विवाद दर्ता गरेको प्रमाणपत्र माग्यो । नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी प्रावधान छैन । हामीले कहाँबाट विवाह दर्ता गर्ने ?,’ अधीप प्रश्न गर्छन् ।

कुनै उपाय नलागेपछि अन्ततः उनी पनि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा न्यायका लागि पुगे । र, सर्वोच्च अदालतले ४ पुस २०७९ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रबन्ध गर्नू भनी आदेश दियो । ‘अदालतको आदेशले हामीलाई राहत दियो । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुन बन्न जरुरी छ,’ अधीप भन्छन् ।

एलजीबीटीआईक्यूका अधीप पोखरेल, समाइरा श्रेष्ठ र एलिज घिमिरे ।

२४ वर्षदेखिको अपूरो लडाइँ

मितिनी नेपालका अध्यक्ष घलान ‘पार्टनर’सँग बस्न थालेको २४ वर्ष भयो । तर, उनले आफ्नो सम्बन्धलाई कानुनी वैधता दिन पाएका छैनन् । ‘जन्मदा म महिला हो । यौन पहिचान जे भए पनि म महिलासँग बस्छु । यो सम्बन्धलाई खुलाउन चाहेको हो । कानुन बाधक बनेको छ,’ उनी भन्छन् ।

२०६४ सालको कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्ति अर्को उमेर पुगेको व्यक्तिसँग ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्न सक्ने फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा घलान लिभिङ टुगेदरको कागज बनाउन गृह जिल्ला मकवानपुर हेटौँडा पुगे । तर, वडाले उनलाई सिफारिस दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

‘चिनेको वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तर समलिङ्गी सम्बन्धको लिभिङ टुगेदर कागजात बनाउन वडा तयार भएन । रित्तो हात फर्किएँ,’ घलान सुनाउँछन् । आफ्नो सम्बन्धले कहिले वैधता पाउने हो, घलान अनुत्तरित छन् ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलान ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम थर सच्चिँदैन

गत साउनको कुरा हो । अछामका एलजीबीटीक्यूआईका अभियन्ता विपिन कडायत स्नातकको परीक्षा दिन परीक्षा केन्द्रमा पुगे । तर, परीक्षा निरीक्षकले केटीको नामबाट केटा परीक्षा दिन आयो भनेर होहल्ला गरे । ‘आफू यो समुदायको हो भनेर परीक्षाअगाबै जानकारी गराएको थिएँ । तर निरीक्षकले केटीको नामबाट केटा परीक्षा दिन आयो भनेर चिच्याए । प्रवेशपत्रमा केटीको नाम थियो । बल्लबल्ल जाँच दिन पाएँ,’ उनी भन्छन् ।

परीक्षाको तीन घण्टाको अवधिमा कैयौँ पटक उनको आँखाबाट आँसु झरिरहे । ‘आँसु थाम्न सकिनँ । लेख्न खोज्दा आँसु बरबर झरिरहयो,’ उनले खिन्न मन बनाए ।

यो समस्या उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम नसच्चिएकाले भएको हो । उनले एक वर्षअघि पुरुषको नामबाट नागरिकता लिए । घरपरिवार र सीडीओ कार्यालयसँग याचना गरेर पुरुषको नामबाट उनले नागरिकता पनि बनाए । ‘नागरिकता सच्याउन धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । पहिला महिलाको नाममा थियो । अहिले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पुरुषको नामबाट लिएको हुँ,’ उनले भने ।

नागरिकतामा नाम सच्चिएपछि उनी शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्याउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी पुगे । ‘सबै कागजात लिएर गएको थिएँ । सीडीओ कार्यालयबाट विपिन र पहिलेको नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भनेर बनाएको प्रमाण पनि छ । तर, सानो ठिमीमा नाम सच्याउन मानेन,’ दुई साताअघि उनले भनेका थिए ।

एक वर्षको अवधिमा उनी साताको दुईपटक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी पुग्थे तर रित्तो मन बोकेर फर्कन्थे । ‘सानो ठिमीका कारण मानसिक पीडामा पुगेँ । दुईवटा औषधि खाएर सुत्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भनेका थिए ।

तर, गत साता उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम फेरियो । पुरुषकै नामबाट उनले एसईईको शैक्षिक प्रमाणपत्र पाए । नाम सच्याउन उनी पनि पाटन उच्च अदालत धाएका थिए । अदालतको आदेश र गत ६ भदौमा सरकारले उमेर, नाम र जात सच्याउने नियम, २०१७ को प्रावधानमा परिवर्तन गरेपछि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम फेरियो ।

‘नाम फेर्न नेपालका सबै सरकारी कार्यालयलाई लेखेको पत्रको चाङ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको समयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र पठाउने भनेपछि नाम फेरियो,’ उनले सुनाए ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार यो समुदायबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्याउने पहिले व्यक्ति कडायत बने । ‘हाम्रो रेकर्डमा अहिलेसम्म अरुले सच्याएको भेटिएन । यो नै पहिलो हो,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने ।

पुरुषकै नामबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाएका एलजीबीटीक्यूआईका अभियन्ता विपिन कडायत ।

स्नातकमा उध्ययनरत उनले १२ को पनि प्रमाणपत्रमा नाम सच्याउने तयारी गरेका छन् । ‘एसईईको सच्याउन यति दुःख गर्नुपर्‍यो । अब १२ को कहिले सच्चिने हो, थाहा छैन,’ उनी भन्छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम नसच्चिँदा उनले थुप्रै अवसर गुमाउन पुगे । ‘नाम नसच्चिँदा काम गर्न पाएको छैन । अहिले सामान्य होटलमा काम गर्दा डकुमेन्ट माग्छ । तर, नाम नै फरक भएपछि जागिर पाएको छैन । लोक सेवा दिन पाएको छैन । अध्ययनका लागि आएको स्कलरसिपसमेत गुमाउनुपर्‍यो,’ उनले गुनासो गरे ।

विपिन मात्र होइन, धेरैको संख्यामा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम नसच्चिएर यो समुदायका व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित बन्नुपरेको छ । ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम फेर्न गाह्रो छ । यसले गर्दा यो समुदायका नागरिकले पढेर पनि रोजगार पाउन सकेका छैनन्,’ अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्त भन्छन् ।

गत ६ भदौमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियम, २०१७ लाई सरकारले संशोधन गरेको छ । तर, यो संशोधनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा लागू हुने नहुने अध्ययन भइरहेको बताउँछन् नियन्त्रक श्रेष्ठ ।

‘सरकारले संशोधन गरेको छ । तर, के कति संशोधन हुने हो ? कसकसको संशोधन हुने हो, अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

अहिलेको संशोधनले पनि यो समुदायको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्याउन गाह्रो पर्ने बताउँछन कडायत । ‘यो समुदायका लागि भनेर स्पष्ट रूपमा संशोधन भएको छैन । यसले फेरि पनि झन्झट नै हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

त्यति मात्र होइन, यो समुदायका व्यक्तिहरू बीचमै पढाइ छोड्नसमेत विवश छन् । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको हक सबै नागरिकलाई हुने भनिएको छ । ‘तर, शिक्षकबाटै दुर्व्यवहार हुन्छ । फरक हाउभाउ भएपछि साथीहरूले अनेक भन्छन् । यो समुदायका व्यक्ति पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन्,’ घलान भन्छन् ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ ।

अस्पतालमा अड्चन

बिरामी हुँदा अस्पतालमा समेत उपचार पाउनबाट वञ्चित बन्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । ‘बिरामी भएर अस्पताल जाँदा खुलेर आफ्नो समस्या राख्न सकिँदैन । रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था राज्यले बनाएको छ,’ मितिनी नेपालका अध्यक्ष घलान भन्छन्, ‘अस्पतालले भेजिना हेर्ने, नग्न बनाउने गर्छ । यसले गर्दा यो समुदायका व्यक्ति बिरामी परे पनि अस्पताल जान डराउँछन् ।’

बिरामी भएर अस्पताल जाँदा आफ्नो पार्टनरलाई साक्षी बस्न नदिएको तितो अनुभव सुनाउँछन् अध्यक्ष घलान । ‘विवाह गरेर धेरै जोडी सँगै बस्नुभएको छ । विवाह दर्ता भएको हुँदैन । दुई जनामध्ये एक जना बिरामी भएर अस्पताल गयो, ग्यारेन्टी बस्न हस्ताक्षर गर्न दिइँदैन,’ घलान भन्छन् ।

संविधानको धारा ३५ को १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।

त्यसैको उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक उल्लेख छ । तर, यो समुदायका लाग स्वास्थ्यको अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको छ ।

‘संविधानको धारा कार्यान्वयन हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा पाउन यो समुदायका व्यक्तिलाई कठिन छ,’ पारलिङ्गी महिला निलम पौडेल भन्छिन् ।

शौचालयका कारण शौच गर्न नपाउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउने गरेको बताउँछन् घलान । ‘पुरुषजस्तो देखिन्छ । पुरुषको शौचालयमा जानुपर्छ तर बायोलोजिकल महिला हुन्छ । भेजिना हुन्छ । महिलाको शौचालय जानुपर्ने हुन्छ । पुरुष भएर किन महिलाको शौचालयमा आएको भन्ने प्रश्न आउँछ । देख्दा महिला देखिन्छ । तर, पुरुष शौचालय जानुपर्छ । अब पुरुष शौचालयमा किन आएको भनिन्छ,’ घलान भन्छन् । शौचालय जान समस्या भएपछि पाठेघर र किड्नीमा समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन् ।

पारलिङ्गी महिला निलम पौडेल ।

सम्पत्तिको सुरक्षा छैन, मर्‍यो भने लास जलाउन पाइँदैन

संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ,’ उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ ।

तर, लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा छैन । ‘छोराछोरीलाई मात्र सम्पत्ति दिने भनिएको छ । पैत्रिक सम्पत्ति पनि पाउन कानुन बाधक बनेको छ । जीवनसाथी बनेर बसेको हुन्छ । एक जनाको मृत्यु भयो भने अर्कोले उसको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति छ,’ अधिकारकर्मी पन्त भन्छन्, ‘मर्‍यो भने लास जलाउन पनि पाइँदैन ।’

यसमा मितिनी नेपालकी अध्यक्ष घलानको पनि उस्तै मत छ । ‘सम्पत्तिको सुरक्षा छैन । इन्स्योरेन्स गर्न, संयुक्त रूपमा बैंक खाता खोल्न पाएको छैन,’ घलान भन्छन् । उनीहरू सन्तान ‘एडप्ट’ गर्न चाहन्छन् तर यसमा पनि कानुन बाधक रहेको बताउँछन् घलान ।

‘धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीको सट्टा सन्तान भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । पतिपत्नीको ठाउँमा दम्पती हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । घलानको तर्कसँग निलम पनि सहमत हुन्छिन् । ‘धेरै वर्षदेखि यो समुदायका व्यक्ति सँगै बस्नुभएको छ । तर, सम्पत्तिको हक लाग्दैन । बच्चा एडप्ट गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं समलिङ्गी सुनीलबाबु पन्त ।

रोजगारबाट वञ्चित

संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक हुने भनिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ,’ उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर, यो समुदायका व्यक्तिले रोजगारको अवसर पाएका छैनन् । ‘जागिरका लागि सरकारी विज्ञापन आउँदा महिला र पुरुष भनेर आउँछ । अन्यको कोटामा पनि अरूले नै भर्नुहुन्छ । जागिर नपाएपछि नराम्रो काम रोज्न बाध्य भएका छन्,’ नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ भन्छिन् ।

‘निजामतीमा समेटेको छैन । लोक सेवा भिड्न पाएको छैन । अन्यबाट यो समुदायका व्यक्तिले पाउनुपर्ने हो, पाएको छैन,’ उनी भन्छिन् ।

तर, सरकारी अधिकारी रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम दिइरहेको बताउँछन् । ‘सीपमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका छौँ,’ महिला मन्त्रालयका निर्देशक गैरे भन्छन् ।

अधिवक्ता सुजन पन्त ।

मानवअधिकारको हनन

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्ने गरेको छ । आयोगको प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदनमा उनीहरू विभिन्न प्रकारका भेदभावहरूको सामना गर्न बाध्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगको वर्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १७ ‘च’ ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । यसका बाबजुद पनि तेस्रो लिङ्गी समुदायका मानिसहरूले अधिकारको पूर्णतः उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’

प्रहरीले पनि अनावश्यक दुःख दिने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘प्रहरीले हाम्रो उजुरी लिन नमान्ने र अनेक प्रश्नहरू गर्ने गरेको छ । यो समुदायमाथि प्रहरीबाट राम्रो व्यवहार भएको पाइँदैन,’ मितिनी नेपालका अध्यक्ष घलान भन्छन् ।

काठमाडौंका बसपार्क क्षेत्रहरूमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले पक्राउ गरी कुटपिटसमेत गरेको भन्ने उजुरी मानवअधिकार आयोगमा परेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आफ्नै परिवार र समाजबाट बहिष्करण तथा लाञ्छना, दुर्व्यवहार, प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक हैरानी भोग्न बाध्य छन् । विद्यालयमा गरिने फरक व्यवहारबाट असहज महसुस, स्वास्थ्य परीक्षणमा कठिनाइ र रोजगारीको अवसरमा कमीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलगायत मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन हुन नसकेको यस समुदायको गुनासो रहेको पाइन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको निष्कर्ष आयोगको छ । ‘कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन नहुँदा यस समुदायका नागरिकहरू पूर्ण रूपमा आफ्नो हक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था रहेको छ । यस समुदायका व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धमा रहने र नजिकको साथीबाट समेत दुर्व्यवहार, हिंसाको सिकारसमेत हुने गरेको पाइन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकारकर्मीहरू लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकको जीवनलाई राज्यले सहज बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । ‘संविधानले स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । यो समुदायलाई लक्षित गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी सञ्जीव उप्रेती भन्छन् ।

संविधानमा छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य भएको लेखिए पनि मानिसको सोचमा परिवतर्न आउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘संविधानमा एउटा कुरा लेखेको छ । तर बुझाइमा यो समुदायका व्यक्ति अप्राकृतिक हो, ठीक होइनन् भन्ने मानसिकता छ । यो सोचको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उप्रेती भन्छन् ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ ।

कानुन बनाउन संसदमा उपस्थिति

गणतन्त्र ल्याउन २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा यो समुदायका व्यक्ति पनि सडकमा उत्रिए । तर, आफैँले लडेर गणतन्त्र ल्याएको व्यवस्थामा पनि न्याय पाउन नसकेर पाइलापाइलामा छटपटिइरहनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावको समयमा प्रयोग गर्ने र जितिसकेपछि कानुन बनाउन पहल नगरेको निचोड लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको छ । यसका लागि अब आफैँ संसदमा जानुपर्ने र कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

‘जनआन्दोलनमा हामी सडकमा आयौँ । गणतन्त्र आयो तर कानुन अझै बनेको छैन । सरकार अभिभावक हो । यो समुदायले कहिले पाउँछ अभिभावक ?,’ पन्त प्रश्न गर्छन् । अब कानुन बनाउने यही समुदायबाट प्रतिनिधि संसदमा जानुपर्ने मत राख्छन् पन्त । तर, संसदमा जान पनि निर्वाचन आयोगले विधेयकमा अंकुश लगाउन खोजेको उनी बताउँछन् ।

‘आयोगले बनाएको विधेयकमा यो समुदायलाई अंकुश लगाउन खोजेको छ । अहिलेलाई २ प्रतिशत भए पनि टोकनको रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो आयोगले, गरेन,’ उनी भन्छन् ।

तर, आयोग भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेटिएको दाबी गर्छ । ‘संविधानअनुसार सबैलाई समेटेको छ । निश्चित कोटा भने निर्धारण गर्न सकिँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ९० को उपदफा ४ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समानुपातिकमा समेट्नुपर्ने भनिएको छ ।

आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्न राजनीतिमा आउनुको विकल्प देख्दिनन् निलम । ‘यो समुदायबाट धेरै जना राजनीतिमा आउन तयार हुनुहुन्छ । नेताहरूले चुनावमा भोटका लागि प्रयोग गर्नुभयो । अब आफ्नो हकअधिकारका लागि राजनीति र संसदमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ,’ निलम भन्छिन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ८, २०८० १८:१८