सुन तस्करी प्रकरण : ६ भदौको सहमतिको म्याद गुज्रियो, एमालेको नयाँ प्रस्तावले आयोग बनेन

सुन तस्करी प्रकरण : ६ भदौको सहमतिको म्याद गुज्रियो, एमालेको नयाँ प्रस्तावले आयोग बनेन

शुक्रबार राति बैठकपछि एमाले नेताहरू ।

A+ A A-

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ६ भदौमा राष्ट्रिय दलहरूबीच भएको सहमतिको समय गुज्रिएको छ । दलहरूबीच ५ असोजमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो तर आयोग गठन हुन सकेन । आयोगको टीओआरका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दलहरूबीच कुरा नमिल्दा म्याद गुज्रिएको हो ।

'सरकारले धोका दियो । ५ गते आयोग बनाउने भनेर संसदबाट घोषणा गरेको सरकारले बनाउन चाहेन', एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।

शुक्रबार राति १० बजेसम्म गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेता महेश बस्नेत, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेबीच पटक-पटक छलफल भयो । तर, एमालेले गत ६ भदौमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रस्ताव ल्याएकाले आयोग गठन हुन नसकेको सत्तारुढ दलको भनाइ छ । 'भदौ ६ गते जे सहमति भएको थियो त्यही टीओआरमा राखौं भनेर भनेका छौँ', प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।

६ भदौको सहमतिभन्दा फरक प्रस्ताव एमालेले राखेको हो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक लेखकले भने', तपाईंहरूले बुझ्नुस् न ।'

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पनि एमालेले फरक प्रस्ताव ल्याएकाले आयोग बन्न नसकेको बताएको छ ।

६ भदाैमा यस्ताे सहमति भएकाे थियाेः

'६ भदौमा भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । तर एमालेले अरु भाषा थप गर्नुपर्छ भनेपछि कुरा मिलेन', माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।

गत ६ भदौको सहमतिमा सुन तस्करी प्रकरणको छनबिन सीआईबीले गर्ने, आवश्यक संरचना र नीतिगत सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर बैठकमा एमालेले फरक टीओआर ल्याएको सत्तारुढ दलको भनाइ छ ।

'२०८० साउन २ र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट र ब्रेक-सुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)को प्रकृति, परिणाम, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने', एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी मौजूदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनबारे सुझाव एव सिफारिस गर्ने र विद्यमान संरचनाहरूमा गर्नुपर्ने संरचनागत सुधार र परिमार्जनबारे सुझाव एवम सिफारिस गर्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको छ ।

'अवैध सुन पैठारी (तस्करी) बारे हालसम्म भएका छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझाव एवम् सिफारिस गर्ने', एमालेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले भने, 'आयोगलाई सुन तस्करी प्रकरणमा को-को व्यक्ति संलग्न छन् खोजी गर्न दिनुपर्छ भनेका हौँ । त्यसका लागि सरकार तयार भएन । सरकार भागेको छ । धोका दिएको छ । दुखित तुल्याएको छ ।'

पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले अटेर गरेको बताउँदै सचेतक बर्तौलाले फेरि सदनबाटै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । 'सरकारले सुनेन । सदनमा प्रतिवाद गर्छौं', उनले भने ।

आज फेरि बैठक बस्ने उनले बताए । 'आज बैठक बस्ने भनिएको छ । समय घर्किए पनि आयोग बनोस् भन्ने अपेक्षा छ', उनले भने । सत्तारुढ दलका नेता पनि आयोग गठन हुने दाबी गर्छन् ।

'सहमतिअनुसार आयोग बन्छ', माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै एमालेल एक महिना संसद अवरोध गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ६, २०८० १०:३९