जनआवाज सुन्न रास्वपाको प्राथमिकतामा रोल्पा र कोशी प्रदेश किन ?

फाइल तस्वीर

A+ A A-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा जनताको भावना समेट्न गाउँगाउँमा जाने निर्णय गर्‍यो । पहिलो चरणमा रास्वपाका सांसद र केन्द्रीय सदस्य ३ असोजमा १९ जिल्लामा जाने भएका छन् । उनीहरूले ७ असोजसम्म गाउँगाउँमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन् ।

तर, रास्वपाले कोशी प्रदेश र रोल्पालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोशी प्रदेश र रोल्पा राजनीतिक परिवर्तनको निर्णायक थलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै रास्वपाले प्राथमिकतामा राखेको हो । रोल्पामा सभापति रवि लामिछाने जाने भएका छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र माओवादी आन्दोलनको उद्‌गम थलो रहेको रोल्पा सभापति लामिछानेले रोजेका हुन् । ‘रोल्पाली जनताले अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेका छन्, के चाहन्छन् ? घरघरमा गएर सुझाव संकलन गर्नेछौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने ।

उता कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनावको चर्चा चलिरहेको र पहिचानको आन्दोलन जारी रहेकाले पहिलो चरणमा कोशीका पाँचवटा जिल्लामा जाने तय रास्वपाले गरेको छ । ‘कोशीमा पहिचानको विषय उठिरहेको छ । पहिचानबारे जनताको बुझाइ के रहेछ, सुझाव लिन्छौँ,’ ढकालले भने । कोशी प्रदेशको ओखलढुंगामा गणेश पराजुली, खोटाङमा क्रान्तिशिखा धिताल, संखुवासभामा विपिन आचार्य, सोलुखुम्बुमा हरि ढकाल र इलाममा शंकर श्रेष्ठ जाने छन् ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेज निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत प्रथम चरणको जनआवाज सुन्ने कार्यक्रममा पार्टीका गाउँगाउँमा जान लाग्नु भएको हो,’ महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले भने । त्यसैगरी, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पर्सा र महामन्त्री मुकुल ढकाल कालीकोट जाने छन् ।

यस्तै, विराजभक्त श्रेष्ठ बैतडी, सन्तोष परियार पर्सा, सुमना श्रेष्ठ कैलाली, शिशिर खनाल रसुवा, मनिष झा पर्वत, तोसिमा कार्की डोटी, कविन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुर, डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ, गणेश कार्की सिन्धुपाल्चोक, रमेश प्रसाईं सुर्खेत र कमल सुवेदी रौतहट जाने छन् ।

राजनीतिक घटनाक्रमले चर्चामा रहेका जिल्लालाई रास्वपाले पहिलो चरणमा समेटेको छ । ‘तीन चरणमा जान्छौँ । दस्तावेजका लागि सुझाव संकलन गरेर फर्किन्छौँ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।

गत जेठमा रास्वपाको नीति तथा विचार विभागले ‘नयाँ युगको संकल्प’ दस्तावेज तयार पारेको थियो । तर, ३९ केन्द्रीय सदस्य र २१ सांसद रहेको रास्वपामा अधिकांश सदस्यले दस्तावेजमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । रास्वापाको बाचापत्रमा शासकीय स्वरुपमा मुख्यमन्त्रीको कुरा थियो तर ‘नयाँ युगको संकल्प’ दस्तावेजमा गभर्नरको कुरा आएकोमा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दश वर्षसम्म दलको सदस्य नभएको राष्ट्रपति हुने, उपराष्ट्रपति खारेज, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, १५ सदस्य मन्त्री प्रदेश खारेज, प्रदेश गभर्नर कायम, संवैधानिक परिषद् खारेज र राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलजस्ता विषय दस्तावेजमा थियो ।

उक्त दस्तावेजमाथि गत २४ जेठदेखि २७ गतेसम्म सातवटा समूह बनाएर छलफल भएको थियो । छलफलले दस्तावेज सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा दस्तावेज लेखनका लागि १७ सदस्यीय समिति रास्वपाले बनाएको थियो । समितिले बृहत् छलफल गरी सुधार गरिसकेको र अब जनताको मर्मलाई पनि समेटेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने बताउँछन् महामन्त्री ढकाल ।

‘समाजवाद, राष्ट्रियता, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सबैको कुरा मिलेको छ । दस्तावेजमा राम्रो काम भएको छ । अब जनताको मर्मलाई पनि समेटेर अन्तिम रूप दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘कात्तिकको अन्तिम सातासम्म दस्तावेज तयार हुन्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २, २०८० १७:४६