Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
ट्रेण्डिङ
यात्रा रारा
पेट्राेलकाे मूल्य
हाइटीमा हिंसा
होस्टल सञ्चालकको दादागिरी
नेपाली क्यारिकेचर
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
जीवनशैली
नेपाल बिम्ब
अन्य
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
वर्ष व्यक्ति–२०७८
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
अन्तर्वार्ता
पत्रपत्रिकाबाट
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
यात्रा रारा
पेट्राेलकाे मूल्य
हाइटीमा हिंसा
होस्टल सञ्चालकको दादागिरी
नेपाली क्यारिकेचर
Tue, Mar 19, 2024
६ चैत, २०८०
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
थप
नेपाल बिम्ब
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
सम्पादकीय
भुईं नागरिकले अनुभूति गर्ने गणतन्त्र कहिले ?
१५ जेठ, २०८०
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारी
संघीयता संस्थागत नहुँदा प्रदेश सरकारहरू सिंहदरबारको लाचार छायाजस्ता भएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेश सरकार पनि एकैसाथ ढल्ने स्थिति छ । यो अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । त्यो रोक्न पनि राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारिताको खाँचो छ
१ वैशाख, २०८०
5 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
पाँचौँ वर्षमा शिलापत्र– निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिताप्रति दृढता
२७ माघ, २०७९
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ
१२ पुस, २०७९
6 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्
नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले प्रतिनिधि छनोटमा भुल गर्ने छुट जनतालाई छैन ।
३ मंसिर, २०७९
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ
१४ वैशाख, २०७९
5 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम
६ वैशाख, २०७९
3 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
दलहरू: चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराउ वा महाभियोग लगाऊ
हिजोको आफ्नो (कु)कर्मद्वारा सिर्जित अहिलेको परिणामलाई टुंगोमा पुर्याउने दायित्वबाट दलहरू पन्छिनु भनेको फेरि पनि उनीहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रमाण हो
२५ कात्तिक, २०७८
5 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला
नागरिककाे जीउधन सुरक्षा राज्यकाे पहिलाे शर्त हाे । मधेसमा सीके राउत समूहले मच्चाइरहेकाे बितण्डा समयमा नियन्त्रण नगरे त्यसबाट अकल्पनीय परिणामहरू देखा पर्न सक्नेछन् ।
१२ कात्तिक, २०७८
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला
हत्याकाे आशंका गर्न मिल्ने दुई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छाडेर प्रहरीले आफ्नाे साख धुमिल बनाउन पुगेकाे छ । स्थानीय बर्चस्वशालीहरूकाे कुरा सुनेर उसले नेपालगन्जका दुई 'मृत्यु'लाई सामान्यीकरण गर्ने धृष्टता गर्याे ।
३१ असोज, २०७८
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्
के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ?
२४ असोज, २०७८
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
तक्माको तमासा
गत वर्ष ठेक्का लिएर रासायनिक मल नल्याइ कालोसूचीमा परेका होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालालाई यसवर्ष प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइयो । संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्म एकमुष्ठ विभूषित भए । संसद पुनर्स्थापित गर्ने न्यायालयको फैसलाले संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिए पनि त्यसबापत पदक पाउने यो शैलीले न्यायिक स्वच्छताको सुनुवाईमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
३ असोज, २०७८
6 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?
अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ?
८ साउन, २०७८
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग
ओली अहिलेलाई सत्ता–बहिर्गमित भएका छन् । उनले कार्यकर्तालाई केही दिनअघि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई विचार गर्दै आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
२८ असार, २०७८
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?
सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ ।
६ जेठ, २०७८
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता
संघीय संविधानअन्तर्गत चलेका प्रदेशहरूमा स्वायत्त निर्णयहरू गर्ने अभ्यास छैन । ओलीको केन्द्रीयताले संघीय शासन कुण्ठित भएको छ भन्नलाई हरेक साता हुने निर्णयहरू काफी छन्
२० वैशाख, २०७८
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन
भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन
१३ वैशाख, २०७८
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित]
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर गरेको निर्णयलाई दोहोरो वाक्यसमेत नसोधी लाहाछाप लाउने उनको निर्णयबाट उनी सम्मानित राष्ट्रप्रमुख पदमा बस्न अयोग्य छिन् भन्ने पुष्टि भएको छ
११ फागुन, २०७७
3 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ
एउटा कठाेर निर्णय गराैँ : गुन्डागर्दीलाई वैधानिकता दिन चलाइएका यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूकाे खारेजी । किनभने पटक पटकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसक्याे– विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अब सँगसँगै जान सक्दैनन्
२८ असोज, २०७७
8 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
1
2
Next
सर्च गर्नुहोस्