समाजवादको आधार तयार गर्ने योजनासहित माओवादी केन्द्रले तयार पार्‍यो घोषणापत्र

समाजवादको आधार तयार गर्ने योजनासहित माओवादी केन्द्रले तयार पार्‍यो घोषणापत्र

A+ A A-

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समाजवादको आधार तयार गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको छ । माओवादी केन्द्रले नागरिकको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै पाँच वर्षभित्र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बताएको छ ।

घोषणात्रमार्फत माओवादीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र १२ कात्तिकमा सार्वजनिक गर्दैछ । घोषणापत्र तयार गर्नका लागि माओवादीले १३ जना विज्ञ सदस्यहरूलाई जिम्मा दिएको थियो ।

माओवादीको घोषणापत्रमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई ५ वर्षमा आधामा झार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । देशमा अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७.६ प्रतिशत छ । जसलाई घटाएर ८ प्रतिशत पुगाउने प्रतिबद्धता गरेको लेखन समितिका एक सदस्यले बताए ।

पछिल्लो समय चर्चामा आएको विकास प्राधिकरण पनि निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विकासलाई नयाँ मोडेलमा लैजाने भन्दै छुट्टै विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेको छ । माओवादीले भन्दै आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सहमतिमा आगामी ५ वर्षसम्म संविधान संशोधन गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसैगरी, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन, नीति निर्माण गर्ने काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको लेखन समितिका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कानुन, नीति निर्माण गर्ने हो । तर, हाम्रोमा मन्त्री बन्न सबैभन्दा बढी होडबाजी चल्यो । जसले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुन पुगेको छ । मन्त्री जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट बनाउँदा अनियमिता कम हुने हुन्छ । जुन हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’

घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने पनि उल्लेख गरेको छ । साथै, बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिने र जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।