माओवादीकाे घाेषणापत्र: राउटेलाई वन किसान घोषणा गर्नेदेखि हिमालकाे पानी विदेशमा बेच्न‍ेसम्म

माओवादीकाे घाेषणापत्र: राउटेलाई वन किसान घोषणा गर्नेदेखि हिमालकाे पानी विदेशमा बेच्न‍ेसम्म

A+ A A-

नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ । लेखन समितिले घोषणापत्र लेखेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा माओवादीले विभिन्न १३ विषयका विज्ञसँग पाँच दिनसम्म परामर्श गरेको थियो ।

केही दिनमा पदाधिकारी बैठक बसेर पार्टीको घोषणापत्र प्रकाशन गर्ने तयारी चलिरहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । माओवादीले घोषणापत्रमा शासकीय प्रणाली फेर्नेदेखि किसानलाई पेन्सनसम्मको विषय समेटेको छ ।

माओवादीको घोेषणापत्रमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई ५ वर्षमा आधामा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । देशमा अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७.६ प्रतिशत छ । जसलाई घटाएर ८ प्रतिशत पुगाउने प्रतिबद्धता गरेको लेखन समितिका एक सदस्यले बताए ।

पछिल्लो समयमा चर्चामा आएको विकास प्राधिकरण पनि निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विकासलाई नयाँ मोडेलमा लैजाने भन्दै छुटै विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेको छ । माओवादीले भन्दै आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सहमतिमा आगामी ५ वर्षसम्म संविधान संशोधन गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ । जुन अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको शासन व्यवस्था हुनेछ ।

घोषणापत्रमा निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसैगरी, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन, नीति निर्माण गर्ने काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको लेखन समितिका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कानुन, नीति निर्माण गर्ने हो । तर, हाम्रोमा मन्त्री बन्न सबैभन्दा बढी होडबाजी चल्यो । जसले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुन पुगेको छ । मन्त्री जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट बनाउँदा अनियमिता कम हुने हुन्छ । जुन हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’

माओवादीले २०४६ सालदेखि राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा रहने ती सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने, ‘हामी देशमा भ्रष्टाचार भयो भन्छौँ । तर, अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गरिएन । तर अब २०४६ सालबाट राजकीय पदमा बसेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । जुन हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’

घोषणापत्रमा किसान पेन्सन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । किसान पेन्सन मात्र होइन, ५ वर्षमा किसानको आय दोब्बर गर्ने पनि भनिएको छ । किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको ती सदस्यले बताए ।

आधुनिक बिउ बीजन र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राउटे, चेपाङ र वनकरियाहरूलाई वन किसानको रूपमा घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई वनपैदावार र निश्चित आय उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँच वर्षमा पूरा गर्ने तथा पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम यो पाँच वर्षमा सुरु गर्ने पनि उल्लेख छ । आधारभूत स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दीर्घ रोगीहरूले पाइरहेको सुविधालाई दोब्बर बनाउने पनि भनिएको छ ।

१२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क भनिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अब कार्यान्वयन गर्ने । शिक्षामा भएको असमानता हटाउन एउटै पाठ्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनलाई राज्यको दायित्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नेतर्फ पहल गर्ने, देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने घोषणा गरिएको छ । जसका लागि सरकारी, निजी र सहकारीद्वारा लगानी जुटाउने नीति लिइएको छ । रोजगारी बढाउने, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क दिने पनि भनिएको छ । स्वदेशी पुँजीबाट थप ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं–पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको काम प्रारम्भ गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । देशका प्रमुख शहरहरूमा र विशेष गरेर उपत्यकामा सुपथ मूल्यका हाउजिङ (आवास) बनाउने योजना ल्याइएको छ । बागमती प्रदेशका १० जिल्ला जोडेर रिङरोडसहितको विस्तारित उपत्यका परियोजना उल्लेख छ । हिमालको पानी विदेशमा निर्यात गर्ने योजना पनि छ ।

माओवादीले आफूले उठाउँदै आएका एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्यले बताए । उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका एजेण्डाहरूमा देश चलिरहेको छ । केही एजेण्डा माओवादी कमजोर बनेपछि छुटेका थिए । अहिले हामीले छुटेका एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।’

माओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ । माओवादीका कारण नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएको ती सदस्यले बताए । ५१ प्रतिशत वन उत्पादनशील रहेकाले यस्ता उत्पादनशील वनक्षेत्रको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुनेगरी व्यवस्थित व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन गरी घरेलु आवश्यकतामा आत्मनिर्भर हुने र वन पैदावार निर्यातको नीति लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २, २०७९ ०७:२१