एमालेको टिप्पणीः कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार ‘समृद्ध प्रदेश’को कट्टर विरोधी

एमालेको टिप्पणीः कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार ‘समृद्ध प्रदेश’को कट्टर विरोधी

A+ A A-

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले महत्त्वपूर्ण योजनाका बजेट कटौती गरेको भन्दै गण्डकी प्रतिपक्षी दल एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले संसदीय दलले आइतबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भएदेखि नै एमालेले बजेटको विरोध गर्दै आएको थियो । दलका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई योजनाको नामसहित आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

जनतामुखी कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेर वर्तमान सरकारले कार्यकर्तामुखी, टोलस्तरीय कार्यक्रमका लागि साना र खुद्रा बजेट विनियोजन गरेको आरोप एमालेको छ । ‘के विकास र समृद्धि खुद्रे योजनाबाट सम्भव छ ? यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशवासी सपनाको कट्टर विरोधी देखिएको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले आफ्ना माग सुनुवाइ नभए संसद अघि बढ्न नदिने बताए । यसअघि पनि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले गम्भीर भएर चासो नदिएको उनको आरोप छ ।

वर्तमान सरकार जनताको आँखामा छारो हाल्न उद्धत रहेको एमालेको दाबी छ । ‘यो सरकार जनताका आँखामा छारो हाल्न चाहन्छ र भ्रमित पार्दै जनता अझै बढी दुःखी गरिब भइरहुन्, तिनीमाथि शासन गरिरहन पाऊँ भन्ने चाहन्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनता र प्रदेशको भविष्यलाई सुन्दर र उज्ज्वल बनाउन ती तमाम कमजोरी तुरुन्तै सच्च्याइनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दर्छाैं ।’

पूर्ववत् सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण योजना कटौती नगरिएको वर्तमान सरकारको दाबी छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले नियतवश् कुनै योजना नकाटिएको बताए । ‘बजेट बनाउन म पनि खटिएको थिएँ । तपाईंहरूले (तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार) ३८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘३० अर्बको बजेट ल्याउँदा योजनामा रकम कम भएको हो ।’

गण्डकीमा २९ जेठमा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, जसपा, जनर्माचा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको तेस्रो दिनमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३० अर्ब तीन करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेको विरोध गरेपछि मार्सल लगाएर ३० असारमा बजेट संसदबाट बहुमतले पारित भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३१, २०७८ १४:१७