जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ नीति बनाउँदै सरकार

A+ A A-

नेपालमा वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुने पानीमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपभोग हुने गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर थप उपभोग गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

करिब २०० अर्ब घनमिटर पानी विभिन्न नदीनालाबाट तथा १० अर्ब घनमिटर पुनःभरण हुने भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने गरेको छ तर उपलब्ध स्रोतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रूपले जोडिएकाले नयाँ नीति जरुरी रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालेको हो ।

जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’को तयारीमा मन्त्रालय जुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । नीतिको मस्यौदाका हरेक बुँदामा सरोकार भएका निकायबीच बृहत् छलफल र आवश्यक काँटछाँट गरी दुई साताभित्र संशोधित मस्यौदा बुझाउन उनले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री पुनले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये पानी महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भमा पुरानो नीति पर्याप्त नभएको र पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बीच अधिकार उपयोगमा तालमेल जरुरी रहेकाले नयाँ जलस्रोत नीति आवश्यक परेको बताए ।

हामीसँगै पर्याप्त पानी त छ तर चाहेको ठाउँमा छैन । वातावरणीय परिवर्तनका कारण हिजो भएको ठाउँमा आज पानी पाइँदैन , मन्त्री पुनले भने, आज भएको ठाउँमा भोलि नहुन सक्छ, त्यसैले भावी पुस्ताका लागिसमेत अहिलेको पुस्ताले पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

पानी संरक्षणका लागि पनि नयाँ नीति चाहिएको उनको भनाइ थियो । प्रस्तावित नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा पानीलाई खानेपानी र घरेलु उपयोगलाई दिइएको छ । त्यसपछि क्रमशः सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई राखिएको छ ।

त्यस्तै, नीतिमा वन विनाश, भूक्षय तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिने सडक र वस्तीका साथै नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकथामका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिने उल्लेख छ ।

नीतिले जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाधार एवं भूमिगत स्रोतको पुनः भण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गरी जलमा आधारित जीव, वनस्पति, प्राकृतिक तथा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि कायम गरिनुपर्ने हरियाली तथा जलाधार संरक्षणसबन्धी मापदण्ड तयार पारी लागू गरिने समावेश छ ।

विकास आयोजनाको डिजाइन (खाका) तयार गर्दा नै जलस्रोत संरक्षणको मापदण्डअनुसार भए/नभएको स्पष्ट गनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नीतिमा छ । आयोजनाको ‘डिजाइन’पूर्व नै संरक्षण मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ ।

संरक्षणमा लापरबाही भए कार्बाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मन्त्री पुनले सकेसम्म संघीय संसद्को चालू अधिवेशनबाट नीति पारित गरिने बताए । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हुँदै सरकारले नीति अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने उनले उल्लेख गरे । रासस

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २१, २०७६ १५:१६