९० थरी कानुनमा जेलिएकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निमित्त राख्ने व्यवस्थाकाे गलत प्रयाेग

९० थरी कानुनमा जेलिएकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निमित्त राख्ने व्यवस्थाकाे गलत प्रयाेग

A+ A A-

मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९० थरी कानुनको चाङमा जेलिएकाे छ । एउटा विश्वविद्यालय ऐन, ५ वटा नियम र ८४ वटा विनियमको चाङले त्रिवि चलेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न २०१६ मा बनेको मुल ऐनसँगै ९० वटा कानुन त्रिविसँग छ ।

त्रिविको कानुनी व्यवस्था र सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा जानकारी लिन बुधबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई बोलाएको थियो ।

समितिमा कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले ९० वटा कानुनको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । यसरी त्रिविमा धेरैवटा कानुन देखेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरू नै आश्चर्यमा परे । ‘एउटा विश्वविद्यालयका लागि ९० वटा कानुन बनाउनु नै बेथितिको सुरुवात हो,’ समिति सदस्य गरिमा शाहले भनिन् ।

समिति सदस्य गोमा तिमिल्सिनाले पनि असङ्ख्य विनियमावली बनाउनुको कारण सोधेकी थिइन् । २०१६ मा बनेको पुरानो ऐन भएकाले आवश्यकताको आधारमा नियम र विनियम थप गरिएको बताउँन् उपकुलपति भुसाल ।

‘त्रिवि स्थापनाकालमा बनेको पुरानो कानुन हो । आवश्यकताका आधारमा नियम विनियम बनाएर काम गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । कानुन धेरै भएकाले एकीकृत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कानुन एकीकृत गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन आउने भनेर रोकिएको छ ।’

कानुन बाझिने जोखिम

कानुन धेरै हुँदा बाझिने जोखिम हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘९० वटा कानुन हुनु ठुलो कुरा होइन । तर त्रिविले रिसर्च सेन्टर, फ्याकेल्टी, विज्ञान, प्रविधिको क्षेत्रमा हात हालेको थियो । लाखौं विद्यार्थी पढ्थे । हजारौं शिक्षक कर्मचारी थिए त्यसैले कानुन ठूलो चाहिन्छ । कानुन आवश्यकता पूर्ति गर्न हो । तर ऐन कानुन धेरै हुँदा एक अर्कासँग बाझिन्छ कि,’ कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले भने ।

के उद्देश्यले कानुन बनाएको हो सो अनुसार कार्यान्यन भए नभएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । ‘कुन नियतले बनाएको छ । त्यसमा कार्यान्यन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न हो । विरालो बाँध्ने गरी कानुको प्रयोग हुन्छ । कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो । धेरैवटा कानुन भएर समस्या हुने होइन,’ उनले भने ।

tu kanunanan bethiti1705577876.JPG

कानुनको गलत प्रयोग

त्रिवि हाल उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकाल १६ कात्तिक २०८० मा सकियो । त्यसपछि १९ कात्तिकमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए । त्यसयता निमित्तको भरमा त्रिवि चलिरहेको छ ।

सर्च किमिटीले उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । अब सर्च कमिटिले नाम सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने छन् । कानुनकै कारण उपकुलपति नियुक्तिमा ढिला हुने गरेको त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् । गत १९ पुसमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमै त्रिविका पूर्वरजिस्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले निमित्त राख्ने कानुनी प्रावधानको गलत प्रयोग गरिएको बताएका थिए ।

‘बहुदल आएपछि २०४९ मा परिमार्जन गरियो । प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेला तीन महिनाको प्रावधान राखेको हो । १९ महिना भीसी थिएन । त्यस्तो बेला संकट पर्छ भनेर त्यो प्रावधान राखेको हो । तर, अहिले नर्मलमा पनि निमित्त राख्ने गरिएको छ,’ उनले भनेका थिए । पुरानो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मत उनको छ ।

गणतन्त्र आएपछि राजाको सट्टा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने अवस्था आयो तर ऐनको गति पुरानै भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘संघीयतामा लैजान पनि नयाँ ऐन चाहिन्छ । त्रिविको नयाँ ऐनबाट रिफर्म गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

२०१६ साल जेठ १३ गते बुधबार ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०१६’ तयार भएको थियो । तत्कालीन समयमा लालमोहर सदर भएपछि नेपालमा पहिलोपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । बुदल आएपछि यो ऐन २०४९ मा संशोधन भएको थियो । व्यवस्था फेरिएसँगै त्रिविको मुल ऐनमा सांशोधन हुँदै आयो तर नयाँ ऐन बनेको छैन ।

सुधारका लागि नयाँ कानुन

त्रिविको विषयमा लगातार छलफल गरिरहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नयाँ कानुनमा जोड दिएको छ । पुरानो ऐनबाट विश्वविद्यालय चलिरहेकाले नयाँ ऐन बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

‘राय सुझाव लिइरहेका छौँ । त्रिविको नयाँ कानुन बनाएर जानुपर्छ । बेथिति अन्त्यका लागि कानुन दरिलो बनाउनुपर्छ,’ समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले भने ।

कानुनविद् डा. अधकारी पनि धेरैवटा कानुलाई एकीकरण गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘धेरैवटा कानुन भएमा एकीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।