‘विश्वविद्यालयमा जरो गाडेको राजनीतिक स्वार्थ पन्छाउन प्रयास गरौँ’

A+ A A-

नेपालकै पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको चारवर्षे काल गत कात्तिकमा सकिएसँगै विश्वविद्यालय सुधारका आवाज बलियो बनेर आएका छन् । नयाँ उपकुलपतिसँगै विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षामा देखिएका अप्ठ्यारा, जटिलता र समस्या सम्बोधनका लागि सकारात्मक पहल पुगोस् भन्ने अपेक्षा देखिन्छ । त्यही अपेक्षा र चाहनासँग जोडिएर विभिन्न प्राज्ञिक व्यक्ति तथा संगठन, मिडियाहरूले विमर्शहरू सञ्चालन गरेका छन् ।

Kamali (1)1705046033.jpg त्रिविको उपकुुलपति नियुक्ति गर्ने समय सन्दर्भमा समग्र उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय सुधारका लागि नै विविध दृष्टिकोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि प्रमुख कारण भने नेपालका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर र बढ्दो राजनीतिक प्रभावमाथि उठेको प्रश्नसँगै विद्यार्थीको संख्या अनपेक्षित रूपमा घट्दै जानु हो ।

अहिले उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय सुधारको चर्चा व्यापक बन्दै जानुमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले, यसबारे विशेष चासो दिनुलाई मान्नुपर्छ । त्यसैअनुरूप, विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र कार्यान्वयनमा नै उत्रनुजस्ता केही महत्वपूर्ण कदमहरू नै हुन् ।

नेपालको उच्च शिक्षाको शैक्षिक इतिहास आधुनिक दृष्टिकोणले हेर्दा विकासको सुरुवाती अवस्थामा नै छ । नेपालका विश्वविद्यालयको इतिहास आधा शताब्दी लामो मात्रै छ, त्यसमा पनि अधिकांश विश्वविद्यालय नयाँ नै छन्, जसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाइसकेका छैनन् र उनीहरू अझै विश्वविद्यालयको स्वरूप ग्रहण गर्न संघर्षरत छन् ।

Kamali (3)1705046062.jpg यसरी विश्वविद्यालय विकासको क्रममा देखिने स्वाभाविक समस्याहरूबाहेक, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो क्षमताअनुसारको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न पनि सकेका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयहरू त थपिँदै गए तर गुणस्तरमा भने खासै वृद्धि हुन सकेन, जसले गर्दा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या प्रतिवर्ष बढ्दै जान थाल्यो । यसबारे सम्बन्धित निकाय जस्तै; सरकार, प्राध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावकका साथै प्राज्ञिक समाजका अंग, विश्वविद्यालयहरू चनाखो र चिन्तामा हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सुधारका लागि समाजका विभिन्न तप्कामा आ–आफ्नै तहबाट अभियान र प्रयासहरू हुन थालेका छन् । उच्च शिक्षा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूमा गत ८ मंसिरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा धुलिखेलमा एउटा सम्मेलन सम्पन्न भयो । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका कार्यरत तथा पूर्वउपकुलपतिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त सम्मेलनलाई ऐतिहासिक नै मान्नुपर्छ । यसले कमसेकम विश्वविद्यालयका उच्चपदस्थ कार्यकारीलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्राज्ञिक बहसको सुरुवात त गर्‍यो ।

त्यसैगरी, प्राध्यापकको तर्फबाट गत मंसिर ९ गते विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिलाई लेखिएको खुलापत्र र मंसिर २० गते उक्त पत्र धनगढीमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सन्दर्भ पनि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

Kamali (2)1705046369.jpg हाल आएर विभिन्न विद्यार्थी संघ र संगठनका आवाजहरू पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा उठिरहेका छन् भने यसबारे प्राज्ञिक र नागरिकस्तरबाट पनि बहस उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा, नेपालको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सुधारका लागि प्राज्ञिक समाजले एक अभियानको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिसँग विश्वविद्यालय सुधारका सातबुँदे माग प्रस्तुत गर्दै संघर्ष गरिरहेको छ ।

यसैगरी, विभिन्न प्रदेशमा स्थापित र अरु केही विश्विद्यालयहरू जो आफैँमा केन्द्रीय हैसियतमा थिए, हाल प्रस्तावित उच्च शिक्षाको मस्यौदाले प्रादेशिकस्तरमा राखेकोमा त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दै छन् ।

सरसर्ती हेर्दा हाल विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा एउटा सँघारमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसको सुधार र विकास अपरिहार्य छ । तर, कस्तो नीतिगत आधारमा, कुन ढाँचामा विकास गर्ने भन्नेचाहिँ अर्को बहसको विषय बनेको देखिन्छ । नीति, ढाँचा र कार्यक्रम जेसुकै होऊन्, मुख्य कुरो विश्वविद्यालयमा जरो गाडेको राजनीतिक स्वार्थले हो । त्यसलाई पन्छाउन सकियो भने विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।

(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्)