निर्वाचनको निरस १ वर्ष: दल र उम्मेदवारको प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित, संसदले बनायाे एउटा मात्र कानुन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्यो । अघिल्लो वर्ष आजकै दिन ४ मंसिरमा उत्सहका साथ निर्वाचन भएको थियो । तर निर्वाचित प्रतिनिधि र दलहरूले गरेको बाचाअनुसार काम हुन सकेको छैन । यो एक वर्षमा संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र स्थिर सरकार पनि बन्न नसकेको बताउँछन् पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगाना ।

‘निर्वाचनपछि कानुन बन्न सकेन । शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा भएन । द्वन्द पीडितको समस्या समाधन भएको छैन,’ उनले भने, ‘जनताको आशा हुन्छ, जनजीविकामा हिजोभन्दा आज परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर भएन ।’

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया पनि जनताको आशा र दलहरूले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम हुन नसनेको मत राख्छन् । ‘स्थिर सरकार निर्माण हुनुपर्ने हो । तर संघ र प्रदेशको नतिजाले स्थिर सरकारको वातवरण बन्न सकेको छैन । दल र उम्मेदवारले गरेको घोषणाअनुसार कार्यान्यवन भई निर्वाचनको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा एक वर्षमा मतदातमा उत्साह देखिएन,’ उनले भने ।

पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन पात्र पविर्तन गर्ने मात्र नभई प्रतिवद्धताअनुसार जनतालाई सेवा सुविधाको अनुभूति दिने माध्यम भएको बताउँछन् प्रमुख आयुक्त थपलिया । तर निर्वाचनपछिको एक वर्षमा आशातित परिणाम निस्कन नसकेको निष्कर्ष उनको छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार र संसदको भूमिका कर्मकाण्डी हुने मत राख्छन् राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं । ‘पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छ । सरकार समाजवादी बाटोमा हिँडेको छैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा संसद पनि कर्मकाण्डी हुन्छ,’ उनले भने ।

यसका लागि निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नपर्ने बताउँछन् पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना । ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा पैसावालको मात्र उपस्थिति हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणमा सहभागी दलहरूले सहमतिबाट निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

अघिल्लो वर्ष भएको निर्वाचनबाट पुराना र ठूला दल खुम्चिन पुगे भने नयाँ जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो । ठूला दलहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण रास्वपा चौथो शक्तिको रुपमा उदायाे ।

samsad pratinidhisava1698926873.jpg

एक वर्षमा एउटा कानुन बन्यो

यो एक वर्षमा संसदले एउटाबाहेक कानुन बनाउन सकेन । पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयन लगायतका काममा संसदकाे समय बित्यो । दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित गर्‍यो । मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र संघीय संसदले पारित गरेको हाे । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्यनमा आएको छ ।

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये तीनवटा विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा छ ।

सभाको पहिलो अधिवेशन दर्ता भई सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन तीनवटा विधेयकहरूमध्ये ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेस भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा आएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ सभाबाट पारित भएको छ ।

‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ । त्यसैगरी, सभाको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सातवटा विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । यसरी सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८०, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० गरी कुल चारवटा विधेयक पारित भएका छन् ।

राष्ट्रियसभाले यो अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० स्वीकृत गरेको थियो । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको छ । राष्ट्रियसभाले पनि विनियोजन विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन् ।

विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । ११औँ अधिवेशनको अवधिमा दर्ता भएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८ यो अधिवेशनमा फिर्ता भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०८० सभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को सन्देशसमेत प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार