संसदको एक दिनको खर्च १० लाख, उपलब्धि 'शून्य'

A+ A A-

संसद बैठक बसेको दिन राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख खर्च हुन्छ । संसद बैठकको एक दिनको खर्चको चर्चा गर्नुअघि बैठकमा सांसदले कसरी समय व्यतित गरिरहेका छन्, यसको फेहरिस्तबाट सुरु गरौँ ।

०००

बिहीबार संसद बैठक करिब ३ घण्टा चल्यो । ढ्यापढ्यापे (आकस्मिक), शून्य र विशेष समयमा सांसदले समय बिताए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच जुहारी चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारमाथि खनियो । सत्तापक्ष माओवादी सरकारको बचाउमा उभियो ।

‘एउटासँग बिहे गर्‍यो । अर्कोसँग पोइल गयो । वरिपरि आठ/नौ जना जम्मा गरेर टिकेको सरकार । १०० दिन नाघ्दा मन्त्रिपरिषद् बनाएको छैन,’ आक्रोशित हुँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारको टिप्पणी गरे, ‘जनता आशावादी नहुनु स्वाभाविक हो । नीतिविहीन, सिद्धान्तहीन, विचारहीन कार्यक्रमविहीन सरकार हो । सय दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार हो ।’ लगत्तै माओवादीका संसद सूर्यमान दोङले सांसद पन्तले राखेको धारणा रेकर्डमा नराख्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराए ।

संसदमा सरकारमाथि खनिए एमाले सांसद रघुजी पन्त (भिडियो)

यसलगत्तै बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारको बचाउमा समय खर्चिए । उनले सरकारको मात्र होइन, संसदको पनि १०० दिनको समीक्षा हुनुपर्ने विषय उठाए । उनले भने, ‘संसदको पनि सय दिनको समीक्षा गर्नुपर्छ । संसद जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो हो । संसद जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्ने थलो हो । संसदलाई काम गर्ने थलोमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।’

संसदको नियमावली बनेपछि बसेको पहिलो बैठक थियो यो । पहिलो बैठकमै नियमावलीको उल्लंघन गरियो । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आकस्मिक समयमा जुन विषय उठाउनुपर्ने हो, सो विषय नउठाएको भन्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाए ।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भने- विदेशबाट ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन (भिडियो)

बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, पीडा, दुःख पनि सुनाए । र, बैठकको अन्तिम ५ मिनेटमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ऐन २०७८ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरियो । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुखले वाचन गरे । त्यसैगरी, लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पनि पेस भयो ।

बैठकमा यति काम गरेबापत राज्यको १० लाख रुपैयाँ सकियो । संसद सचिवालयका अनुसार एक दिनको संसद बैठकमा करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बैठकमा आएका संसादका लागि गाडी भाडा र भत्ता गरी एक सांसदबराबर २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । २७५ जनाको हिसाब गर्दा ५ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । तर, सधैँ सबै सांसद उपस्थित भने हुँदैनन् । कुर्सी खाली हुन्छ । कुर्सी खाली भएको दिन खर्च पनि कम हुन्छ ।

सांसदको तलब नबढ्ने, कति हुन्छ तलब ?

संसद भवनको एक दिनको भाडा ४ लाख १६ हजार छ । ‘सांसदको गाडी भाडा, भत्ता र भवनको भाडा गरेर एक दिनको खर्च १० लाख रुपैयाँ हो,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, चिया, पानी, कागजमा गरी थप १ लाखजति खर्च हुन्छ ।

२ करोड खर्च तर सरकारले बिजनेस दिएन

७ पुसमा सांसदहरूले शपथ लिएपछि हालसम्म २० वटा बैठक बसे । दैनिक १० लाखको हिसाबले पनि २ करोड रकम खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च सांसदको तलबबाहेकको हो । एकपटकको बैठकमा १० लाख खर्च हुँदा सांसदहरू भने ढ्यापढ्यापे (आकस्मिक), शून्य र विशेष समयमा मात्र सीमित छन् ।

यो चार महिनाको अवधिमा एउटा पनि विधेयक पास नहुनु विडम्बना भएको तर्क गर्छन्, संसद सचिवालयका पूर्वामहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ । सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको उनको तर्क छ । ‘संसदीय गतिविधिभन्दा पनि सरकार फेर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा समय बित्यो । कानुन मन्त्रालयमार्फत विधेयक आउनुपर्थ्यो । सरकारले बिजनेस दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार सत्ताको भुलभुलैयामा अलमलिएको छ । व्यवस्थापिकाप्रति कार्यपालिका गम्भीर भएन ।’

सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले पनि नझकझकाएको संकेत गर्छन् गुरुङ । ‘नियमावली बनाएर समिति बनाउनुपर्ने हो । सभामुखले प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदलाई झकझकाउनु पर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसदमा सांसदले उठाएको विषयमा सरकारले रेस्पोन्स पनि गरेको देखिँदैन ।’

चार महिनाको अवधिमा संसदको नियमावली बन्यो । यो विधेयक अधिवेशनमा नियमावलीबाहेक सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक (टीआरसी) र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेकाे छ ।

यीमध्ये सरकारले टीआरसी विधेयक समितिमा छलफल नगरी सदनबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । यसरी यो अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पास नगरी सकिने सम्भावना बढेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा भनेका थिए, ‘जसका आमाबुबा नेपाली छन्, उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा यथाशीघ्र गर्ने हो ।’ तर, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याइएन । अघिल्लो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको थियो । यसरी नागरिकतासम्बन्धी ऐन नबन्दा आमा र बुबासँग नेपाली नागरिकता भएर पनि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

त्यस्तै, २५ पुसमा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा चालू अधिवेशनमा कम्तीमा एक दर्जन कानुन बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विश्वासको मत संसदबाट लिए । तर, विधेयक सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेन । अघिल्लो संसदमा निष्क्रिय भएका २८ वटा विधेयकलाई पनि सरकारले प्रक्रियामा लगेको छैन ।