सांसदहरूले उठाए नागरिकतादेखि मिटरब्याजीसम्मका समस्या

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएकादेखि मिटरब्याजपीडितसम्मका समस्या उठाएका हुन् ।

सांसद महेन्द्रकुमार रायले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अंगिकृत नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘अंगिकृत नागरिकका छोराछोरीहरूलाई र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित छ । नागरिकता समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? सरकारका हरेक सुविधाबाट वञ्चित छन्,' रायले भने, 'बैंकमा खाता खोल्न, विदेश जान, सिमकार्ड समेत पाएका छैनन् । नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान होस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

त्यस्तै, सांसद मुक्ताकुमारी यादवले धनुषामा जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्घाटन हुन नसकेको भन्दै तुरुन्त सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भीसी, रेक्टर र क्याम्पसचिफ वर्षौंदेखि रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक बनेको उनको भनाइ छ ।

‘धनुषाको पूर्वीभेग डुमरिया चोकमा रहेको जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको छ । उद्घाटन हुन नसकेर सञ्चालन हुन सकेको छैन । तुरुन्त सञ्चालन होस्,' यादवले भनिन्, 'राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भीसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफसमेत वर्षौंदेखि रिक्त रहँदा नाजुक र अस्तव्यस्त बनेको छ विश्वविद्यालय । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटमा महिलाहरू पाठेघर खस्ने समस्यामा पर्दा उपचार गर्ने अस्पतालको अभाव भएको भन्दै जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न माग गरिन् ।

‘जाजरकोटमा महिलाहरूको पाठेघर खस्ने, सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्था छ,' कार्कीले भनिन्, 'जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था, प्रविधिसहितको उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थाको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सांसद रामकुमार राईले पहाडी जिल्लाहरूमा शव पोस्टमार्टम गर्न समस्या रहेको भन्दै हरेक पालिकामा सरकारले पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरे ।

सांसद रोशन कार्कीले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि फास्टट्र्याकबाट कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारप्रति मिटरब्याजीहरूले विश्वास गरेनन् । मिटरब्याजीले गठन आयोगप्रति प्रश्नचिह्न लगाइदिए,' कार्कीले भने, 'मिटरब्याजी अझै काठमाडौंमा छन् । कानुन बनाएर फास्टट्र्याकबाट तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।’

सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय भूमि आयोग निस्क्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए । घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको धेरै भयो । यसको जिल्लासम्म संरचना छ,' दाहालले भने, 'अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित बनेको भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाउने कुरा र राजस्वको दायरामा ल्याएर सिन्धुलीमा मात्रै अर्बौं राजस्व उठ्छ भने देशैभरि पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २३, २०७९ १५:०३