संसद्‌का ‘रेफ्री’ : दलको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्ने कि साझा ?

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका सांसद देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भए । विपक्षी दल कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई पराजित गर्दै सभामुखको कुर्सीमा घिमिरे पुगे ।

बिहीबार संसद्‌मा २६६ सांसद उपस्थित भएकोमा उनले १६७ मत ल्याए । कांग्रेसबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले १०० मत पाइन् । र, नेमकिपाका प्रेम सुवालले मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा मत हाले । संसद्‌मा ५ जना सांसद अनुपस्थित थिए । वर्षमान पुन, बिनाकुमारी थनैत, मनोरमा शेरचन, सपनाराज भण्डारी र लक्ष्मी महतो कोइरी अनुपस्थित थिए ।

संसद्‌का ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले घिमिरे बहुमतले घिमिरे सभामुख भएको घोषणा गरे । निर्वाचित भएका सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ हुनेमा संसद्‌ हलमै सांसदहरूले आंशका गरे । साझा सभामुख बन्न घिमिरेलाई सांसदहरूले सुझाए ।

सभामुख दलको छाया बन्ने त होइन ?

तर, सभामुख घिमिरे एमालेको छाया सभामुख बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न संसद्‌मै उठ्यो । कारण हो, उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिकट मानिन्छन् । नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरे आफू तटस्थ र साझा बन्ने प्रतिबद्धता गर्छन् । ‘सभामुख चयनमा प्रजातन्त्रको सुन्दर अभ्यास भएको छ । सभामुखको भूमिका राम्रोसँग निभाउँछु । निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका बोली र व्यवहारमा देख्नुहुन्छ,’ सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले भने, ‘दलहरूसँग छलफल समन्वय गरेर नै जाने हो ।’

तर, संसद्‌को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने सभामुखको भूमिका कतै दलको छाया बन्ने त होइन भन्नेमा आशंका गरेको हो । गत २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको नजिर दोहोरिनेमा कांग्रेसले संशय व्यक्त गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानान्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्डनिकटका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षपछि नै सभामुखले असहयोग गरेको गुनासो सार्वजनिक रूपमै पोखेका थिए । सोही प्रसंगलाई संसद्‌मा कांग्रेसले उठायो ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सभामुखबाट सहयोग भएन भन्नुभयो । आवश्यक सहयोग नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग गर्ने राष्ट्रपतिको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन,’ कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘आजको प्रधानमन्त्रीले फेरि सभामुखबाट सहयोग भएन भन्ने स्थिति आउनुहुन्न ।’ फरक यति हो, त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए, अहिले प्रचण्ड छन् । र, सभामुख ओलीनिकटका । त्यसैले कांग्रेसले सभामुख एमालेको छाया बन्ने आशंका गरेको हो ।

तर, पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले घिमिरे साझा र तटस्थ हुने विश्वास गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभालाई एकताबद्ध बनाउन, सबै दल र सांसदको विश्वास जितेर अगाडि बढाउन सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । माननीय देवराज घिमिरेले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ,’ नेम्वाङले भने ।

दल र सांसदलाई सन्तुष्टि दिन गाह्रो

तर, संसद्‌ सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सभामुख पार्टीको नेताको पकडबाट बाहिर नगएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सभामुख निष्पक्ष तटस्थ भएर सबै दल र सांसदलाई सन्तुष्टि दिन गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘सभामुख पार्टी नेताको पकडभन्दा बाहिर गएको नजिर छैन ।’

यसअघि सभामुख भएका रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटाको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । चार सभामुखसँग काम गरेका गुरुङ दमननाथ ढुंगाना सभामुख मात्र सफल भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सभामुख पार्टीबाट आउने हो तर सबैभन्दा तटस्थ र निष्पक्ष सभामुख दमननाथ ढुंगाना हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेल नेम्वाङ र ढुंगानाको कार्यकाल स्वर्णिम रहेको तर्क गर्छन् । ‘दमन र सुवालको स्वर्णिमकाल हो । अहिलेका सभामुख परिपक्व नेता हुनुहुन्छ । उहाँले पुराना र राम्रो अनुभवलाई स्वीकार गरेर, कसैको पक्षमा नलागी रेफ्रीको भूमिका निभाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौती

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानको अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । सभामुखका लागि संघीयता कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटको गाँठो फुकेको छैन । त्यसैले संघीयताका विषयमा फरक–फरक धारणा राख्ने दलहरू संसद्‌मा भएका कारण संविधाको कार्यान्वयन गर्न सभामुखलाई चुनौती रहेको औँल्याउँछन् संसद्‌ सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ । ‘हिन्दु राष्ट्र, प्रदेश खारेजी, कार्यकारी राष्ट्रपति माग गर्ने दलहरू संसद्‌मा छन् । अब संविधान संशोधनको कुरा आउँछ । संविधान कहाँ पुग्छ ? राप्रपाले राजसंस्था, रास्वपाले प्रदेश खारेजी र माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्दै आएका छन् । संयोग यिनै दल सरकारमा सहभागी छन् । अर्कोतर्फ मधेसकेन्द्रित दलले सुरुदेखि नै मधेसले अधिकार नपाएको भन्दै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।

ऐन बनाउन सकस

अर्कोतर्फ ऐन बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अघिल्लो संसद्‌ले बनाउन नसेका ऐनहरूको चाङ छन् । ती ऐनलाई फेरि संसद्‌ले टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती सभामुखलाई छ । ‘बुबा र आमासँग नागरिकता छ । तर, सन्तानले पाएका छैनन्,’ कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘२०७२ सालमै पाउने भनेको २०७९ साल हुँदा पनि नागरिकता पाएका छैनन् । सोच्न पनि नसकिने कुरा हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट उक्त विधेयक झिकाएर नयाँ संसद्‌ले तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने मत राख्छन् उनी । ‘वैवाहिक अंगिकृतलाई के गर्ने भन्ने विवाद हो । जन्मसिद्धको नागरिकता पाउनेमा दलहरूबीच विवाद छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाएर तत्काल संसद्‌ले ऐन बनाउनुपर्छ ।’

अघिल्लो संसद्‌बाट निष्क्रिय भएका विधेयकलाई फेरि ल्याउनुपर्ने बताउँछन् विज्ञहरू । ‘नागरिकता विधेयकलगायत प्रतिनिधिसभाले अन्तिम रूप दिन खोजेको, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीयता कार्यान्वयन विधेयक, प्रदेश, प्रहरी र कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अबको संसद्‌ले बनाउनुपर्छ ।’ अघिल्लो संसद्‌मा २८ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । रष्ट्रियसभामा १३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रतिपक्षी दल छिनोफानो गर्न कठिन

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी दल कुन हो भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस सत्तापक्ष हुने भन्दै नेमकिपाले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षी भएको दाबी गरेको छ । नेमकिपाले संसद्‌ सचिवालयसँग प्रतिपक्षी दलको भूमिका दिन माग गरेको छ ।

‘विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वा सरकारको आलोचना गर्नु संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । सभामुखले प्रतिपक्षी दल तोक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपा नै प्रतिपक्षी दल हो,’ उनले भने । प्रतिपक्षी दल तोक्न सभामुखलाई ठूलो चुनौती ठान्छन् पूर्वमहासचिव गुरुङ । ‘आज नै प्रतिपक्षी को भन्ने प्रश्न उठ्यो । यसमा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ । सभामुखलाई यो ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने ।

शून्य र विशेष समयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

अघिल्लो संसद्‌मा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा राखेको धारणालाई सरकारले चासो नदिएकाले अब पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको बताउँछन् कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति पोखरेल ।

‘अघिल्लोपटक शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिएनन् । थोरैले मात्र दिए । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सभामुखले हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जनतालाई दिएको आश्वासनलाई सभामुखले हेर्नुपर्छ ।’

नियमावली, विषयगत समितिको सभापति, परामर्श समितिको गठन गर्न पनि सभामुखलाई चुनौती रहेकाले सबै दलको सहमतिमा अगाडि बढ्न उनको सुझाव छ । ‘जुन दलबाट सभामुख भए पनि सबैको साझा अभिभावक बन्न जरुरी छ । सबै दल र माननीयको विश्वास लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

तस्वीरहरू : सुशील श्रेष्ठ

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ५, २०७९ २०:४३