नेकपा एमालेले ४ असोज ०५३ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । महासचिव माधवकुमार नेपालले बोलाएको उक्त बैठकको एकमात्र एजेन्डा थियो—महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि मतदान गर्ने । त्यतिबेलाको एमालेको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षमा ठूलो विवाद थियो ।
महाकाली सन्धिको पक्षमा महासचिव नेपालसहित नेता केपी शर्मा ओली सक्रिय थिए । त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए, सिपी मैनाली, वामदेव गौतमसहितका नेताहरू । ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा आधाआधा भएको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पनि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिएनन् । तर, स्वास्थ्यका कारण उनी केन्द्रीय कमिटीमा हस्तक्षेप वा प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसको फाइदा पक्षमा रहेका महासचिव नेपाल र नेता ओलीले लिइरहेका थिए ।
तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइमा त्यसदिनको बैठकमा भएको मतदानमा सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा १७ र अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि १७ मत देखियो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भने अस्वस्थताका कारण अस्पतालमा थिए । त्यसैले मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् । कतिसम्म भने अधिकारीलाई मतदान गराउन महासचिव नेपालले चाहेनन् । त्यसैकारण बराबरी मत भएका कारण अध्यक्ष अधिकारीको अनुपस्थितिमा एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यलाई मतदानका लागि अधिकार दिने निर्णय गरियो ।
महासचिव नेपालसहितका नेताले गरेको उक्त निर्णय अनुसार वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पहिलो नम्बरमा रहेको सदस्यले अधिकार पाउने थियो । नियमतः त्यही व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । तर, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पहिलो नम्बरमा रहेका हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई मतदानको अधिकार दिइएन । महासचिव नेपाल र नेता ओलीले ५ नम्बरमा रहेका देवराज घिमिरेलाई मतदानको अधिकार दिए ।
श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका कारण ५ नम्बरमा रहेका घिमिरेलाई मतदानको अधिकार दिलाइयो । घिमिरेभन्दा अघिका चार जनालाई वाइपास गरेर महासचिव नेपाल र नेता ओलीले उनलाई मतदानको अवसर दिनुको कारण अनुमोदनको पक्षमा बहुमत पुर्याउनु थियो । त्यसैअनुसार घिमिरेले पक्षमा मतदान गरे अनि केन्द्रीय कमिटीमा सन्धि अनुमोदनको पक्षमा १८ जना पुगे ।
त्यतिबेला आफूले मतदानको अधिकार नपाएपछि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले अध्यक्ष अधिकारीलाई मतदानका लागि लिन जान सक्ने आशंकाले उनको गाडी नै नियन्त्रणमा लिइएको थियो । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले स्मरण गरे, ‘त्यतिबेला महाधिवेशन हलमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले मलाई एक नम्बरको वैकिल्पक सदस्य र देवराज घिमिरेलाई ५ नम्बरको सूचीमा राखेर घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, महाकाली सन्धि अनुमोदनको बेलामा मसहित चार जनालाई पन्छाएर घिमिरेलाई ल्याइयो । कतिसम्म भने मतदानको बेला अस्वस्थ अध्यक्ष अधिकारीलाई अस्पतालबाट ल्याउँलान् भनेर मेरो गाडी नै सिज गरेका थिए ।’
आखिरमा उनै घिमिरेको मत निर्णायक बन्यो र नेपालले भारतसँग महाकाली सन्धि गर्ने बाटो खुल्यो । एमालेभित्र अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ, घिमिरेले त्यसदिने पक्षमा मतदान नगरेको भए एमाले विभाजन पनि हुने थिएन । महाकाली सन्धि अनुमोदनको मुद्दा २१ फागुन ०५४ सालमा एमाले विभाजनको कारक थियो ।
छैटौँ महाधिवेशनमा महाकाली सन्धि अनुमोदनको एजेन्डा नै मूल एजेन्डा बनेको थियो । र, पार्टी विभाजनको बाटो फराकिलो बनाइदिएको थियो । श्रेष्ठ अहिले पनि स्मरण गर्छन्, पार्टीले अनfधिकृत रूपमा घिमिरेलाई मतदान अधिकार नदिएको भए न महाकाली सन्धि हुन्थ्यो न एमाले विभाजित हुन्थ्यो । यी दुवै घटनाका लागि घिमिरे निर्णायक बने । संयोगले तिनै घिमिरे अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्ने भएका छन् ।
२०५४ सालमा राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेका घिमिरे २५ वर्ष लामो अन्तरालपछि २०७९ मा झापा २ बाट निर्वाचित भएर दोस्रोपटक संसद् प्रवेश गरेका थिए । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा घिमिरेले प्रमुख स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीका खास विश्वासिला नेताको रूपमा चिनिएका घिमिरे एमालेमा पुराना र त्यागी नेताकाे रूपमा पनि गनिन्छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ५, २०७९ ०८:५७
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
