सभामुखका उम्मेदवार देवराजलाई शिवमायाले सम्झाइन्- अब तपाईं बोल्ने हैन

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

‘अब तपाईं बोल्ने होइन,’ नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखका उम्मेदवार देवराज घिमिरेलाई स्थायी कमिटी सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सुझाउँदै थिइन् । घिमिरे भने मौन र गम्भीर देखिन्थे ।

‘उहाँको स्वभाव नै यस्तै हो । धेरै बोल्नुहुन्न,’ शिलापत्रसँग तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘उहाँ हाम्रो पार्टी स्थापनाको इमानदार, शालीन र स्थापित नेता हुनुहुन्छ ।’

२०१३ जेठ १३ मा ताप्लेजुङ सिकैचा– ३ मा जन्मिएका घिमिरे २०३१ को झापा विद्रोहपछि राजनीतिमा लागेका हुन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ इन्चार्ज घिमिरे त्यसअघि २०७५ मा तत्कालीन नेकपाको प्रदेश १ को अध्यक्ष थिए ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा सभामुखका उम्मेदवार देवराज घिमिरे ।

संसदीय दलको कार्यालयमा पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी तुम्बाहाङ्फेले सभामुख कुनै पार्टीको नुहुने र साझा व्यक्ति हुने भएकाले राजनीतिक विषयमा नबोल्न घिमिरेलाई सुझाएकी थिइन् । ‘अब उहाँले एमालेको कुरा गर्न मिल्दैन । साझा व्यक्ति हो । राजनीतिक विषयमा सभामुख बोल्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

संसदीय दलको कार्यालयमा उम्मेदावरीको पत्र तयार पारेर एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा सभामुखका उम्मेदवार घिमिरेसहितको टोली १ बजे संसद् भवनस्थित बानेश्वर पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

प्रस्तावकमा एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङ, समर्थकमा माओवादीका सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन बसे । सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएकाले बिहीबार सभामुखमा चयन हुनेमा ढुक्क देखिन्थे, घिमिरे । उम्मेदवारी दर्तापछि उनले भने, ‘सभामुखमा निर्वाचित हुने निश्चित छ । सभामुख भएपछि तटस्थ भएर काम गर्छु । सभामुखले खेल्ने भूमिकामा कमी हुँदैन । विगतबाट शिक्षा लिएर सहमतिका आधारमा संसद्‌लाई अगाडि बढाउँछु ।’

घिमिरे एमालेको पुरानो नेता भए पनि चर्चामा भने थिएनन् । पार्टी निर्माणमा मदन भण्डारीसँगै काम गरेका घिमिरेले संसद् राम्रोसँग चलाउनेमा विश्वास गर्छिन् तुम्बाहाङ्फे । ‘उहाँ नयाँ व्यक्ति भए पनि अभ्यास गर्दै जाँदा अनुभव हुने हो,’ उनले भनिन् ।

पृथ्वी, छविलाल र विद्यालाई पछि पारे

सभामुखका लागि एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईको नाम पनि चर्चामा थियो । तर, उनीहरूलाई पछि पार्दै घिमिरे अध्यक्ष केपी ओलीको रोजाइमा परे ।

महाकाली सन्धिको समय २०५३ मा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पूर्ण सदस्य अनुपस्थित गराएर वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा निर्णायक मत दिएका थिए घिमिरेले । त्यसैले घिमिरे अध्यक्ष ओलीनिकट नेता मानिन्छन् ।

घिमिरे २०५६ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भद्रप्रसाद नेपाललाई पराजित गर्दै घिमिरे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपाललाई २ हजार २ सय ६१ मतले पराजित गरेका थिए । घिमिरेले २८ हजार ७ सय १६ मत प्राप्त गर्दा नेपालले २६ हजार ४५५ मत पाएका थिए ।

सभामुखमा घिमिरे र न्यौपानेको प्रतिस्पर्धा

घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएमा साढे दुई वर्ष संसद्‌को नेतृत्व गर्नेछन् । माओवादीसँग आधाआधा कार्यकाल चलाउने सहमतिअनुसार उनी साढे दुई वर्षका लागि सभामुख बन्नेछन् । घिमिरे सभामुख हुने नहुने निर्णय भने भोलि बिहीबार संसद्‌ले गर्नेछ । ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा आज उम्मेदवारी परेकाहरूको निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

कांग्रेसले पनि सभामुखमा उम्मेदवारी दिएकाले मत विभाजनद्वारा सभामुखको चयन गरिनेछ । कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको समर्थनमा ईश्वरी न्यौपानेलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको छ । उनको प्रस्तावकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन् भने समर्थकमा नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वाला रहेका छन् । न्यौपानेलाई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन छ ।

एकभन्दा बढी सदस्यले सभामुखका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेमा ती प्रस्तावलाई दर्ता क्रमका आधारमा क्रमशः संसद्‌मा छलफलमा लगिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थन गर्नेछन् । त्यसपछि क्रमशः संक्षिप्त छलफल हुनेछ । छलफलपछि ती प्रस्तावलाई ज्येष्ठ सदस्यले निर्णयार्थ पेस गर्नेछन् ।

‘निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिन्छ । सदस्यहरूलाई हुन्छ, हुन्न र मत दिन्नँ भन्ने लबिमा हस्ताक्षर गर्न पठाइन्छ,’ संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने । सदस्यहरूले दस्तखत गरेपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले नतिजाको जानकारी ज्येष्ठ सदस्यलाई गराउनेछन् । ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतबाट जुन प्रस्तावमा उल्लेखित सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यो सदस्य सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले सभालाई गराउनुहुन्छ,’ धमलाले भने ।

संसद्को पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भोलि सभामुख चयन गर्न लागिएको हो । संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार ९ माघभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।