नागरिक हक र अधिकारबाट वञ्चित: तीन वर्षमा बन्नुपर्ने कानुन सात वर्षसम्म बनेन, संघले ४० वटा बनाउन बाँकी (प्रतिवेदनसहित)

नागरिक हक र अधिकारबाट वञ्चित: तीन वर्षमा बन्नुपर्ने कानुन सात वर्षसम्म बनेन, संघले ४० वटा बनाउन बाँकी (प्रतिवेदनसहित)

A+ A A-

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ७ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनेका छैनन् ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मा संघीयता कार्यान्वयनको मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरू संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नबनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

संघले ४० वटा कानुन कहिले बनाउँछ ?

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रूपमा १८१ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा संघको क्षेत्राधिकारभित्र परेका १५१ मध्ये ४० वटा कानुन बन्नै बाँकी छन् । निजामती, प्रहरी, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

कानुन नबनेकाले नागरिकले संविधानबमोजिम पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको निष्कर्ष समितिको प्रतिवेदनले निकालेको छ । ‘कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा, कानुन निर्माण भइनसकेका कारण अधिकारको प्रत्याभूत गर्न नसकिएको जवाफ सरकारी पदाधिकारीहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनहरू संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा हुँदा पनि जारी नहुनु विडम्बनापूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । शिक्षासम्बन्धी कानुन नबनेका कारण प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत त्यससँग सम्बन्धित कानुन बन्न सकेका छैनन् । ‘माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षासम्बन्धी विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषयका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि हाल कानुनको अभावमा तदर्थतामा सञ्चालन भैरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिको अध्ययनले नागरिकताका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संविधानले अधिकार दिएको नागरिकता प्राप्तिको विषयमा नयाँ कानुन बन्न नसक्दा नागरिकताका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागे पश्चातको प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि अन्याेल कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, नागरिकतासम्बन्धी कानुन भने संशाेधन भएकाे छ ।

कानुनहरू एकीकरण गर्नुपर्ने

नयाँ–नयाँ कानुनको निर्माण गरी संख्या बढाउनेभन्दा पनि एकै प्रकृतिका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न समितिले भनेको छ । ‘धेरै कानुनहरू एकीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रकृतिका पनि देखिएका छन् । हरेक विषयपिच्छे नयाँ–नयाँ कानुनको निर्माण गरी संख्या बढाउनेभन्दा पनि हरेक एक प्रकृतिका कानुनहरू एकै संग्रहमा व्यवस्थित गरी यसलाई ‘स्मार्ट’ बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनहरू, हरेक विश्विवद्यालयपिच्छे रहेका कानुनहरू, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनसँग सम्बन्धित सबै निकायपिच्छे कानुनहरू, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध कानुनहरूलगायतलाई विषयगत आधारमा एकीकरण गरी विधागत रूपमा एउटै सशक्त कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिएको छ । ‘त्यसले कानुनको संख्या मात्र घटाउने नभई निकायपिच्छे हुने फरकपनालाई समेत कम गरी समान अवस्थाका लागि समानताको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगमार्फत समानताको हकको प्रवर्द्धन गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने समयावधि र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्त्यमा विधेयक निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

गैरसांसद र प्रदेशसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने विषयमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने तर निरन्तरता हुन सक्ने वा नसक्ने कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार/दाबी प्रस्तुतसम्बन्धी विषय थप स्पष्ट हुनुपर्ने र धारा १०० को उपधारा ७ तथा धारा १८८ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा नियुक्तिको आधारसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

संविधानले बाध्यात्मक बनाएको विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसको प्रभाव र परिणाम के हुने भन्ने अनुत्तरित प्रश्नको सम्बोधन हुने गरी संविधानका व्यवस्थाहरूलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

कानुन बनाउन संसद र सरकारको ध्यान गएन

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा संसद र सरकारको ध्यान नगएको प्रतिवेदनको निचोड छ । ‘कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ सरकार र संसदकों पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको जनगुनासो व्याप्त रहेको सन्दर्भमा अगाडि सारिएको प्रस्तुत अध्ययनबाट पनि संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधारका रूपमा रहेका कतिपय कानुनी प्रबन्धसमेत हुन नसकेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राई सरकार र संसद कानुन निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘कानुनको अभावमा संघीयता कमजोर भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट नहुँदा कानुनी अड्चन आएको छ । कानुन नबन्दा संघीयताको गलत व्याख्य हुन थालेको छ । सरकार र संसदले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनी भन्छिन् ।

संघले बनाउनुपर्ने ४० वटा कानुन

१. नागरिकतासम्बन्धी कानुन
२.कानुनी सहायतासम्बन्धी विषय
३.संघीय शिक्षा कानुन
४. जनस्वास्थ्य कानुन
५. नेपाल प्रहरी कानुन
६.संघीय निजामती कानुन
७. संघ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय
८.सञ्चारको हकसम्बन्धी विषय
९. सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय
१०. विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन

११. महिलाको हकसम्बन्धी कानुन
१२. भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्धसम्बन्धी विषय
१३. महाअभियोगसम्बन्धी विषय
१४. संघीय संसदको सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी
१५. संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्नेलगायत विषय
१६. संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विषय ।
१७. प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विषय ।
१८. सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विषय ।
१९. प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषय ।
२०. दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची– ६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले कानुन बनाउनेसम्बन्धी विषय ।
२१. नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय ।
२२. राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी विषय ।
२३. विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय ।
२४. एकीकृत क्षतिपूर्ति कानुन आवश्यक
२५. धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय ।
२६. सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने विषय ।

२७. राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय ।
२८. प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी विषय ।
२९. संसदका सदस्यको शपथसम्बन्धी विषय ।
३०.संघीय संसदको विशेषाधिकार र संसदका सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र सम्बन्धित विषय ।
३१. कर लगाउनेसम्बन्धी विषय
३२. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी ।
३३. एउटा उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालत वा उच्च अदालतमातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी विषय ।
३४. सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी विषय ।
३५. उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी विषय ।
३६. राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रहसम्बन्धी विषय

३७. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय

३८. नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी विषय ।
३९. गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय ।
४०. संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने विषय ।

प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने २४ वटा कानुनहरू

१. प्रदेशस्तरमा राष्ट्र भाषा तोक्ने विषय ।
२. राज्यशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी विषय ।
३. स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना गर्नेसम्बन्धी विषय ।
४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विषय ।
५. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार र प्रदेश सरकारको नाममा हुने अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय ।

६. प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय ।
७. प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी विषय ।

८. धारा १७४ अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषय ।
१०. प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथसम्बन्धी विषय ।
११. प्रदेशसभाको विशेषाधिकार र प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी विषय ।
१२. प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी विषय ।
१३. प्रदेशसभा सचिवालयको स्थापना र त्यससम्बन्धी अन्य विषय ।
१४. प्रदेशसभा सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य सर्तसम्बन्धी विषय ।
१५. प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विषय ।
१६. प्रदेशमा कर लगाउने विषय ।
१७. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने कुराको निर्धारणसम्बन्धी विषय ।
१८. प्रदेश आकस्मिक कोषको स्थापनासम्बन्धी विषय ।

१९. विनियोजित रकम रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय ।
२०. जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य विषय ।
२१. स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी विषय ।
२२. गाउँसभा, नगरसभा र सभाका सदस्यले पाउनेसम्बन्धी अन्य विषय ।
२३. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विषय
२४. प्रदेशमा प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विषय ।

नगर/गाउँ सभाले बनाउनुपर्ने कानुनहरू

१. राज्यशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी विषय ।

२. गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र त्यससम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय ।
३. गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषय ।
४. स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्थासम्बन्धी विषय ।
५. राजस्व र व्ययको अनुमान पेस तथा पारित गराउनेसम्बन्धी विषय ।
६. स्थानीय तहमा प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विषय ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २५, २०८० २१:१८

दिनेश गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

रेणु र इतिस्याकले नसकेको जसपा विभाजन अशोक राईको नेतृत्वमा

आज दिनभर : जसपा फुट्याे, माधव नेपालकाे सपना चकनाचुर (भिडियाे)

काठमाडाैंसहित पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षा, ठूलाे पानी पर्ने सम्भावना कति ?

'सिधाकुरा अनलाइन'लाई अडियो उपलब्ध गराउने तिमल्सिनालाई प्रहरी हिरासतमै राख्न सर्वोच्चको आदेश

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत पाएकाे घाेषणाविरुद्ध कांग्रेस अदालत जाने

लोकप्रिय

केपी ओलीलाई शेखर काेइरालाकाे प्रस्ताव- पहिले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्, त्यसपछि मलाई बनाउनुस्

सत्ता गठबन्धनमा माधव नेपालको कचकचलाई एमालेले सुदूरपश्चिमबाट फर्काएकाे जवाफ

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

श्रीमती रञ्जितासँगकाे सहमति भंग भएपछि रेशम विक्षिप्त, २० मिनेटमा सात स्टाटस

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

विचार

वाम से रामः इलाम र बझाङकाे उपचुनावले कम्युनिस्टको पश्चिम बङ्गाल यात्रामा अस्थायी विरामकाे संकेत

को थिए जनमतसङ्ग्रहका हिरो ? (भिडियो)

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

ब्लग

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

शिक्षा

संस्कृत विश्वविद्यालयमा सञ्चारमन्त्री शर्मालाई शिक्षाविद्को कोटा, एमाले र माओवादीबीच भागवण्डा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि