सभामुखको निष्पक्षतामाथि उठ्यो प्रश्न, एमालेतिर ढल्किएको आरोप

A+ A A-

संविधान जारी भएको ७ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनेका छैनन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रूपमा १८१ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा संघको क्षेत्राधिकारभित्र परेका १५१ मध्ये ४० वटा कानुन बन्नै बाँकी छन् । कानुन नबनेकाले नागरिकले संविधानबमोजिम पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको निष्कर्ष समितिको प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

तर, यसरी महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने थलो एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । अर्कोतर्फ बाढी, पहिरो, डेंगी, आँखा पाक्ने रोगबाट नागरिक प्रभावित छन् भने अर्कोतिर लम्पी स्किनको प्रकोपबाट चौपाया प्रभावित बनेका छन् । जनताका यी विषय सदनमा उठ्नुपर्ने हो । तर, सदन अवरुद्ध छ ।

नागरिक हक र अधिकारबाट वञ्चित: तीन वर्षमा बन्नुपर्ने कानुन सात वर्षसम्म बनेन, संघले ४० वटा बनाउन बाँकी (प्रतिवेदनसहित)

संसद हाइज्याक भयो– रास्वपा

‘संसद ‘हाइज्याक’ भयो,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेतर्फ औँला देखाउँदै सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने । सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नाराबाजी गरिरहँदा रास्वपाका सांसद बोल्न सभामुखसँग समय मागिरहेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले दिएनन् ।

‘सभामुखको हिजो (सोमबार)को भूमिकाले गलत नजिर बसेको छ । सभामुखले बैठक मर्यादित बनाउने हो । उहाँको भूमिकाले कुसंस्कृत राजनीति सतहमा आएको छ,’ रास्वपा संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने, ‘सभामुखले बैठक सन्तुलित रूपमा चलाउनुपर्ने हो । तर, जनताको आवाजमा प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो भयो ।’

सोमबारको संसद बैठकमा दलहरूले आकस्मिक समयमा बोल्न सांसदहरूको नाम सभामुख घिमिरेलाई दिएका थिए । तर, सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दल कांग्रेसका सुनिल शर्मालाई मात्र बोल्न समय दिए । र, अन्य सांसदले आकस्मिक समयमा बोल्न समय पाएनन् । जसका कारण संसदको चौथो शक्ति रास्वपा रुष्ट बन्यो ।

‘आकस्मिक समयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षलाई बोल्न दिनुभयो । सभामुखबाट अशिष्ट भएको महसुस भयो । सार्वभौम थलोमा कुरा राख्न नपाउँदा नागरिकमा निराशा छाउँछ,’ उपनेता श्रेष्ठले भने । सदन चलाउन सभामुख घिमिरेले रुलिङ र निर्देशन दिनुपर्ने रास्वपाको तर्क छ । सभामुख र प्रतिपक्षी एमालेको भूमिकामाथि रास्वपाले गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

‘सत्तामा हुँदा संसद विघटन र प्रतिपक्षीमा हुँदा अवरुद्ध गर्ने कस्तो सिद्धान्त हो ? यो व्यवस्था मन नपरेको हो भने खुलस्त भन्नुपर्‍यो । सदन अवरुद्ध गरेर जनताको आवाजलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

‘रेफ्री’को भूमिकाप्रति माओवादी सशंकित

अर्कोतर्फ बैठकमा एमालेका सांसदले उभिएर विरोध गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका सांसद शर्मालाई बोल्न समय दिए । यसअघि विरोध भइरहेको समयमा सांसदलाई बोल्न दिने चलन थिएन । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेकोबारे बोल्ने क्रममा सांसद शर्माले सरकारलाई आतंककारीको संज्ञा दिए ।

लगत्तै माओवादीले नियमापत्ति जनायो । र, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे नियमापत्ति जनाउन उभिए । तर, सभामुख घिमिरेले एमालेका सांसद मानवीर राईलाई समय दिए । माओवादीले उठेर विरोध गरेपछि सांसद राईलाई बोल्न रोकेर सभामुख घिमिरेले पाण्डेलाई समय दिए ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले बोलेपछि फेरि सांसद राईलाई बोल्न समय दिए । राई बोलिरहँदा सभामुख घिमिरेले शून्य समय सुरु भएको घोषणा गरे । यसरी आकस्मिक समयमा नाम टिपाएका सांसदहरूले बोल्न पाएनन् । आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि ठूलो दलबाट सुरु गरेर स्वतन्त्र सांसदसम्म पुग्ने प्रचलन छ । तर, सोमबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले दलीय प्रतिनिधत्वका आधारमा बोल्न समय नदिएको कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।

‘ठूलो पार्टीलाई पहिले, दोस्रोलाई दोस्रो गरी क्रमशः समय दिने परम्परा छ । हिजोको बैठकमा त्यस्तो भएन । कांग्रेसबाट पहिलो नम्बरमा मेरो नाम थियो । तेस्रोमा रहेका सुनिल शर्माबाट सुरु भयो । त्यसपछि एमालेलाई दिइयो । रास्वपा, राप्रपालगायतलाई समय दिइएन,’ उनले भने ।

संसदीय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै सत्तारुढ दलहरूले सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सभामुख पद स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवेदनशील हुन्छ । एम्पायरको भूमिका निभाउनुपर्छ,’ माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भने ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति जनाएपछि र शून्य समयको घोषणामा भने सभामुख घिमिरे अलमलिएको संसद सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘उहाँले हेल्प माग्नु भएन । नियमापत्ति मागेपछि दिनुपर्ने थियो । आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रम नसकिँदै शून्य समयको घोषणा गर्दा उहाँ अलमलमा पर्नुभएको हो,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

तर, सचिवालयका कर्मचारी सभामुख घिमिरेको बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘सुनिल शर्मालाई समय नदिएको भए परिस्थिति अर्को बन्न सक्थ्यो । त्यसलाई मध्यनजर गरेर सभामुखले अभिभावकको भूमिका निभाएरै शर्मालाई समय दिनुभएको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

किन विवादमा तानिँदै छन् सभामुख ?

यसअघि गत जेठ २२ गतेको घटना हो । भारत भ्रमणबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रोस्ट्रममा पुगे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा एमालेका सांसद सूर्य थापा उठेपछि सभामुख घिमिरेले बोल्न समय दिएका थिए ।

फेरि सभामुख घिमिरेले एमालेकै सांसद रघुजी पन्तलाई नियमापत्तिका लागि समय दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड करिब ३५ मिनेट रोस्ट्रममै उभिए । र, सभामुख घिमिरेले पालैपालो कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहलाई बोल्न समय दिए । प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा सभामुख घिमिरेले यसरी दिएकोमा सत्तारुढ दलले असन्तुष्टि जनाए ।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिइसकेपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बोल्न समय दिए । यो संसदीय अभ्यासविपरीत भएको सत्तारुढ दलहरूको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रतिप्रश्न गर्ने र बोलिरहँदा सांसदलाई बोल्न समय दिने अभ्यास छैन । सभामुखबाट बारम्बार भइरहेको छ,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।

एमालेप्रति लगाव देखियोः कांग्रेस

त्यस्तै, गत २५ असारको प्रसङ्ग हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गर्‍यो । भारतीय नागरिक प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमा एमालेले विरोध गरेको थियो । सो दिन सभामुख घिमिरेले एमालेलाई मात्र बोल्न दिए ।

रास्वपा र राप्रपालाई बोल्न समय दिएनन् । एमालेले भनेजस्तो भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले सभामुखको भूमिकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभामुख घिमिरेमा आफू जन्मेको र हुर्किएको पार्टीप्रति लगाव देखिएको सत्तारुढ दलका सांसद बताउँछन् । ‘आफू जन्मेको हुर्केको पार्टीमा लगाव देखिन्छ । अझै चार वर्ष सदन चलाउनुपर्नेछ । सभामुख परिपक्व र कुनै पार्टीको हुनु हुँदैन,’ सांसद खतिवडा भन्छन् ।

बचाउमा एमाले

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सभामुख घिमिरेले निष्पक्ष रूपमा बैठक सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छ । ‘सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नै छ । बैठक सञ्चालनमा केही त्रुटि भएको होला तर सभामुखको रूपमा निष्पक्ष हुनुहुन्छ,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा उहाँ पहिलोपटक हो । यसअघि राष्ट्रियसभाको अनुभव उहाँसँग छ ।’ सभामुख घिमिरे एमालेको छायामा काम नगरेको दाबी उनको छ ।

सदनको अवरोध हटाउने साचो सभामुखको हातमाः पूर्वसभामुख ढुंगाना

३१ असारमा बसेको संसद बैठक त्यसपछि बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले १० साउनदेखि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सभामुख घिमिरेले आगामी बैठक ३ भदौमा बोलाएका छन् । सदनमा अहिले जारी रहेको अवरोध हटाउने चाबी सभामुखको हातमा देख्छन् पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना । ‘एमालेले गरेको अवरोध खोल्ने साँचो सभामुखको हातमा छ । तर, सभामुख धेरै कठिनाइमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ३०, २०८० २०:३३