दैनिक १० लाख खर्चेर संसदमा 'अर्थहीन' छलफल, नीति तथा कार्यक्रमको कमा र पूर्णविराम पनि किन हुँदैन परिवर्तन ?

दैनिक १० लाख खर्चेर संसदमा 'अर्थहीन' छलफल, नीति तथा कार्यक्रमको कमा र पूर्णविराम पनि किन हुँदैन परिवर्तन ?

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार बहुमतले पारित भयो । राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राई, तुलसा दाहाल र बिमला घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गरेका थिए । तर, उनीहरूको प्रस्ताव सदनले अस्वीकृत गर्‍यो । ५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा तीन दिनसम्म छलफल चल्यो । सदस्यहरूले सुझाव राखे तर कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नगरी नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरियो ।

राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाबाट पनि हुबहु पारित गर्ने तयारी

प्रतिनिधिसभामा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । चार दिनयता बिहानदेखि बेलुकासम्म सदनमा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो राय सुझाव राखिरहेका छन् । र, २० सांसदले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू पनि छन् । श्याम घिमिरे दिलेन्द्रप्रसाद बडु, चित्रबहादुर केसी, चन्दा कार्की, गंगाराम चौधरी, एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा, नारायण आचार्य, रामप्रकाश चौधरी, सोविता गौतम, जुलीकुमारी महतो, भगवती चौधरी, ज्वाला कुमारी साह, प्रेम सुवाल, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल, महेशकुमार बर्तौला, सूर्यप्रसाद ढकाल र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

तर, यी प्रस्ताव सदनबाट अस्वीकृत गरी राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै बहुमतबाट पारित गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम १२ जेठमा पारित गर्ने तयारी छ । प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिनेछ ।

२० सदस्यहरूले पेस गरेको संशोधन त परको कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा कमा र पूर्णविराममा समेत अदलबदल हुने छैन । ‘राष्ट्रियसभामा जस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थहीन छलफल !

गत जेठ ७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन र पुनर्लेखन गर्न माग गरे । ‘यो नीति तथा कार्यक्रमको मिसन छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले भने, ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस् र पुनर्लेखन गर्नुस् ।’

प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारुढ दलका सांसदसमेत नीति तथा कार्यक्रममाथि सन्तुष्ट छैनन् । बुधबारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीसँग भएको भिजन र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नबनेको टिप्पणी गरे । नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा मात्र सीमित भएपछि विगतदेखिकै शृङ्खला बदल्न उनले प्रस्ताव राखे ।

‘विगतदेखिकै शृङ्खला बदल्न अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तालिका र व्याख्यासहित बुझाएका छौँ,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ, जो ठीक ठाउँमा मेरो सरुवा भएन भनेर बस्नुभएको हुन्छ । झोक्राएर बसेका ती सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ, अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ र त्यो कम्पाइल गरेको कुरालाई नीति तथा कार्यक्रम भनिन्छ ।’

उनले संसदमा भएको छलफल र बहसलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘यसभित्र भएको छलफल र बहसलाई कसले ग्रहण गर्ने ? यस विषयमा हामीले कहिल्यै प्रश्न गरेनौँ,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रममाथि भएका छलफललाई पनि समेट्नुपर्ने उनको मत छ ।

कर्मकाण्डी अभ्यास

सांसदहरूले यो कर्मकाण्डी अभ्यास सच्याउन माग गरेका छन् । बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको अभ्यासलाई सच्याउन माग गरे ।

‘छलफल गर्ने, सच्याउने संसदीय अभ्यास हुँदैन । यो कर्मकाण्डी अभ्यास सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२७५ मध्ये कसले राम्रो बोल्ने भन्ने वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा हेर्ने हो । नत्र सच्याउनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ ।’

संसदको एक दिन बैठक सञ्चालन गर्न राज्यको १० लाख खर्च हुन्छ । तर सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेका संशोधन र सुझावलाई पनि समेट्नुपर्ने राय सदस्यहरूको छ ।

सरकार ढल्ने भय !

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार ढल्ने भयले संशोधन नगरी बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन्, संसदीय मामिलाका जानकारहरू । संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ २०५१ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद विघटन भएको स्मरण गर्छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा त्यतिबेला राजालाई धन्यवाद दिने चलन थियो । त्यो प्रस्ताव पारित भएन । कार्यक्रम नै फेल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद विघटन भयो ।’ स्मरण रहोस्, तत्कालीन समयमा कांग्रेसकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको थियो ।

यसरी सरकार ढल्ने स्थिति आउने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नगरी पारित गर्ने चलन बसेको उनको धारणा छ । यो बेलायती मोडलको अभ्यासलाई संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् उनी । ‘बेलायती मोडललाई मानेका छौँ । सरकारसँग बहुमत हुन्छ । सांसदले राखेको संशोधन र सुझाव तत्काल लागू हुँदैन । अहिलेको व्यावहारिक छैन । संसदमा स्रोत साधन खर्च हुन्छ । पुरानो परम्परालाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । कमा पूर्णविराम पनि परिवर्तन नहुने चलन हटाउनुपर्छ ।’

सम्बोधन नै नभए छलफल गर्नुको अर्थ के ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट बनाउने गरिन्छ । जनताका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रममा उठाएका विषय सम्बोधन नहुने हो भने छलफल गर्नुको अर्थ नहुने विज्ञहरूको तर्क छ । ‘संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनौँ बहस हुन्छ । सांसदले उठाएको विषय सम्बोधन नहुने हो भने सांसदलाई भत्ता दिएर बहस गराउनुको अर्थ हुँदैन,’ अर्थशास्त्री तथा सुशासनविज्ञ डा. अंगराज तिमिल्सिनाले भनेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा पारदर्शी बहस गर्न उनको सुझाव छ । ‘बजेट बनाउँदा कोठाभित्र को छिर्‍यो भन्ने कुरामा बहस हुन्छ । बजेट बनाउँदा पारदर्शी बहस हुनुपर्छ । सिंगापुरले बजेटको मस्यौदा घरघरमा पुर्‍याएर छलफल गर्छ । संकलित सुझावसहित संशोधन गर्छ । तर, नेपालमा बटेजलाई विशुद्ध प्राविधिक बनाइएको छ । दुई/चार जना सचिवले कोठामा चुकुल लगाएर बजेट बनाउँछन्,’ उनी भन्छन् ।

samsad (2)1684395550.jpg

नागरिकसँग पनि छलफल हुनुपर्छ

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा नागरिकस्तरमा पनि छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने मत अर्थशास्त्रीहरूको छ । कोठे छलफलबाट बाहिर आउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कर्मचारीले बनाउँछन् । तर, नागरिकसँग छलफल गरेर आउनुपर्ने हो, त्यसो कहिल्यै हुँदैन,’ अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल भन्छिन्, ‘कतिपयप आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा पहिला नै तय भइसकेका हुन्छन् । नयाँ सरकार आउँदा केही नयाँ सोच आउन सक्छ तर धेरै परिवर्तन हुँदैन । नेपालमा नीति तथा कार्यक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन ।’

संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक देख्छिन् उनी । ‘नीति तथा कार्यक्रममा हप्तौँ र बजेटमा महिनौँ छलफल हुने तर सामान्य सुधार पनि नहुने हो भने छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । यसका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १०, २०८० २०:२३