छायामा मिनी संसद : तीन महिनादेखि ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरू, सभापतिमा मिलेन भागवण्डा

छायामा मिनी संसद : तीन महिनादेखि ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरू, सभापतिमा मिलेन भागवण्डा

A+ A A-

‘लेखा समिति प्रतिपक्षीले नेतृत्व गर्ने हो । म आफैँलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ । सरकार र गठबन्धनले चाँडो सभापति चयन गरोस्,’ लेखा समितिको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आइतबारको बैठकमा भने ।

तीन महिनासम्म सभापति चयन नहुनु दुःखद भएको उनले गुनासो गरे । लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्ने हो तर सभापति चयन नहुँदा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद केसीले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । सभापति चयन नभए अबको बैठकमा नआउने एमालेले समितिलाई पूर्वजानकारी गरायो ।

‘यसरी नै समिति चल्ने हो भने बैठकमा आउँदैनौँ । सत्तारुढ दलको झैझगडामा एमाले पर्दैन । अर्काे बैठकबाट अनुपस्थित हुने पूर्वजानकारी गराउँछौँ,’ एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने । सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेले सभापति चयन नभए अर्को बैठकमा अनुपस्थित हुने जानकारी पनि गराएको छ ।

lekha samiti1690714202.jpg

सभापति नहुँदा समितिको काम प्रभावकारी भएको छैन । कोरम नपुगेर समिति बैठकसमेत स्थगित हुने गरेको छ । गत १२ साउनका लागि बोलाइएको लेखा समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो । त्यसैगरी, गत २८ असारमा कोरम नपुगेरै पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि रोकिएको थियो । संसदका १० वटै विषयगत समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा छ ।

‘सभापति नहुँदा समितिको काम अगाडि बढेन, कमजोर बनाउन खोजियो । द्रुत गतिमा जान सकेको छैन । जबसम्म सभापति चयन हुँदैन, बैठक बन्द गरिदिऊँ । दलहरूले उम्मेदवार बनाएनन् भने आफैँ उम्मेदवार बनौँ,’ कानुन समितिको बैठकमा जसपाकी सांसद रञ्जु झाले ५ साउनमा भनेकी थिइन् ।

सभापति चयन नहुनुमा दलहरू एकले अर्कालाई दोषी देखाउँछन् । ‘प्रतिपक्षीले भाग मागेको छैन । कस–कसका कारणले भएन । प्रतिपक्षीले भारी भोग्न चाहँदैन,’ लेखा समतिमा एमाले संसद भट्टराईले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागवण्डाले ढिला भयो ।’

सहमति नभए संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क एमालेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरू पनि सत्तास्वार्थका कारण सभापति चयनमा ढिलाइ भएकोमा सहमत छन् । ‘सत्ताकै लुछाचुँडीका कारण सभापति चयन हुन नसकेको र कार्यसम्पादनमा असर परेको छ,’ कांग्रेस संसद रामकृष्ण यादवले भने ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मओवादी केन्द्रले भने प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न नदिएका कारण ढिला भएको बताउँछ । ‘एमालेले सधैँ सत्तालाई दोष दिन्छ । सदन रोकेको कसले हो ? मिलाएर लैजाऊँ भनेर भन्यो, राजीनामा मागिहाल्ने, सदन अवरोध गरिहाल्ने परिपाटी भयो । पहिले सदन खुल्नुपर्‍यो,’ माओवादी प्रमुख सचेत हितराज पाण्डेले भने, ‘सभापति चयन गर्न सबै एक छौँ, छिट्टै हुन्छ ।’

एमालेलाई पनि समितिको नेतृत्व दिन तयार रहेको तर एमालेकै अवरोधले प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सभापति चयन नहुँदा संसद र सांसदको गरिमा घटेको बताउँछन् । ‘सभापति नहुँदा संसदको गरिमा घटाउने, भविष्यसम्म गलत नजिर स्थापित गर्ने, यो राम्रो कुरा होइन । कतिपय उजुरीमा तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने भए पनि सभापति नहुँदा काम गर्न सकिएन । धेरै विषयमा काम गर्नुपर्ने बेला सभापति नहुनु गैरजिम्मेवार हो,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि समिति नेतृत्वविहीन भएपछि लेखा समितिले सभापति चयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सभामुखले दिएको अल्टिमेटम पनि खेर

गत १५ जेठमा सभामुख देवराज घिमिरेले सात दिनभित्र संसदका समितिहरूको सभापति चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले दिएको निर्देशनसमेत दलहरूले मानेनन् ।

‘संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति लिएको छैन । ज्येष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उपसमिति पनि ज्येष्ठ सदस्यले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ । सभापति चयन नहुँदा विधेयकहरूको छलफलले गति लिएको छैन । तपाईंहरूले आजको मितिबाट सात दिनभित्रमा सहमतिमा सभापति चयन गर्नुहोस् । अथवा, सात दिनपछि प्रक्रिया (निर्वाचन)बाट नेतृत्व चयन गर्न मलाई सहयोग गर्नुहोस्,’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेता कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सभामुख घिमिरेले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गत ११ वैशाखमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच संसदीय सुनुवाइको सभापति कांग्रेसले र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिसहित एमालेले अर्को एउटा समिति सभापति पनि पाउने सहमति भएको थियो । बाँकी समिति सत्तारुढ दलले पाउने सहमति भएको थियो । तर, सत्तारुढ दलभित्र सभापतिका लागि भागवण्डा मिलेको छैन । कुन दलले कुन समितिको नेतृत्व गर्ने भन्नेमै विवाद छ ।

अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति चयन गर्नुपर्नेछ ।

दुईवटा संयुक्त समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार