सांसदहरूको प्रश्न- संसदीय समिति सभापतिको चयन कहिले ?

A+ A A-

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकमाथि छलफल गर्न ५ जेठमा उपसमिति बनाएको थियो । समितिलाई तीन हप्ताको समय दिइएको थियो । उपसमितिले समय मागेपछि फुल समितिले १५ दिनको समय दियो । तर समिति सभापति चयन नुहँदा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । सभापति चयन नभएसम्म समिति बैठक नराख्नसमेत सांसदहरूले माग गर्न थालेका छन् ।

‘सभापति नहुँदा समितिको काम अगाडि बढेन, कमजोर बनाउन खोजियो । द्रुत गतिमा जान सकेको छैन,’ कानुन समितिको बैठकमा सांसद रञ्जु झाले भनिन्, ‘जबसम्म सभापति चयन हुँदैन बैठक बन्द गरिदिउँ ।’

दलहरूले सभापतिको उम्मेदवार नबनाए आफैं उम्मेदवार बनेर सभापति चयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘दलहरूले उम्मेदवार बनाएनन् भने आफैँ उम्मेदवार बनौं,’ उनले भनिन् । बैठकमा सांसद सुशीला थिङले पनि समितिको काम प्रभावकारी बनाउन सभापति चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सभापति चयन किन भएन भन्ने प्रश्नमा नजावाफ छु । सभापति चयन छिटो गरेर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

358665353_984886789491890_7352824778793283285_n1689920573.jpg

बैठकमा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष तथा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले अब समितिले सभापति पाउने बताए । ‘समिति सभापतिको कुरा पनि आएको छ । मैले बारम्बार यो कुरा गरेको छु । असारभित्रमा सभापति पाउने भनिएको थियो । अब समितिहरूले सभापति पाउँछ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो टुंगो प्राप्त गर्नुपर्छ । टुंगोमा पुर्‍याउन सबै लागौं । आज भोलि टुंग्याउने जानकारी पाएको छु ।’

ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कुरा बेठीक भएको सांसदहरूको भनाइ छ । सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर सभापति चययनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर भागवण्डा नमिल्दा समिति सभापति चयनमा ढिलाइ भएको छ ।

अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति चयन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, दुईवटा संयुक्त समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन ।