समिति सभापति चयनमा ढिलाइ, सभामुख घिमिरेको गुनासो–सभापति नहुँदा घाटा भयो

A+ A A-

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका ज्येष्ठ सदस्य कालुराम राई (केआर खम्बू) ले समितिको अध्यक्षता गर्छन् । समिति सभापति चयन नभएकाले उनले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेसँग ज्येष्ठ सदस्य राईले आफूले कहिलेसम्म अध्यक्षता गर्ने हो भनी प्रश्न गरिरहेका छन् ।

‘ज्येष्ठ सदस्यको नाताले अध्यक्षता गर्नुभएको छ । उहाँलाई लिन जान सकिएको छैन, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने । यो समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा मात्र होइन, १० वटा विषयगत समितिको हो ।

हाल ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समिति बैठक चलिरहेको छ । पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गरेर त्यसपछि सभापति चयनमा जानुपर्ने हो । तर, दलहरूबीच कुन समिति कसले लिने भन्नेमा भागवण्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको छैन ।

समिति सभापति चयन नभएकोमा सभामुख घिमिरे पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘विधेयकहरूको दफावार छलफलमा लाने कुरामा घाटा भएको छ । यो घाटा पूर्ति गर्न छिटो गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक पार्टीको गम्भीरता देखिएन,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘दुई/तीन दिनभित्र बनिसक्नुपर्ने हो । धेरै कोसिस गरियो, मलाई नै अप्ठ्यारो भएको छ । जिम्मेवारीको हिसाबले रमिता हेरेर पूरा नहुने । रमिता हेर्नुपर्ने ठाउँमा आएजस्तो ।’

सभामुख घिमिरेले सभापति चयनका लागि सूचना निकाल्ने कोसिस पनि गरे । तर, संसद सचिवालयका कर्मचारीको सुझावमा उनी पछि हटे । ‘सूचना निकालौँ भनेर सल्लाह गरेको हो । त्यसो नगरौँ भनेपछि सूचना निकालेको छैन । प्रमुख सचेतक, दलका नेताहरूलाई पटकपटक भनेको छ । ध्यान दिनुभएको छैन,’ उनले भने ।

सभामुख घिमिरेले समिति सभापतिको चुनाव गराउन पनि खोजेका हुन् । चुनाव गराउँदा सत्तापक्षका दललाई नै फाइदा पुग्ने हुँदा पनि सभापति चयनमा चासो नदिएको गुनासो सभामुख गर्छन् । ‘चुनाव गराउन सहयोग मागेँ । सभापति गठबन्धनको मात्र बन्न सक्छ । सत्तापक्षलाई फाइदा पुग्छ । तर, पहल देखिएन,’ उनले भने ।

तर, दलहरू बजेटका कारण समिति सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘बजेटमा लागेका कारण हो । छलफल चलिरहेको छ,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने । १० वटा समितिमा प्रतिपक्षीलाई कुन र सत्तापक्षले कुन लिने भन्ने सहमति भएको छैन । भागवण्डाका कारण ढिला भएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘छलफल चलिरहेको छ । सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सत्तारुढ दलहरूको भागवण्डा नमिल्दा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । ‘ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कुरा बेठीक हो । संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत भएकाले सभापतिको छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ । सत्तापक्ष दलहरूमा भागवण्डा नमिल्दा ढिला भएको हो,’ उनले भने । सभामुखले निर्वाचन प्रक्रियाको आरम्भ गर्नुपर्ने बताउँछन् उनी । ‘सभामुखले सभापति निर्वाचनको आरम्भ गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न । कुन दिन गर्ने मिति तय गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति चयन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, दुईवटा संयुक्त समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पनि सभापति चयन भएको छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३०, २०८० २१:१२