संसदीय समितिमा सभापति बन्न सांसदहरूको लबिङ, कुन दलको कतिवटामा दाबी ?

A+ A A-

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संसदको विषयगत समितिमा पठाउने सदस्य र सभापति चयनको गृहकार्य थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेसँगै विशेषतः सांसदहरू समितिको सभापति बन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूकोमा लबिङ गर्न थालेका छन् ।

‘केही माननीयहरूले सभापतिका लागि लबिङ थाल्नुभएको छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सभापति बन्न संसदहरूको दौडधुप सुरु भएको छ ।’

मन्त्री हुन नपाएकाहरूको रोजाइमा समिति सभापति पर्ने गरेको छ । र, कतिपय सांसदलाई सभापति बनाउनेसम्मको आश्वासन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले दिएका पनि छन् ।

सत्तारुढ दलमा भागवण्डा मिलाउन सकस

सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिको पनि समितिमा दाबी छ । कतिवटा समिति कुन पार्टीले लिने भन्ने सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएको छैन । तर, आन्तरिक गृहकार्य भने दलहरूले थालेका छन् ।

‘भर्खर नियमावली बनेको छ । अब समिति गठन विस्तारै हुन्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । उनका अनुसार कांग्रेसले कतिवटा समिति लिने छिनोफानो भएको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले पनि समिति बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको बताएको छ । ‘समिति बनाउने विषयामा अगाडि बढेका छौँ । पहिले समिति बन्नुपर्‍यो । समिति बनेपछि सभापति चयन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ मा‌ओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।

पाण्डेका अनुसार अहिले नै माओवादीले कुन समितिमा दाबी गर्ने तय गरेको छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई पनि सत्तारुढ दलले समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकमाथि छलपल हुने थलो समिति भएकाले पनि रास्वपाले समितिमा दाबी गरिरहेको छ ।

रास्वपाले दुई वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । ‘सरकारमा छैनौँ तर केही समिति काम गर्नुपर्छ भन्ने छ । विधेयकमा राम्रो काम गरिरहेका छौँ । दुईवटा समितिमा दाबी छ,’ प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

सत्तारुढ दलले स्वतन्त्र जितेका संसाद अमरेश कुमार सिंह र प्रभु साहले पनि विश्वासको मत दिएकाले समितिमा समेट्नुपर्नेछ ।

एमालेको तीन, राप्रपाको दुईमा दाबी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीनवटामा दाबी गरेको छ । ‘लेखा समिति विपक्षी दलले पाउने परम्पार हो । तर, संसदमा एमालेको संख्याको आधारमा पनि अरु समिति पाउनुपर्छ । संख्याको आधारमा पनि तीनवटामा दाबी छ । कुन– कुन पाउने आपासी छलफल र समन्वयमा गर्नुपर्छ,’ एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।

यसअघिका परम्पारलाई हेर्ने हो भने लेखा समितिबाहेक अरू समिति बहुमतको आधारमा सत्तारुढ दलहरूले लिने गरेको पाइएको छ । अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले पनि समितिमा दाबी गरेको छ । राप्रपाले दुईवटा समिति खोजेको छ । ‘छलफल गर्दैछौँ । समितिमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले भने ।

कसरी बन्छ समिति ?

प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु‍र्‍याउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा १० वटा विषयगत समिति बनाउन पाइने छ । अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कुन सदस्य कुन समितिमा बस्ने हो सोको नाम पठाएपछि सभामुखले एउटा समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य रहने गरी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस–आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समिति सदस्यहरूबाट सभापतिको निर्वाचन हुनेछ । यदि सभापतिको पद खाली भएमा १५ दिनभित्र सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।

स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई मनोनयन नगरिने

यसपटक समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । मन्त्रीबाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन पाउने छैनन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार समिति छिट्टै गठन हुने छ । ‘यथासिघ्र समिति गठन हुने प्रक्रियामा छ,’ संसद सचिलायका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।

यसपटक नयाँ के छ ?

यसपटक समितिमा नागरिकबाट पनि सार्वजनिक विषयमा उजुरी दिएमा समितिमा सुनुवाइ हुनेछ । महामारी वा विपद्को अवस्थामा समिति बैठक भर्चुअल माध्यममा पनि बस्न सकिने व्यवस्था यसपटक नियमावलीमा राखिएको छ ।

गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने छ । यदि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा बैठक स्थगित गर्न सकिने छ । अर्को बैठकमा पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्यको उपस्थितिमा बठैक बस्न सकिने तर सोको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पाँचवटा बैठकमा सहभागी नभए कारबाही

समितिमा रहेका सदस्य लगातार पाँच वटा बैठकमा सहभागी नभए कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । ‘लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २०, २०७९ २०:४७