Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

Zonsen

Zonsen

The Next

The Next

शिव सत्याल

शिव सत्याल

गाडी आयात नियन्त्रणका ठूला गफ, खाद्यान्न आयातको कहालीलाग्दो डाटा

गाडी आयात नियन्त्रणका ठूला गफ, खाद्यान्न आयातको कहालीलाग्दो डाटाराष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा ८४ अर्ब २० करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएको छ । यस्तै, गत वैशाखसम्ममा १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।१२ असार, २०७६

आर्यघाटको अन्तरकथा : चिता नम्बर १०

आर्यघाटको अन्तरकथा : चिता नम्बर १०दाउराको वरिपरि फूलका माला सजाइएको छ । मानौं, सकेसम्म सुन्दर र नबिझाउने ओछ्यान बनाउने प्रयास हुँदै छ । जसका लागि बीचमा पराल राखिएको छ । परालसँगै डाल्डा घिउका प्याकेट फोरेर खन्याइन्छ । केही प्याकेट अगरबत्ती र बाटेका धूप छेवैमा छन् ।७ असार, २०७६

यसकारण गलत छ गुठी विधेयक

यसकारण गलत छ गुठी विधेयकविधेयकमा भएको व्यवस्था संविधान, संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गुठियारले अधिकार पाउने गरी धेरै फैसला गरिसकेको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्४ असार, २०७६

घरजग्गा किन्न कुन बैंकले कति ब्याजमा दिन्छन् ऋण ?

घरजग्गा किन्न कुन बैंकले कति ब्याजमा दिन्छन् ऋण ?सबैभन्दा सस्तो ब्याज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । सबैभन्दा महँगो ब्याज कुमारी बैंकको देखिएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको बेस रेट र उनीहरुले प्रकाशित गरेको ब्याज दरअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८.३८ प्रतिशतसम्म र कुमारी बैंकको १९.०४ प्रतिशतसम्म ब्याज पर्ने देखिएको छ२ असार, २०७६

विद्युतीय कारोबार ऐनमाथिको अन्याय

विद्युतीय कारोबार ऐनमाथिको अन्यायविद्युतीय कारोबार ऐन हिन्दु कर्मकाण्डीले दशदानमा प्रयोग गर्ने द्रव्य जस्तो भएको छ । दशदानमा सुनको सट्टा पैसा दान गर्न मिल्छ । धानको साटो पनि पैसा दान गर्दा हुन्छ ।जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखे पनि, केही कुरा लेखे पनि, कार्टुन बनाए पनि, व्यंग्य गरे पनि, अभिनय गरे पनि, कुनै विषयवस्तु सेयर गरे पनि लाग्ने अनौठो कानुन भएको विद्युतीय कारोबार ऐन३२ जेठ, २०७६

कर्मचारीमाथि कति लगानी गर्दै छ सरकार ?

कर्मचारीमाथि कति लगानी गर्दै छ सरकार ?सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कर्मचारीको लागि मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । यस्तो रकम कर्मचारीको तलव, भत्ता, इन्धन, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, गाडी मर्मत, तालिम सीप विकास, कार्यक्रम लगायतका शिर्षकमा खर्च हुनेछ ।२७ जेठ, २०७६

लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेशः राष्ट्र बैंक विनियमावलीमा हस्तक्षेप नगर्नू

लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेशः राष्ट्र बैंक विनियमावलीमा हस्तक्षेप नगर्नूराष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आँट गर्ने हो भने नयाँ विनियमावली आएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण घर पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर काम लगाउन सक्छ२३ जेठ, २०७६

सरकारले देशभर बाँड्न थाल्यो बेरोजगार भत्ता

सरकारले देशभर बाँड्न थाल्यो बेरोजगार भत्तासरकारले चालू आवमा निकासा गरेको रकम अगामी असार मसान्तभित्रमै बाँडिसक्नुपर्नेछ । चालू आवका लागि दिइएको रकम खर्च नभए फ्रिज हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. भुसालले जानकारी दिए२१ जेठ, २०७६

तलब कति छ ? यसरी निकाल्नुहोस् तिर्नुपर्ने कर

तलब कति छ ? यसरी निकाल्नुहोस् तिर्नुपर्ने करसरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकरको सीमा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने अविवाहित व्यक्तिले १ प्रतिशत आय कर तिर्दा हुन्छ ।१८ जेठ, २०७६

अर्थमन्त्रीज्यू ! ठूलो बजेट ल्याउनुअघि यी साना काम गर्ने कि ?

अर्थमन्त्रीज्यू ! ठूलो बजेट ल्याउनुअघि यी साना काम गर्ने कि ?सरकारले न्यूनमत पुँजी पनि तोक्ने र त्यही पुँजीको आधारमा न्यूनतम शुल्क तोक्ने गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसाय सुरु गर्नुअघि नै सो व्यक्तिको पैसा सरकारले खाइसकेको हुन्छ१४ जेठ, २०७६

यो सरकार श्री ३ महाराजका प्रेतात्माबाट पीडित छ

यो सरकार श्री ३ महाराजका प्रेतात्माबाट पीडित छ१४ जेठ, २०७६

खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा केको कर ?

खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा केको कर ?आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने जति कमाउन नसक्नेको बेग्लै दुःख छ । तर, आवश्यक आम्दानी पुग्ने भनिएकालाई पनि आय करको मारले फेरि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पुर्याइदिएको छ । त्यसैले सरकारले वार्षिक आम्दानी कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँसम्म हुने व्यक्तिले आय कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।११ जेठ, २०७६

बजेट कार्यान्वयनः केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल

बजेट कार्यान्वयनः केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफलबजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा केन्द्र सरकारदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो८ जेठ, २०७६

कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार, मुख्य सचिवको १ लाख ७५ हजार

कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार, मुख्य सचिवको १ लाख ७५ हजारयुनियनले तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब अन्तर बढाउन पनि माग गरेको छ । अहिले मुख्य सचिवको मासिक तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । तल्लो तहका कर्मचारीको औसत तलब १८ हजार ४ सय रुपैयाँ छ ।६ जेठ, २०७६

१० महिनामा आधा बजेट खर्च गर्ने सरकारलाई किन चाहियो ८६ अर्ब ऋण ?

१० महिनामा आधा बजेट खर्च गर्ने सरकारलाई किन चाहियो ८६ अर्ब ऋण ?सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २५ वैशाखसम्ममा ५०.३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारी बजेट खर्च लक्ष्यको तुलनामा आधा मात्रै देखिएको छ ।२७ वैशाख, २०७६

आयकर ऐनले रोक्यो प्रधानमन्त्रीको ‘नयाँ युगको सुरुवात’

आयकर ऐनले रोक्यो प्रधानमन्त्रीको ‘नयाँ युगको सुरुवात’गत १० मंसिरको बेलुकादेखि काठमाडौं उपत्यकाका बिजुलीको पोलहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर अंकित पोस्टरले सिँगारिए । पोस्टरमा ठूला अक्षरमा लेखिएको थियो–नयाँ युगको सुरुवात२३ वैशाख, २०७६

बिग मर्जरः केही हुन लागेकै हो कि हल्ला मात्रै ?

बिग मर्जरः केही हुन लागेकै हो कि हल्ला मात्रै ?अहिले नै बिग मर्जरको कुरा गर्ने हो भने यो चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामै केही समस्या भयो भन्ने सन्देश जान सक्छ । पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रदमा हालेको पैसा नै तिरिनसकेको अवस्थामा फेरि पुँजी वृद्धि वा बिग मर्जरको कुरा गर्नु त्यति व्यावहारिक हुँदैन जस्तो लाग्छ ।१९ वैशाख, २०७६

तलबमा काटेको कर अवकाशपछि फिर्ता होला ?

तलबमा काटेको कर अवकाशपछि फिर्ता होला ?‘विभिन्न मुलुकमा झैं कर्मचारीले सेवा अवधिभर भुक्तानी गरेको करको निश्चित प्रतिशत रकम कर्मचारीले अवकाश पाइसकेपछि सुविधाका रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा समेत उक्त व्यवस्था सुरुवात गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ एसोसिएसनले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा भनिएको छ ।१८ वैशाख, २०७६

ओलीको पूर्वकर्मचारी मोह

ओलीको पूर्वकर्मचारी मोहनेकपा नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजाको पालादेखि चलिआएको चलनकै कारण पूर्वकर्मचारीले अहिले पनि बढी अवसर पाएको बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जस्तोसुकै जोखिम लिन तयार भएर लागेको राजनीतिक नेतृत्वले परिणाम खोज्ने भए पनि कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिले बढी प्रक्रियाको कुरा गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने पाण्डेको भनाइ छ ।१३ वैशाख, २०७६

Prev 1 234 Next