आयकर ऐनले रोक्यो प्रधानमन्त्रीको ‘नयाँ युगको सुरुवात’

A+ A A-

गत १० मंसिरको बेलुकादेखि काठमाडौं उपत्यकाका बिजुलीको पोलहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर अंकित पाेस्टरले सिँगारिए । पाेस्टरमा ठूला अक्षरमा लेखिएको थियो–नयाँ युगको सुरुवात ।

पाेस्टरमा ठूला अक्षरमा नयाँ युगको सुरूवात लेखिए पनि साना अक्षरमा थप लेखिएको थियो –‘हिजो संविधानमा भन्यौं, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक हक । बजेटमा वाचा गर्यौं, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, हाम्रो प्रतिबद्धता । आज पूरा गर्दै छौं वाचा, लागू हुँदै छ सामाजिक सुरक्षा ।’

यही बेहाेराकाे सन्देश लेखिएको विज्ञापनले ११ मंसिरका दैनिक अखबारको पहिलो पृष्ठ ढाकियो । अनलाइन न्युज पोर्टलहरुमा यही विज्ञापनले ‘स्किप’ नगरी भित्र जान नसकिने गरी ‘रोड ब्लक’ गरियो ।

नभन्दै ११ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक औपचारिक कार्यक्रमसहित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरे । यसको नाम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ थियो ।

आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सामाजिक न्यायको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको सो कार्यक्रमले व्यक्तिगत जीवनका धेरै क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष सहुलियत र सहायताको सुनिश्चितता हुने सरकारको दाबी थियो ।

देशभित्र काम गर्ने श्रमिकले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी कार्यक्रम तय भएको थियो । यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन नै ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा नियमावली पनि आएको छ । निर्देशिका र कार्यविधि पनि जारी भएको छ ।

रोजगारदातालाई बोलाएको बोलायै

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेकोे थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई गत ६ मंसिरभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्न भनिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का रोजगारदाता १५ मंसिर, प्रदेश १ का रोजगारदातालाई १ पुस, प्रदेश २ का रोजगारदातालाई १५ पुस र गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगादाता १ माघभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्न भनिएको थियो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने १५ माघभित्र कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने थियो ।

उपलब्धि न्यून

सरकारले समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न चाहेको भएपनि यसको कार्यान्वयन फितलो छ । रोजगारदाताहरु यो कार्यक्रममा आउन नचाहेपछि सरकारले पटक पटक म्याद थप्दै असार मसान्तसम्ममा सुचिकृत भइसक्न भनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराई अहिलेसम्म २ हजार ५ सयको हाराहारीमा मात्रै रोजगारदाता सुचिकृत भएका बताउँछिन् । सरकारले पछिल्लोपटक थपेको म्याद अझै बाँकी रहेकोले यो कार्यक्रम कस्तो रुपमा अगाडि बढ्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिलेसम्म सुचिकृत भएकामध्ये सेवा, सामाजिक र उत्पादन क्षेत्रका रोजगारदाता धेरै भएको भट्टराईले जानकारी दिइन् । तर, यो संख्या सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हो ।

आयकर ऐन नै बाधक

सरकारले सबै प्रकारका अवकाश कोषको विकल्पका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष जस्ता विशेष ऐनबाट स्थापना भएका कोषहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।

तर, आयकर ऐनले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषमा रकम जम्मा गर्दा पाउने छुट प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई दिएको छैन । आयकर ऐनले छुट नदिएसम्म अरु कुनै पनि ऐनले कर सम्बन्धी सुविधा दिन सक्दैन ।

‘नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट पाइन्छ, कर्मचारी संचयकोषमा पनि यस्तै सुविधा छ, तर सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा कुनै सुविधा पाइँदैन, यसैले हाम्रा कर्मचारी नै कोषमा जाने कुराप्रति त्यति सकारात्मक भएनन्,’ एक रोजगारदाताले शिलापत्रसँग भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिसकेको छ । तर, सो नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयकरको निश्चित सीमासम्मको रकमलाई कर छुट दिने भन्ने कुरा उल्लेख छैन ।

बजेटमा केही आउलाः कोष

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराई करको विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताउँछिन् । यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलेको उनको भनाइ छ ।

‘करको विषयमा हामीले भन्ने केही कुरा हुँदैन, रोजगारदाता र श्रमिकले यो विषय उठाएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल पनि गरेका छौं, आर्थिक ऐनको विषय भएकोले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत केही विषयहरु आउँलान्,’ प्रवक्ता भट्टराईले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २३, २०७६ ०५:२८