ओलीको पूर्वकर्मचारी मोह

A+ A A-

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गरिएका अधिकांश राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्वकर्मचारीको संख्या बढी छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पूर्वकर्मचारी डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएका दिनेशकुमार थपलिया पनि पूर्वकर्मचारी नै हुन् ।

डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएपछि उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिए ।

ओली सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली पनि पूर्वकर्मचारी हुन् । उनी सरकारी इन्जिनियर हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका प्राडा पुष्पराज कँडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा रमेशकुमार पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । तर, उनी लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा पास गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् । पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् ।

सरकारले वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका बालानन्द शर्मा नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी पनि नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरे नियुक्त भएका छन् । घिमिरे पनि नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

मधेसी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. विजयकुमार दत्त जनकपुरको रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसमा अंग्रेजी विषयका विभागीय प्रमुख हुन् । त्यस्तै, सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाएका प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्रलाई दिइएको छ ।

आफैंले नियुक्त गरेका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकारी आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा तानेर पुरुषोत्तम खनाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

पूर्वकर्मचारीले नै किन पाउँछन् धेरै अवसर ?

यसको सोझो जवाफ कर्मचारी र नेताको सम्बन्धको कारणले नै हो । कर्मचारी हुँदा नेतालाई गुन लगाएको, उनीहरूको काम गरिदिएको वा अन्य कारणले पूर्वकर्मचारीले बढी फाइदा लिएको देखिन्छ ।

नेकपा नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजाको पालादेखि चलिआएको चलनकै कारण पूर्वकर्मचारीले अहिले पनि बढी अवसर पाएको बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जस्तोसुकै जोखिम लिन तयार भएर लागेको राजनीतिक नेतृत्वले परिणाम खोज्ने भए पनि कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिले बढी प्रक्रियाको कुरा गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

‘हरेक कुराको नेतृत्व राजनीतिले लिन्छ, कर्मचारी प्रशासन बढी प्रक्रियामुखी हुन्छ, जेल–नेल भोगेर ज्यानकै बाजी थापेर आएको राजनीतिक नेतृत्व तत्काल र परिणामुखी परिवर्तन चाहन्छ, कर्मचारी संयन्त्र प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भनेर बढी ध्यान दिन्छ । अहिले हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ । परिणाम चाहिएको छ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनभन्दा बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति गर्ने आँट गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता पाण्डेले शिलापत्रसँग भने ।

पूर्वकर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदा सो निकायबाट कम काम हुने पाण्डेको तर्क छ ।

‘कुनै मन्त्रालयको सचिव हुँदा खासै काम गर्न नसक्नेले राजनीतिक नियुक्ति पाएर कुनै निकायको प्रमुख हँुदैमा धेरै गरिहाल्ला भनेर पत्याउनु नै गलत हो । राम्रो गर्न सक्ने व्यक्तिले आफूले पहिला जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा पनि राम्रो गर्थ्यो नै,’ पाण्डेले थपे ।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा नेकपा नेता शेरबहादुर तामाङ व्यवहार र कानुनी व्यवस्थाका कारण पूर्वकर्मचारीले बढी अवसर पाएको बताउँछन् । कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्दा अनावश्यक रूपमा नाता जोडेर नेतृत्वको आलोचना गर्ने तथा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्यो भन्ने आरोप लाग्ने भएकाले नियुक्तकर्ता पूर्वकर्मचारी खोज्न बाध्य हुने अवस्था आएको तामाङको भनाइ छ ।

‘पूर्वकर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइयो भने कम आलोचना हुन्छ । त्यसको ठाउँमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गरियो भने कसरी हुन्छ नाता जोडेर आलोचना गर्ने, त्यो सकिएन, पाइएन वा भेटिएन भने आफ्नो झोलेलाई नियुक्त गर्यो भनेर पनि मानमर्दन गर्ने गरिएको छ । यसबाट बच्न नेताहरूले पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने गरेका हुन्,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता तामाङले शिलापत्रसँग भने ।

केही चतुर पूर्वप्रशासकले भने नेताहरूसँग नै बार्गेनिङ गर्ने हैसित देखाउने गरेको तामाङको भनाइ छ ।

‘विज्ञ भनिने र सरकारी सेवामा रहेका केही व्यक्तिमा पदबेगर बस्नै नसक्ने समस्या पनि हुन्छ । आफूले लाभ पाउन्जेल सरकारको समर्थन गर्छन् । पद पाएनन् भने सरकारको सार्वजनिक आलोचनामा खरो उत्रन्छन् । सरकारी तथ्यांक प्रयोग गरेर गरिने केही आलोचनाको जवाफ दिन नेताहरूलाई पनि हम्मे पर्छ । यस्तो टेन्सन किन लिने भनेर पनि कतिपय सन्दर्भमा पूर्वप्रशासकले अवसर पाउने गरेका पनि छन्,’ तामाङले भने ।

कर्मचारीले आफ्नो नियुक्तिलाई सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउने गरेका छन् । यसैकारण, पूर्वप्रशासकले बढी मौका पाउने गरेका हुन् ।

ऐनमा नै यो पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति यति वर्षको र यो क्षेत्रको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्छ भन्ने लेखिएको हुन्छ । यसरी तोकिने मापदण्ड राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि अपायक हुने भएकाले पनि पूर्वप्रशासकले बढी मौका पाएका हुन् ।

‘नियमावली र कार्यविधि बनाउन कर्मचारीकै बढी भूमिका हुन्छ । उनीहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाउँदा रहेछन्,’ तामाङले थपे ।

कसैले ‘ब्रेक’ नदिने र यति वर्षको अनुभव नभई यो पदमा नियुक्त हुन पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले पहिला अवसर पाएका व्यक्तिले नै फेरि अवसर पाउने सम्भावना धेरै छ ।

पूर्वमन्त्री तामाङले सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने बताए । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिले सरकार चलाउने परिपाटी लागू भएको देशमा कुनै खास नियुक्तिका लागि खास व्यक्तिलाई मिल्ने गरी नियम कानुन बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।

‘अवकाशपछिको जीवन भनेको आराम गर्नका लागि हो, एक ठाउँबाट अवकाश पाएर त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा जाने भन्ने होइन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र लागू गरेका छौं । सबै ठाउँमा यसैगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटी लागू गर्नु उचित हुन्छ,’ तामाङले थपे ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १३, २०७६ २३:३९