यो सरकार श्री ३ महाराजका प्रेतात्माबाट पीडित छ

A+ A A-

एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रबादी)का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय नेता हुन् । उनी पहिलोपटक २०४१ सालमा अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यस बेला २ वर्ष ४ महिना अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. लोहनीले वित्तीय आर्थिक उदारीकरणको सुरुआत गरेका थिए । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनपछि पनि अर्थमन्त्री बनेका डा. लोहनी विकासप्रेमी अर्थशास्त्रीका रुपमा परिचित छन् । उनै डा. लोहनीसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा बजेट कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारको गतिविधिलगायतका विषयमा शिलापत्रका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन् :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुन विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

यो प्रश्न र उत्तर पुरानो भइसक्यो । किनभने, हरेक बजेटले राख्ने सालाखाला प्राथमिकता उस्तै हुन् । कृषिको उत्पादन बढाउने, कृषिमा लगानी बढाउने, आधारशिला निर्माणमा लगानी बढाउने, पर्यटनमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने आदि इत्यादि । बजेटका प्राथमिकता यस्तै यस्तै हुने गरेका छन् ।

विगत ५/७ वर्षदेखिका बजेटका उद्देश्य यस्तै हुन् । त्यसैले प्राथमिकता के भन्ने भन्दा पनि जे शीर्षकमा जति रकम राखिएको छ, पुँजीगत खर्चको जे जति लक्ष्य छ, त्यसलाई ठीक तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले नेपालको समस्या कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने वा बढाउने भनेर पहिल्याउने होइन, जेमा लगानी गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसलाई ठीक ढंगले खर्च गर्ने भन्ने नै हो । कार्यान्वयनको क्षमता बढेर गयो भने बजेट सफल हुन्छ, होइन भने जतिसुकै राम्रो भाषण गरे पनि, सारा गरिबलाई माथि उठाएर धनी बनाउँछु भनेर केही हुँदैन ।

कार्यक्रम त आएकै छन् । सबैलाई रोजगारी दिने भनिएको कार्यक्रम आएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम आएका छन् । स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम आएका छन् । कृषिको आधुनिकीकरणका कार्यक्रम आएका छन् । पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम आएका छन् । यस्ता धेरै कार्यक्रम छन् । तर, परिणाममा हेर्यो भने दयनीय अवस्था देखिन्छ त्यसैले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण हाम्रो समस्या होइन, समस्या कार्यान्वयनमै हो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रशासन र राजनीतिले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ । यो समन्वय भएको मैले देखिरहेको छैन । बजेट कार्यान्वयन क्षमता यसअघि राम्रो थियो भनेर म भन्दिनँ । तर, यो एक वर्षमा त्यो क्षमता झन् कमजोर भएको छ, घटेको छ ।

तपाईं पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेको समयमा पनि बजेट कार्यान्वयनकै समस्या । आज गणतन्त्रमा पनि यही समस्या छ । यो समस्याको समाधान किन हुन नसकेको होला ?

म पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०४०÷४१ देखि २ वर्ष ४ महिना अर्थमन्त्री भएको थिएँ । त्यो बेलामा पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या थियो । यो समस्या कम गर्न हामीले सवै मन्त्रालयमा प्रोजेक्ट प्लानिङ सेल बनाएका थियौं । यस्तो सेल विशेष गरेर विकासे मन्त्रालयमा बढी केन्द्रित गरेका थियौं । तोकिएको समयमा तोकिएअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने परियोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो कार्य गरिएको थियो ।

यस्तो सेलले नतिजा देखाएको थियो ?

नतिजा आउँदै थियो । त्यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्दै थियो । त्यसै बेलामा म अर्थमन्त्रीबाट हिँडें । म हिँडेंपछि आएका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् । लागू गरेनन् । यो काम कार्यान्वयन गर्नु भनेको मन्त्री आफैं पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु हो त्यसैले यो कामले निरन्तरता पाएन । जनआन्दोलनपछिको सरकारले पनि यस्तो कामलाई निरन्तरता दिँदै दिएन ।

तपाई पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्दा र अहिले बजेट कार्यान्वयनको समस्या एउटै हो कि फरक छ ?

पछिल्लो समयमा बजेट हचुवाको भरमा बन्न थाले । जस्तो कि यो परियोजनामा यति बजेट राखिदिऊँ न भन्ने प्रकारले बजेट तयार हुन थाल्यो । जस्तो कि केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तराईका हरेक जिल्लामा सहरी विकासका लागि भनेर ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिदिनुभयो । यसको न कुनै योजना थियो न कुनै अध्ययन भएको थियो । त्यसैले बजेट खर्च नै भएन । तर, सुनाउँदा त राम्रो थियो । यसअघि राजनीतिक अस्थिरता थियो । सरकारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुन्थे । अहिले त स्थायी सरकार छ । अर्थमन्त्रीले काम गर्न खोजेको देखेको पनि छु । नियत पनि सबै राम्रै होला । तर, एक वर्षमा किन राम्रो हुन सकेन, अवरोधहरू के के रहेछन् ? अबका दिनमा ती अवरोध हट्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के हो ? यसको मैले कुनै रुपरेखा देखेको छैन ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई मेरो सुझाव के छ भने बजेटलाई दुई सेक्सन गर्नुस् । एउटा सेक्सनमा बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसको क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गर्नुस् । अर्काे सेक्सनमा ती कमीकमजोरीलाई यो सरकारले कसरी हटाउँदै छ भनेर राखिदिनुस् । यसो गर्दा अर्थमन्त्रीको इज्जत जाँदैन किनभने बजेट कार्यान्वयन अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्ने होइन । यो त सिंगो सरकारको काम हो । चार वर्षसम्म बाटो पिच गर्न नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको निराकरण गर्नैपर्छ । यसमा कोही जिम्मेवार छैन । न राजनीतिज्ञ जिम्मेवार छ न प्रशासन जिम्मेवार छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो ।

अर्थमन्त्रीहरू नै हचुवाको भरमा बजेट बनाउन लागे भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

अर्थमन्त्री बन्ने व्यक्तिले राम्रो गर्छु भन्नैपर्छ । गर्ने चाहना पनि हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यसको खर्च गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको होइन । खर्च गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो । जिम्मेवार मन्त्रालयहरूले खर्च गरेनन् भने त्यसको दोष सिंगो सरकारलाई नदिएर कसलाई दिने त । बजेट कार्यान्वयनको शृंखलामा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको रुपरेखा जबसम्म तयार हुँदैन तबसम्म यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम नै आउँछ ।

अहिले शासनमा बसेकाको मनसाय पनि हचुवाकै भरमा बजेट बनाउने भन्ने छ । जस्तो कि श्री ३ महाराजहरूको समयमा राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नै सम्पत्ति भनेर जसलाई मन लाग्यो, उसैलाई बाँड्न पाइन्थ्यो । अहिले पनि उस्तै छ । प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर यति बजेट पठाइदिए भयो या फलानो मन्त्रीको क्षेत्रमा यति करोड पठाइदिए पनि भयो । अहिलेको अवस्था हेर्दा त श्री ३ महाराजहरूको प्रेतात्माले पो काम गरिरहेको छ ।

नेपाली जनताले तिरेको कर सामन्ती सरकार भएको बेलामा निजी सम्पत्ति सम्झेर जसरी प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसैगरी प्रयोग गर्ने संस्कार हावी भएको छ । त्यसैले मैले यसलाई के भन्ने गरेको छु भने श्री ३ महाराजहरूको प्रेतात्माबाट यो सरकार पनि पीडित छ । पहिलाका सरकार पनि पीडित थिए । यो सरकार झन् पीडित छ । यो सरकार नवसामन्तहरूको एउटा गठबन्धन जस्तो देखिएको छ । सामान्तहरू पुराना थिए । यी नवसामन्त भए । त्यसको उदाहरण तथा त्यसको प्रमाण भनेको बजेटको कार्यान्वयन नहुनु हो । योसरकारी उदासीनता हो ।

यो सरकारप्रति तपाईं अलि बढी पूर्वाग्रही बन्नुभएको हो कि ?

म पूर्वाग्रही बनेको होइन । मैले जे देखेको छु, त्यही भनेको हुँ । चावहिलबाट जोरपाटी जाने बाटो पिच गर्न चार वर्ष लाग्छ, स्थानीय आन्दोलित हुनुपर्छ । अनि पिच भएको बाटो एक साता नपुगी भत्किन्छ । अनि त्यो तीतो यथार्थ भन्दा म कसरी पूर्वाग्रही भएँ ? बरु तपार्इं नै मप्रति पूर्वाग्रही बन्नुभएको होला ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १४, २०७६ ०३:५८