लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेशः राष्ट्र बैंक विनियमावलीमा हस्तक्षेप नगर्नू

A+ A A-

सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा लोकसेवा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । आयोगको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले चाहेअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नपाएको विषय अदालत पुगेपछि सर्वाेच्चको यस्तो फैसला आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा कर्मचारी विनियमावली नयाँ बनाएको थियो । कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाले हस्तक्षेप गरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनियमावली नै परिवर्तन गरेको थियो ।

के भएको थियो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी कटौती गर्न भन्दै २०६२ सालमा कर्मचारी विनियमावली परिवर्तन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएको र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको भन्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले विनियमावली संशाेधन गर्दै २०७४ असोज दोस्रो सातादेखि नयाँ विनियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउन लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दोहोरो अवकाशको व्यवस्था हटाएर विनियमावली स्वीकृतिका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । आफ्ना कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै राख्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।

तर, लोकसेवा आयोगले दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखी अन्य विषय लागू गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आउन लागेको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार नै बनाउनुपर्ने भन्दै लोकसेवाले तत्कालका लागि पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन नै दिएको थियो ।

लोकसेवाको यस्तो निर्देशनको पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावलीमा दोहोरो अवकाश व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको थियो । लोकसेवाको निर्देशनकै कारण आफूले दोहोरो अवकाश व्यवस्था हटाउन नसकेको सञ्चालक समितिको भनाइ थियो ।

दोहोरो अवकाश व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी सो कार्यविरुद्ध अदालत गएका थिए ।

‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा लोकसेवाको हस्तक्षेप हुन नहुने र लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनाइएको विनियमावलीअनुसार आफूहरुलाई अवकाश दिन नहुने’ लगायतका माग राखेका थिए ।

आफूहरुलाई अवकाश दिएर अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका २८ जना कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । उनीहरुले लोकसेवाको निर्देशनमा बनेको सो विनियमावली कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार उमेर हद ५८ मात्रै कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने भन्ने थियो ।

तर, सर्वाेच्चले लोकसेवाको निर्देशनको वैधानिक आधार देखिएन भने पनि लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनेको नियमावली खारेज गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नु पनि भनेको छैन ।

के छ सर्वाेच्चकाे आदेशमा ?

सर्वाेच्चले १८ मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो लेखिएको छः

‘लोक सेवा आयोगले मिति २०७४।७।२३ को निर्णय अनुसार मिति २०७४।७।२८ को पत्रसाथ संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐनमा यस सम्बन्धमा पछि बनाउने नियम नीति समान हुने गरी गर्नुपर्ने हुदा हाल कायम रहेको विनियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरी यथावन राख्नु भनी दिएको परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंकले वाध्यात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन आएन । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवम स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभव एवम् प्रविधिमैत्री समेत कर्मचारीको आवश्यक र उपादेयता उनीहरुको बृत्ति विकासको अवसर समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैले समष्टिगत एवम् समान रुपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका आफ्ना कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने ? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राख्े भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारी सेवा अवधि र उमेर हद के कति राख्ने ? भन्ने विषय र साथै मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवम स्वायत्त हुँदा तयही विषयलाई लिएर निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

सञ्चालक समितिलाई स्वायत्तता जोगाउने चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा पछिल्लो समय केही प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बढी हस्तक्षेप गरेको भन्ने संकेत र सन्देश प्रवाह भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन, कर्मचारी विनियमावलीको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले चाहिनेभन्दा बढी हस्तक्षेप गरी चासो राखेको सर्वाेच्चको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । सर्वाेच्चले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको व्याख्या गर्दै गरेको फैसलाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप बल पुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको शाख जोगाउन सञ्चालक समिति तयार छ कि छैन भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उब्जिएको छ । लोकसेवाको हस्तक्षेपका कारण सञ्चालक समितिले पारित गरेको विनियमावली कार्यान्वयन हुन नपाएपछि करिब ३ सय कर्मचारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका छन् । विनियमावलीमा लोकसेवाको सैद्धान्तिक सहमतिलाई बाध्यकारी ररूपमा ग्रहण नगरी आफूले पहिला गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमाथि छ ।

‘लोकसेवाको दबाबका कारण कार्यान्वयन गरेको दोहोरो अवकाश व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा हुन्छ भनेर सर्वाेच्चले भनेको छ, मुद्दा चल्दै गरेको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाश दिएको मानेर व्यवहार गर्दा पनि हुन्छ, बोलाएर फेरि काममा लाए पनि हुन्छ भन्ने गरी फैसला आएको छ, राष्ट्र बैंकले सर्वाेच्चमा पेस गरेको कागजातमा पनि लोकसेवाको कारण आफूले दोहोरो अवकाश व्यवस्था कायमै राखेको भनेर उल्लेख गरेको छ, अहिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा गतिलो मौका आएको छ, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आँट गर्ने हो भने नयाँ विनियमावली आएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण घर पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर काम लगाउन सक्छ, यसो गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततमा फेरि हस्तक्षेप गर्ने आँट कसैले गर्ने थिएन,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले भने ।

अब के गर्छ राष्ट्र बैंकले ?

अदालतको यस्तो फैसलापछि राष्ट्र बैंकले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि त्यस विषयमा सञ्चालक समितिले उचित निर्णय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

‘सर्वाेच्चबाट पूर्ण पाठ प्राप्त भएको छैन, पूर्ण पाठ आएपछि त्यसलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा राखिन्छ, त्यसपछि सञ्चालक समितिले केही कदम चाल्नुपर्ने देखियो भने सोहीअनुसार हुन्छ, केही गर्नुपर्ने देखिएन भने थप के गर्नु र्यो र ?’ शिवाकोटीले भने ।

फैसलाकाे पूर्ण पाठ

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २३, २०७६ ०३:४९