दीर्घकालीन असर नहेरी खुलाइएको जग्गा कित्ताकाट
राजस्व कम भए जग्गा कित्ताकाट खुलाउनेजस्ता अनावश्यक निर्णय गर्नुभन्दा खर्च कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
१४ वैशाख, २०८०
4 min read
Share
दर्ता नै हुन पाउँदैनन् नेपालमा बनेका बाइक, स्वदेशमा उत्पादन गर्न सरकारकै अवरोध
ऐन बनाउँदा नेपालमा पनि सवारी साधन बन्छ भन्ने परिकल्पना नगरिएको कारण यो समस्या आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुन विभागका उपसचिव राजेश थापाले बताए ।
७ वैशाख, २०८०
4 min read
Share
किन लागू भएन ग्यास माइक्रो र ट्याम्पुलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने कार्यविधि ?
ग्यास माइक्रो र ट्याम्पुको २० वर्षे म्याद सकिइसकेको छ । २० वर्षे म्याद कटे पनि त्यसको सट्टा भर्नामा विद्युतीय ट्याक्सी आउन सकेका छैनन् ।
३ वैशाख, २०८०
4 min read
Share
साओमी मूल्य, गुणस्तर र फिचर्समा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन : प्रकाश सुवेदी (अन्तर्वार्ता)
मान्छेले कुनै पनि कुरालाई झट्ट देख्नेबित्तिकै यो कुरा हो भनेर चिन्नु नै ब्रान्डिङ हो । कुनै रङ हेर्नेबित्तिकै अथवा फ्रन्ट हेर्नेबित्तिकै कुनै ब्रान्डको याद आउँछ भने त्यो ब्रान्डिङ हो ।
२८ चैत, २०७९
8 min read
Share
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेझैँ तीन दिनमा सेवाग्राहीको हात पर्ला त लाइसेन्स ?
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सेवाग्राहीले अबको ८ महिनापछि आवेदन दिएको ३ देखि ७ दिनभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
१५ चैत, २०७९
4 min read
Share
यस्तो छ काठमाडौंको सडकमा गुड्न थालेको विद्युतीय ट्याक्सी, कति पर्ला मूल्य ?
१ चैत २०७२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनहरू २ वर्षभित्र विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्यणअनुसार यो वर्ष २००२/२००३ मोडलका ३ हजार ५ सयभन्दा धेरै ट्याक्सी विस्थापित हुँदैछन् ।
१२ चैत, २०७९
4 min read
Share
एक क्लिकमा २ लाख बिनाधितो लोन पाएपछि ...
बैंकको सिस्टमले निक्षेपकर्ताका लागि ६ महिनाको ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री हेरेर आफैँ लोन लिमिट निर्धारण गर्छ भने क्यूआर मर्चेन्टको हकमा सिस्टमले एक महिनाको कारोबारको आधारमा लिमिट निर्धारण गर्ने रेग्मीले जानकारी दिए ।
१० चैत, २०७९
4 min read
Share
विद्युतीय ट्याक्सीमा १२ अर्बको खेल, कुन कम्पनीले मार्ला बाजी ?
एउटा गाडीको ३५ लाखकै हिसाब गर्दा पनि ३ हजार ५ सय ट्याक्सी विस्थापित गर्दा १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको ट्याक्सी आयात हुँदैछ ।
८ चैत, २०७९
5 min read
Share
विद्युतीय ट्याक्सीमा प्रतिस्पर्धा गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङ र चौधरी ग्रुप
विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय २४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार उपत्यकामा सञ्चालित २० वर्ष पुराना ट्याक्सी सट्टाभर्नाको रूपमा विद्युतीय ट्याक्सी नै लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
७ चैत, २०७९
4 min read
Share
इलेक्ट्रिक ट्याक्सीमा किन आकर्षित भएनन् व्यवसायी ?
सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सोचेजस्तो सफल हुन सकेको छैन ।
७ चैत, २०७९
4 min read
Share
फोहोरबाट करोडौँ कमाउँदै ठेकेदार, महानगरलाई नगन्य रोयल्टी
२ लाख ५४ हजार २ सय ९२ घरधुरी रहेको महानगरमा यी कम्पनीहरूले औसत ४ सय ५० को दरले शुल्क उठाउँछन् । यो हिसाबअनुसार कम्पनीहरूले मासिक ११ करोड ४४ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयाँ उठाइरहेका छन् ।
५ चैत, २०७९
3 min read
Share
ठाउँपिच्छे फोहोरको शुल्क फरक, महानगरलाई वास्ता छैन, उपभोक्ता मारमा
‘सेवा लिएपछि शुल्क तिर्नुपर्छ तर हामीले तिरेको पैसा सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छ कि छैन ? यो विषय सोचनीय छ,’
२६ फागुन, २०७९
3 min read
Share
पशुपतिको जग्गामा मारवाडी समितिकाे मनपरी, सम्झाैताविपरीत गाईपालन र २० व्यापारिक सटर भाडामा
२४ फागुन, २०७९
3 min read
Share
पार्किङको ठेकेदारले जति दियो त्यत्तिमै चित्त बुझाउन बाध्य काठमाडौं महानगर
ठेकेदार कम्पनीलाई रियल टाइम डिभाइस ल्याउन भनिएको र कम्पनीले ल्याइसकेको पनि महानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख महेश काफ्लेले बताए ।
१७ फागुन, २०७९
3 min read
Share
काठमाडाैं महानगर : पार्किङको ठेकेदारले लत्यायो सम्झौता, आर्थिक पाटो बेहिसाब
यसले पार्किङ व्यवस्थापन र आर्थिक पाटो पनि पारदर्शी हुने महानगरको विश्वास थियो । तर सम्झाैता कागजमै सीमित भएकाे छ ।
१३ फागुन, २०७९
4 min read
Share
फुटपाथ ओगटेर वर्कसप : हिलाम्य सडक, पैदल यात्रुलाई सास्ती
यो एक ठाउँको मात्र समस्या होइन । काठमाडौंमा वर्कसप व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका धेरैले यस्तो हेलचेक्र्याइँ गरेको पाउन सकिन्छ ।
१० फागुन, २०७९
3 min read
Share
गल्ती गर्ने यातायात कार्यालय, दु:ख पाउने सेवाग्राही ? (भिडियो)
‘तलैबाट विवरण सच्याउँदा एउटाको लाइसेन्समा अर्काको विवरण हालेर लाइसेन्स दिने विकृति हुने देखियो । यो विकृति शिलापत्रले नै सार्वजनिक गरेको थियो । विकृति रोक्न खोज्दा सेवाग्राहीलाई केही झञ्झट भएको हो,' उनले भने ।
७ फागुन, २०७९
3 min read
Share