उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेझैँ तीन दिनमा सेवाग्राहीको हात पर्ला त लाइसेन्स ?

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेझैँ तीन दिनमा सेवाग्राहीको हात पर्ला त लाइसेन्स ?

A+ A A-

१३ चैत २०७९ मा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूवार्धार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो ३ महिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे । उनले नीतिगत/सुशासन/कानुनी सुधारतर्फ, सडक यातायाततर्फ, रेल यातायाततर्फ, यातायात व्यवस्थातर्फ र नेपाल इन्जिनियरिङपरिषद्तर्फ यो ३ महिनामा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रगति विवरणमा श्रेष्ठले सेवाग्राहीले अबको ८ महिनापछि आवेदन दिएको ३ देखि ७ दिनभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको लाइसेन्सको समस्या ८ महिनामा समाधान होला त ? यो प्रश्न हामीले यातायात विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुलाई सोध्यौ ।

मास प्रिन्टरको ठेक्का परेको खण्डमा ७ हप्ताभित्र लाइसेन्स वितरण गर्न सम्भव भएको पनेरु बताउँछन् । १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि कम्पनी छनोट भई १० फागुन २०७९ मा सम्झौता भइसकेकाले छपाईका लागि कार्डको अभाव नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई गर्ने मास–प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट कुनै पनि बोलपत्र प्रस्ताव नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्न पुनः सूचना प्रकाशित भए उनले जानकारी दिए ।

मास प्रिन्टर प्राप्त भएपछि ८ महिनामा लाइसेन्स छपाईको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने र त्यसपछि हप्ता दिनभित्र सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन सकिने पनेरुको दाबी छ ।

कस्तो छ अहिलेको स्थिति ?

हाल प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ८ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै नयाँ र नवीकरण गरेर दैनिक ६ देखि ७ हजार लाइसेन्सको माग भए पनि विभागमा रहेको मास प्रिन्टरले दैनिक ४ हजारदेखि ४५ सयसम्म छाप्न सक्ने पनेरु बताउँछन् । नयाँ प्रिन्टर आइसकेपछि दैनिक करिब १० हजार लाइसेन्स छाप्न सकिने र ब्याक लक हट्दै जाने उनको तर्क छ ।

लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न प्रदेशले पनि पहल गर्नुपर्ने पनेरु बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेदेखि कर उठाउनेसम्म प्रदेशले गर्छ तर लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा विभागलाई छ,' पनेरु भन्छन्, 'देशभरको जिम्मा लिँदा पनि केही समस्या परेको हो ।'

लाइसेन्स छपाईको जिम्मा प्रदेश कार्यालयहरूलाई नै दिने तयारी भइरहेको पनेरुले बताए । ‘हामीले प्रदेशका सचिवज्यूहरूसगँ छलफल गरिरहेका छौँ । केही समयमा मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बैठक आयोजना हुँदै छ । त्यो बैठकले केही निश्कर्ष निकाल्ला,’ उनी भन्छन् ।

७ वर्षअघि १४ मंसिर २०७२ मा निकै तामझामका साथ स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि सेवाग्रहीले सजिलै पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिएर सेवाको सुरुवात गरेका थिए ।

कागजी लाइसेन्सलाई स्मार्ट लाइसेन्सले विस्थापित गर्दा टिकाउ हुने, ट्राफिक प्रहरीले सजिलै विवरण हेर्न सक्ने र नक्कली लाइसेन्सको विगविगी हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि एसियाली विकास बैंकले करिब १५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको थियो भने लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा भारतको मद्रास प्रिन्टर्सले पाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १५, २०७९ १७:५६