दर्ता नै हुन पाउँदैनन् नेपालमा बनेका बाइक, स्वदेशमा उत्पादन गर्न सरकारकै अवरोध

दर्ता नै हुन पाउँदैनन् नेपालमा बनेका बाइक, स्वदेशमा उत्पादन गर्न सरकारकै अवरोध

A+ A A-

३ पुस २०७६ नेपाली उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ फड्को थियो । त्यसदिन अशिम पाण्डेसहितको टोलीले तयार पारेको नेपालमै बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त मोटरसाइकल सार्वजनिक भएको ३ वर्षभन्दा लामो समय भए पनि दर्ता गरेर नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैनन् । हाम्रो कानुन समय सपेक्ष नहुदाँ नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता हुन र नम्बर प्लेट पाउन बाट बञ्चित छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार ‘कुनै पनि सवारी दर्ता गराउनु परेमा त्यस्तो सवारी नेपालभित्र खरिद गरेको भए खरिद गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा एजेन्टले सो खरिद गरेको निस्सा र त्यस्तो सवारी विदेशबाट पैठारी गरेको भए पैठारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा एजेन्टले सो सवारीको भन्सार महसुल तिरेको निस्सा तथा अन्य सम्बन्धित कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुरसमेत संलग्न राखी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनुपर्छ ।’

यो ऐन अनुसार नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता गर्न मिल्दैन । ऐन बनाउँदा नेपालमा पनि सवारी साधन बन्छ भन्ने परिकल्पना नगरिएको कारण यो समस्या आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुन विभागका उपसचिव राजेश थापाले बताए ।

यसलाई सुधार गर्न यातायात व्यवस्था विभागले गत मंसिरमा नेपालमै बनेको सवारी साधन दर्ता गर्न छुट्टै नियमावली बनाउन मस्यौदा तयार गरेको थियो । विभागले पठाएको मस्यौदा अध्यन गरेर मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले ऐन नै परिवर्तन गरेर मात्रै नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउनू भनेर सुझाव आएको थापाले जानकारी दिए ।

‘ऐनमा आयात प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित भएको च्यासिस नम्बर, इन्जिन नम्बरको आधारमा सवारी दर्ता गर्ने भनिएको रहेछ । यसले गर्दा नेपालमै बनेको सवारी साधन दर्ता हुन बन्देज छ,’ उनले भने, ‘हामीले नियमावली मात्र संशाेधन गरेर आयात प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित भएको च्यासिस नम्बर, इन्जिन नम्बर वा नेपालकै उद्योगहरूले उत्पादन गरेको र प्रमाणित गरेको च्यासिस वा इन्जिन नम्बर उल्लेख गरी सवारी दर्ता गर्न सकिने छ भन्ने कुरा राखेर मस्यौदा तयार गरेर पठाएका थियौं,।’

ऐन नै संसोधन गर्ने तयारी भए पनि प्रक्रिया लामो भएका कारण तत्कालका लागि नियमावली मात्र संशोधन गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘ऐन बनाउन पनि पहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि क्याबिनेट पठाउनुपर्छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृति भएपछि संसदमा टेवल गर्नुपर्छ । संसदले पास गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्र कानुन लागू हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले पनि नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता गर्न मिल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमको दावी छ । ‘दर्ता गर्न मिल्ने भएर नै हामीले यातायात मन्त्रालयसगँको सहमतीमै त्यो बुँदा हटाएका हौं । केही कठिनाइ भए मन्त्रीस्तरीय निणर्य गरेपछि बाधा हट्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ७, २०८० १९:०७