अग्नि खरेलका जवाफपिच्छे प्रधानन्यायाधीश राणाका प्रश्‍नैप्रश्‍न

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथ निरन्तर सुनवाइ चलेको आठौँ दिनको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सवालजवाफ गर्ने मुडमा देखिए ।

प्रधामनन्त्री र राष्ट्रपतिको बचाउमा उभिएका पूर्व-महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्‍न–वर्षाले त्यही संकेत गर्थ्यो । खरेलका एकएक जवाफपिच्छे प्रश्‍न गरिरहे, राणाले ।

संयोग, खरेलको जवाफ सकिनेबित्तिकै त्यही जवाफबाट प्रश्‍न सिर्जना गरे, राणाले । सात दिनसम्म बहसकर्ताका तर्क-वितर्क सुनेर बसेका राणा आज एकाएक ‘आक्रमक’ बनेर उत्रिए ।

विवादको मूलजरो मानिएको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्विप लाग्ने दाबी गरिरहेका खरेलले धारा ७६ का सबै उपधारा अन्तर्गत केपी ओली नै किन प्रधानमन्त्री भएको भन्ने रिट निवेदकका प्रश्‍नको जवाफसमेत दिए ।

‘बहुमत कायम गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने,’ विपक्षीमाथि प्रहार गर्दै खरेलले तर्क गरे, ‘त्यसैले धारा ७६ का सबै उपधाराअन्तर्गत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न केहीले पनि रोकेन ।’

संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा कहिले आउला फैसला ?

जनता समाजवादी पार्टीले उपधारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने पक्का भएपछि मात्र ओलीले उक्त उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको दोहोर्‍याए, खरेलले । यसपछि खरेलले उपधारा ५ र उपधारा २ एउटै भएको जिकिर गरे । उनले तर्क गरे, ‘उपधारा ५ ले उपधारा २ लाई नै उद्धृत् गरेको छ । त्यसैले उपधारा ५ भनेको उपधारा २ नै हो ।’

यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले खरेललाई ‘वरिष्ठज्यू !,’ भन्दै सम्बोधन गरे । अनि सोधे, ‘यो संसद‍्मा दलका मात्र प्रतिनिधि होइन, अन्य पनि उपस्थित हुन सक्छन् भनेर यो (उपधारा ५) व्यवस्था गरिएको हो भनेर तपाईंका तर्फबाट भनिरहेका छन् । तपाईं उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । यसको प्रष्ट व्याख्या गरिदिनुहोस् त ।’

‘उपधारा ५ ले दलसँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन खोज्छ,’ खरेलले जवाफ फर्काए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई सोधे- यस्तो जालसाजी गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?

खरेलको जवाफकै फेर समाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्‍न गरे, ‘शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र अन्य सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ, हैन त ? त्यसो भए यसमा कहाँ गल्ती भयो ?’

खरेल बिलखबन्दमा परे ।

त्यसपछि उनले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको तर्क सापटी लिए । ‘देउवाले आफ्नो र माओवादी पार्टीले गरेको निर्णय लिएर जानुभएको छ । तर, अन्यको हकमा त्यस्तो पत्र छैन । अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन् । ती दलका सांसद हुन,’ खरेलले चर्को स्वरमा भने, ‘दलका सांसदले समर्थन गर्दा दलको पत्र चाहिन्छ, श्रीमान् !’

सम्भवतः आफूले ठूलो स्वरमा बोलपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट भएको खरेलको अनुमान थियो । खरेलको अनुहारमा चित्रित विजयी मुद्राको भावले त्यही संकेत गर्थ्यो ।

तर, लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को प्रश्‍न छेडिहाले, ‘अहिले ४ जना स्वतन्त्र छन् । धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न । भनेपछि उपधारा २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन,’ राणाले सव्याख्या प्रश्‍न गरे, ‘उपधारा ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । त्यसो भए अहिले उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?’

अब खरेल संकटमा परे ।

गत वर्षको सिको गर्दै उनले भने, ‘म आउँछु श्रीमान् !’ । र, उपधारा २ भन्नु र उपधारा ५ भन्नु एउटै रहेको जिकिर गरे । इजलासलाई एकछिन अलमल्याएपछि अन्तमा भने, ‘जसको दल हुन्छ उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ । जसको छैन, उसलाई चाहिँदैन ।’

बहसमा बारम्बार दोहोरिने इन्दिरा गान्धीको त्याे संकटकाल प्रसंग

खरेलको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट हुन सकेनन् र खरेललाई रोक्दै फेरि प्रश्‍न गरे, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कुरा संविधानको धारा ८९ बाट बनेको हो । संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर, हरेक धारा आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि !’
राणाले प्रश्‍न जारी राखे, ‘त्यसले गर्दा यो उपधारालाई यसरी अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र ? जब कि दुवै पक्षले यो धारालाई संसारकै अनौठो भनिरहनुभएको छ ।’

खरेलले पुरानै जवाफ फर्काए, ‘अर्को पार्टी फोडेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ ?,’ खरेलले देउवालक्षित प्रश्‍न गर्दै उत्तर दिए, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्कोलाई समर्थन गर्न मिल्छ र ? ए बाबा ! जो स्वतन्त्र सांसद छन् ती स्वतन्त्र रूपमा आउँछन् । तर, दलको सदस्य भने सांसदका रूपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन् ।’

यसपछि उनी राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी खारेज गरेको निर्णयको बचाउ गर्न थाले ।

‘नाम, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता आधा उता भएका सांसदको भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्ववासको मत पाउलान् ?,’ ओली र देउवा दुवैको दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सही भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘देउवालाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि पार्टीको ह्विप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी खारेज गर्नुभएको हो ।’

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

डटेर प्रधानन्यायाधीशका प्रश्‍नको जवाफ सामना गरिरहेका खरेलको यही जवाफको पुच्छर समाउँदै राणाले फेरि प्रश्‍न फाले । ‘राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब राष्ट्रपतिले भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो ? यो विषय राष्ट्रपतिले हेर्ने हो कि होइन ?’

‘मेरो दलका सांसदले पार्टीको निर्णयविपरीत अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । भोलि म उसलाई कारबाही गर्नसक्छु भनेर दलहरूले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए, श्रीमान्,’ खरेलले रक्षात्मक बन्दै भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्नुभएको हो ।’

तर, खरेलको तर्कले राणाको चित्त बुझेन । त्यसैले खरेलको जवाफको कानुनी आधार खोज्दै राणाले सोधे, ‘पार्टीले जुन उजुरी दिएको भनिएको छ । त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधान, संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ ?’

प्रधानन्यायाधीशका प्रश्‍नले हैरान खरेलले थकित हुँदै जवाफ फर्काए, ‘यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन नि, श्रीमान् !’

बारम्बारका प्रश्‍नले खरेल थाकेपछि राणाले केहीबेर प्रश्‍न रोके । यही मौकामा खरेलले फेरि उपधारा २ र ५ एउटै भएको दाबी दोहोर्‍याए ।

यसपछि खरेल फेरि राणामाथि व्यंग्य गर्न कस्सिए । राणाले आफूलाई धेरै प्रश्‍न गरेको संकेत गर्दै खरेलले भने, ‘श्रीमान् यसपटक मसँग धेरै प्रष्ट हुन खोज्नुभयो । अघिल्लो पटक पनि यस्तै भएको थियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको प्रश्न, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भए आधार हेर्ने कुरा किन लेखियो ?'

अघिल्लो पटकको संसद‍् विघटनसम्बन्धी बहसमा दुई दिन तर्क गरेका खरेलले न्यायाधीशका करिब एक दर्जन प्रश्‍न पञ्छाएका थिए । न्यायाधीशले प्रश्‍न सोध्नेबित्तिकै उनी पानी पिउँथे र ‘म एकछिनमा आउँछु श्रीमान् !’ भन्दै प्रश्‍न पञ्छाउँथे । यसपालि उनले पानी भने पिउनुपरेन ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने जिकिर गरे, खरेलले । साथै एमाले र जसपाका सांसदलाई ह्विप लाग्ने दाबीसमेत गरे, उनले ।

ह्विप शब्द सुनेपछि राणाले प्रश्‍न सोधिहाले, ‘वरिष्ठज्यू, अर्को पनि प्रश्‍न, ह्विप लगाउनुपर्ने अनिवार्य छ र ? एमालेले भोलि ह्विप लगाएन भने अहिलेको हस्ताक्षर के हुन्छ ? ह्विप त लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ ।’

जवाफमा खरेलले सांसदलाई अनुशासनमा राख्न ह्विप लगाउनु दलको अधिकार भएको दाबी गरे । यसपछि खरेल राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले पुनरावलोकन गर्न नसक्ने जिरिह गर्न थाले ।

खरेलको जिकिर सुनेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रोके । र, सोधे, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक भन्छ । तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईंंको विचारमा अदालत रेफ्री मात्र हो कि संविधानको अभिभाकत्व लिने पनि हो ?’

सायद, खरेलले यस्तो प्रश्‍नको अपेक्षा गरेका थिएनन् । प्रश्‍नपछिको उनको छटपटाहटले यही संकेत गर्थ्यो । खरेलले घाँटी सफा गरे र न्यायाधीश भट्टराईलाई जवाफ फर्काए, ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, अदालत । यसले गरेका निर्णय सबैले मान्दै आएका छन्, मान्नु पनि पर्छ ।’

अन्तरनिहित अधिकारबारे ओलीका वकिलले बोली फेरे : अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा, यसपालि राष्ट्रपतिमा

खरेलको जवाफ जारी रह्यो, ‘तर, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन । दुर्भाग्य, यदि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर परमादेश जारी गर्‍यो र राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुभएन भने......’

खरेलको जवाफ नसकिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘यदि परमादेश जारी भयो र राष्ट्रपतिले मान्नुभएन के हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?’ र, यसपछि राणा आफ्नो ‘सिग्नेचर’ हाँसो हाँसे ।

यता खरेलचाहिँ रनभुल्लमा परे ।

केहीबेर रोकिएर खरेल जवाफमा फर्किए, ‘अदालतको आदेश मान्छौँ तर, अदालतले परमादेश जारी गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।’

यस्तै प्रश्‍न गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा उभिएका अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले पनि गरेका थिए । २८ फागुनमा बहसका क्रममा उनले इजलासलाई धम्काउँदै भनेका थिए, ‘अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद‍् बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ?’

यसको प्रतिरक्षामा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमनकुमार श्रेष्ठ र लवकुमार मैनालीले संसद‍् बैठक बोलाउनुपर्ने मिति नै तोकेर संसद‍् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

११ फागुनको फैसलाले १३ दिनभित्र संसद‍् बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै बहसमा उभिने अधिवक्ताले इजलासलाई घुर्की लगाएको यो पहिलो पटक होइन ।

इजलासबाट अग्नि खरेललाई प्रश्न - संसद् जोगाउने दायित्व त सांसदकाे पनि हाे नि होइन र ?

१६ जेठमा महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानुनी सल्लाह दिएको भन्दै अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासका लागि वरिष्ठताको आधारमा छानिएका न्यायाधीशमाथि पनि सरकार पक्षले प्रश्‍न उठाएको थियो । सामान्यतः सरकार पक्षले न्यायाधीशमाथि प्रश्‍न उठाउनु शोभनीय मानिँदैन ।

आफूहरू अदालतको फैसला मान्ने वाचा गर्दै खरेलले भने, ‘अघिल्लो पटक संसद‍् पुनर्स्थापना भएको हामीले मान्यौँ । तर, पुनर्स्थापित संसद‍्ले काम गर्न सकेन । हामीले त्यतिखेर नै भनेका थियौँ संसद‍्ले सरकार दिन सकेन भने आफैँ विघटन हुन्छ भनेर ।’
अदालतका फैसलाले गर्दा नै राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हो त भनेर न्यायधीश इश्वर खतिवडाले १५ असारमा नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई प्रश्न गरेका थिए ।

र, अन्तमा उनले फेरि महान्यायाधिक्ता वडालको तर्क सापटी लिएर रिट खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरे । खरेलले भने, ‘खारेज गर्न धेरै गर्नुपर्दैन, रिट हेर्दै जानुभयो भने अधिकार क्षेत्र बाहिरको भने हुन्छ । अस्ति महान्यायाधिवक्ताले पनि यो कुरा भनिसक्नुभएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदनमा देउवा, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको मात्रै हस्ताक्षर भएकाले यो १४६ जनाको रिट नभएको दाबी गरेका थिए ।

अदालतमा कानुनसम्मत तरिकाले दर्ता पनि नभएको उनको जिकिर थियो । २०३१ सालको एउटा फैसलाको सन्दर्भ सुनाउँदै बडालले यो इजलासले गरेको फैसला नै मान्य नहुने, फैसला प्रभावशून्य हुने दाबी गरेका थिए ।

खरेलपछि बहसमा उभिए सुरेन्द्र महतो । टिम, क्याप्टेन र कमाण्डर जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै बहस गरेका महतोले पनि पुरानै तर्क दोहोर्‍याए ।

‘एउटा कमान्डर एमालेका नेता केपी ओली भएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा मेरो कमान्डर बनाइपाउँ भन्न मिल्दैन,’ महतोले भने, ‘तपाईंको टिम क्याप्टेन केपी ओली हुँदाहुँदै आफ्नो टिमको क्याप्टेन बदल्न मिल्दैन भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले ।’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न - विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न ओलीले अरूलाई किन नदिएको ?

उपधारा ५ मा दलीय ह्विप लाग्ने दाबी गरिरहेका महतोलाई पनि राणाले प्रश्‍न गरे, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । साथसाथै जनता (संसद‍्) प्रति पनि दायित्व हुन्छ । संसद‍् विघटन हुन थालेपछि त्यसलाई जोगाउन उहाँहरूमा पनि सोभरेन्ट राइट (सार्वभौम अधिकार) हुन्छ होला नि त ?’

‘दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्छ,’ महतोले दाबी गरे, ‘अरु केही हुँदैन ।’

यसपछि राणाले थप सन्दर्भसहित प्रश्‍न गरे । रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले पेश गरेको कागजातको उदाहरण दिँदै राणाले सोधे, ‘अस्ति ललितजीले यस विषयमा एउटा लिट्रेचर पेश गर्नु भएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ । सांसदको हस्ताक्षरबाहेक अरु केही चाहिँदैन भन्ने छ । यसमा के लाग्छ तपाईंलाई ?’

महतोले सिधा जवाफ दिएनन् । धारा ७६ को उपधारा ५, उपधारा २ को परिमार्जित रूप भएको दाबी गर्दै उनले उक्त उपधारामा पनि दलको निर्णय लागू हुने पुरानै जिकिर दोहोर्‍याए ।

महतोपछि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिएका अर्का कानुनकर्मी परशुराम कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीका अरु वकिलकै तर्क दोहोर्‍याए । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि ओली उपधारा ५ को प्रक्रियामा गएको उनको दाबी थियो ।

यही तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्‍न गरिदिए, ‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न केपी ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, हैन र ?’

नाजवाफ बनेका कोइरालाले प्रसंग अन्तै मोड्न मात्र के खोजेका थिए राणाले अर्को प्रश्‍न खप्टाइहाले, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक विघटन गर्नुभयो । अदालतले मिलेन भनी बदर गर्‍यो । यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरुसमेत भन्यो । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्र (सरकार) बनाउन पर्ने थियो ? दलको नेताको हैसियतले अरुको बनाउने संवैधानिक दायित्ववाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो ?’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न - ओली दायित्वबाट किन विमुख हुनुभयो ?

जवाफमा कोइरालले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढे । त्यसपछि भने, ‘जुन पार्टी निर्वाचित हो उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मसँग छैन । टिमको क्याप्टेन म हो, त्यसैले आफैँ प्रयास गर्छु भन्नुभएको हो ।’

कोइरालापछि सरकार पक्षबाट कानुनकर्मीद्वय सुवास आचार्य र महेश नेपालले बहस गरे । दुवैले उही कुरा दोहोर्‍याएर टुंगाए । त्यसपछि बहस गरेका टंक दुलालले पुरानै तर्क दोहोर्‍याएपछि राणाले रोकेर भने, ‘वरिष्ठज्यू आइसकेको कुरा होइन नयाँ कुरा भन्नुहोस् ।’

पार्टी नफुटीकन एक दलको सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नमिल्ने दाबी गरे, दुलालले । उनले भने, ‘पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न मिल्दैन । त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्दैनन् । अहिले भएको त्यही हो ।’

त्यसपछि राणाले सोधे, ‘पार्टी फुट्न त संसद‍् नै छैन, अनि कसरी फुट्छ ?’

‘केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा फुटछ नि श्रीमान् !’ दुलालले जवाफ दिए ।

‘कसरी फुट्छ त्यो व्यवस्था छ र ?,’ राणाले फेरि सोधे ।

प्रश्‍नसँगै दुलालले आफ्नो बहस सकाए ।