महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई सोधे- यस्तो जालसाजी गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई सोधे- यस्तो जालसाजी गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?

A+ A A-

चार दिन लगातार रिट निवेदक पक्षको बहस सुनिसकेपछि आज संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न उभिए, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल । बहसको सुरुवातमा बडालले संसद् विघटन र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागदाबी गरिएको रिट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार नभएको दलिल सुनाए ।

‘संवैधानिक इजलासमा धारा १३३ को उपधारा १ अनुसार मात्र आइपुग्छ,’ बडालले भने, ‘तर, उहाँहरूको मुद्दा त यो होइन ।’ रिट निवेदक पक्षले गलत धाराको प्रयोग गर्दै अदालतलाई झुक्याएको बताए, बडालले ।

२०३१ सालको एउटा फैसलाको सन्दर्भ सुनाउँदै बडालले यो इजलासले गरेको फैसला नै मान्य नहुने, फैसला प्रभावशून्य हुने दाबी गरे । रिट निवेदक पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएको विषय पनि बडालले इजलासमा उठाए ।

‘रिट निवेदक पक्षका विद्वान मित्रको चारदिने बहस गाली पुराण भयो । गालीको जवाफ गालीबाट दिन मिलेन । म कानुनी र संवैधानिक कुरा गर्छु,’ यति भनेर उनी विवादको मुख्य जरो मानिएको संविधानको धारा ७६ मा छिर्दै प्रश्न गरे, ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन ?’ प्रश्नको जवाफ दिन पनि उनी नै तयार भए, ‘विपक्ष मित्रको बहस सुन्दा हामी २०४६ को अन्ततिर छौँजस्तो लाग्यो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भनेर निर्णायक बहस गर्दै रहेछौँजस्तो लाग्यो ।’

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने ११ फागुनको फैसलाले बहुलवाद स्वीकार गरेको कुरा उल्लेख गरिएको धारा ७४ नै निष्क्रिय पारिएको दाबी गरे बडालले । संविधानले बहुलवाद स्वीकारेका आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न उनले संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनको सहारा लिए ।

नेपालको संविधानले बहुलवाद मान्ने कुरा स्थापित गरेको भन्दै बडालले प्रश्न थपे, ‘दल कसलाई मान्ने ?’

त्यसपछि उनले दलको परिभाषा सुनाए, ‘दल हुनका लागि समान विचारधारा, समान दर्शन र समान कार्यक्रम चाहिन्छ ।’ त्यसपछि उनी माधव नेपालसहितका ओलीको विपक्षी खेमाका नेतामाथि खनिए, ‘एउटा दलको सदस्यले अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने त्यो दल मान्ने कि निर्दल ?’

रिट निवेदकले माग गरेअनुसार गर्ने हो भने नेपाल निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने जिकिर गरे बडालले । यो कुरा पुष्टि गर्न उनले संविधानको धारा २७१ को फेरो समाते । धारा २७१ ले निर्वाचनमा जान दल दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाने भनेका दल हुन् । यदि दल नहुने भए त संविधानमा धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था नै हुँदैन थियो ।’

यति भनिसकेपछि उनी फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एमाले सांसदमाथि खनिए । ‘जनतामा जाँदा दलले टिकट दिने अनि जितेर आएपछि म दलको कुरा मान्दिनँ, म निर्दलीय भए भन्ने ?’

रिट निवेदक पक्षले ओली र देउवाको दाबी पुष्टि गर्न संसद्‍मा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । यही जिकिरको जवाफमा बडालले भने, ‘सबै कुरा संसद्ले टेस्ट गर्ने भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने त पञ्चायतकालीन संविधान २०१९ को धारा ३६ जस्तो हुन्छ ।’

यसपछि उनले अन्तरिम संविधान लागू भएको समयमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पदका लागि १७ पटकसम्म संसद्‍मा चुनाव लडेको कुरातर्फ संकेत गरे ।

‘अस्तिसम्म हामी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिरहेका थियौँ । अहिलेका धेरै सदस्य त्यहाँ भोट हालेका थिए । त्यो ह्याङ्गओभर अहिले पनि बाँकी छ,’ बडालले व्यंग्यबाण प्रहार गरे, ‘चार दिनसम्म अन्तरिम संविधान फेरि कार्यान्वयन गराउने माग गर्नु भएको हो कि अहिलेको संविधान ?’

आइतबार अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेलले धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्विप नलाग्ने दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘बहुदलीय व्यवस्था भन्दैमा पार्टीको बँधुवा मजदुर हुँदैन सांसद ।’

खरेलको यही भनाइको जवाफ दिँदै बडालले भने, ‘दलीय अनुशासनमा राख्नु भनेको त बँधुवा मजदुर भन्नुभयो । तर, त्यसो होइन । सांसदले संसदीय दलको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरे भने संसदीय दलको नेता हुन पाउँछन् । पार्टीको चुनावमा जिते भने पार्टी अध्यक्ष हुन् पाउँछन् । बँधुवा मजदुर होइन भन्नुको अर्थ दलीय अनुशासन मान्दिनँ भन्न पाइन्न ।’

यसपछि फेरि धारा ७६ मा फर्किएका उनले संविधानको किताब पल्टाउँदै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ मा मात्र ह्वीप लाग्छ र ५ मा लाग्दैन भने विश्वासको मत कसरी लिने ? विश्वासको मत लिन त फेरि उपधारा ४ मै जानुपर्छ ।’

आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न उनले समुद्रमा मिसिने नदीसँग तुलना गरे, ‘उपधारा १, २ बाट आएको भँगालो उपधारा ४ मा मिसियो । अर्को उपधारा ३ को भंगालो पनि उपधारा ४ मै मिसियो । उपधारा ६ ले पनि उपधारा ४ मै पठाउँछ । उपधारा ५ ले पनि उपधारा ४ मै पठाउँछ । अब कसरी छुट्याउने को कुन भंगालाको पानी हो भनेर ? त्यसैले धारा ७६ का सबै उपधारामा दलीय ह्वीप लाग्छ ।’

कल्पनाको सहारा लिँदै उनले तर्क गरे, ‘एकछिनका लागि मानौँ दलीय ह्वीप लाग्दैन । यदि यसो भयो भने त एउटै दलका सांसद दशतिर लाग्लान् । दल आफैँमा एउटा कानुनी व्यक्तित्व हो । त्यो कानुनी रूपमै विभाजित नहुँदासम्म सग्लो रहन्छ । एउटै दलका मान्छे कोही सत्ता पक्षमा कोही विपक्षमा कसरी बस्न मिल्छ ?’

यही मौकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बडाललाई प्रश्न सोधे, ‘एउटै दलको दुई थरी प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ र ?’

बडालले पनि प्रश्नै गरे, ‘एउटै दल एकैपटकमा सत्तामा र विपक्षमा कसरी हुन्छ त श्रीमान् ?’

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा संसद् विघटन हुने कुरा स्वीकार्दै बडालले भने, ‘उपधारा ५ अनुसार त विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्ने हो । राष्ट्रपतिले त्यो आधार हेर्ने हो । आधार विवादास्पद, शंकाजन्य भएमा स्वीकार नगर्ने हो ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले बडाललाई रोक्दै सोधे, ‘राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने आधार के हो ? यसको कुनै सिद्धान्त छ त ?’

‘मैले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट फाइल ल्याएको छु । अहिले देखाउँछु श्रीमान्,’ बडालले वाचा गरे ।

यसपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा लागे ।

धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री पद ओलीले त्यागिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन्छु भन्ने लागेमा पो विश्वासको मत लिन जाने हो । तर, उहाँले म प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुँदिनँ भन्नुभएको छ । यो कुरा त उहाँले ६ जेठमा नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएर भनिसक्नुभएको छ ।’

‘धारा ७६ को उपधारा ३ को मौजुदा सरकारलाई जसपाले समर्थन नगरेकोले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुभयो,’ बडालले भने, ‘त्यसपछि सुरु भएको उपधारा ५ को प्रक्रियामा आएर जसपाले समर्थन गर्‍यो । अनि पो उहाँले उपधारा ५ मा दाबी गर्नुभएको हो ।’

यसअघि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने दलिल पेश गरेका थिए ।

‘केपी ओलीले विश्वासको मत नलिईकन उपधारा ३ बमोजिमको सरकारमा रहिरहन्छु भ'न्या भए पो असंवैधानिक हुन्थ्यो,’ यति भनेर बडाल केही कागजात खोज्न थाले ।

कागजात नभेटेपछि उनले चर्को स्वरमा भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ केपी ओलीका लागि हुँदै होइन भनेर कहाँ लेख्या छ ?’

आइतबार रिट पक्षका कानुनकर्मी भीमार्जुन आचार्यले धारा ७६ का सबै उपधाराअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको तर्क गरेका थिए । बडाल आचार्यलाई जवाफ दिने मुडमा ओर्लिए, ‘अब जनताले ओलीलाई नै मत दिए त के गर्ने ?’

संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर गर्दै बडालले भने, ‘राजनीतिमा रातारात निर्णय हुन्छन् । चितवनमा मतपत्र च्यातेपछि ओली र प्रचण्ड लडिरहेका थिए । तर पछि मिले । अहिले पनि हामीले बहस, फैसला गर्दागर्दै अवस्था बदलिन सक्छ ।’

यतिञ्जेलसम्म बडालको सहयोगीले उनले खोजिरहेको कागजात ठीक पारिसकेका थिए । अघि प्रधानन्यायाधीशलाई देखाउँछु भनेको कागजात थियो, त्यो । कागजात भेटेपछि हौसिएका बडालले एक गिलास पानी पिए ।

त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षर नै फर्जी भएको बडालले जोडदार रूपमा उठाए ।

‘उहाँहरूले पेस गरेको दस्तावेजमा शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता लेखिएको छ । त्यसभन्दा तल नाम, जिल्ला, दल र हस्ताक्षर छ,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा उभिएका कानुन व्यवसायीतर्फ फर्कँदै बडालले भने, ‘अनि उनीहरू सोध्छन् राष्ट्रपतिले कसरी दलको नाम थाहा पाइन् ? अलिकता पनि तमिज नराखी राष्ट्रपतिमाथि गाली गरे ।’

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर पेश गरिएको हस्ताक्षरमा जालझेल भएको दाबी गरे बडालले । ‘क्रमसंख्या ६६ भन्दा तल आइसकेपछि नाम र उपस्थितिवाला कोलम छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको भए त माथि (कांग्रेसका सांसदको) जस्तै हुन्थ्यो होला नि ?’, बडालले भने, ‘नाम/उपस्थिति/हस्ताक्षर कसैको कम्प्युटर टाइप गरिएको छ, कतिपयको हस्तलिखित छ । कतिपयको नाम र अर्को कोलममा टिपेक्स लगाइएको छ । अस्ति केही मित्रहरूले यो मजाक हो भन्नु भएको थियो । हो म पनि भन्छु यो मजाक हो र ?’

१४९ जना सांसदको हस्ताक्षरमा तीन जनाको नाममा टिपेक्स लगाइएको पनि उनले दाबी गरे । ‘यस्तो केरमेट गरेको कागज बोकेर प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर जाने ?,’ बडाल कड्किए, ‘यसरी केरमेट गरेको कागजमा कार्यालयको छाप चाहिन्छ । तर, यहाँ छैन ।’

बडालले बारम्बार यही कुरा उठाइरहेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यो कुरा छाडेर मूल विषयमा बहस गर्न अनुरोध गरे । तर, बडाल मानेनन् ।

‘राष्ट्रपतिले इज्जतको जामा पहिर्‍याएर पठाउनुभएको थियो । आफैँ जामा खोलेपछि त हामीले भन्न पाउनुपर्‍यो नि,’ बडालले रिट निवेदकमाथि प्रहार गरे, ‘उहाँहरूले परमादेश माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूले पेस गरेको कागजातको वैधानिकता पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ।’

‘यसमा नजाउँ, जुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको हो त्यसको विपरीत भयो भनेर कानुनअनुसार उहाँहरू जानु होला नि त्यो कुरा यहाँ भन्ने हो र ?,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले बडाललाई सम्झाउने प्रयास गरे ।

‘हैन श्रीमान् यहाँ त हामी प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुरा गर्दै छौँ । प्रधानमन्त्री के र कुन कागजको आधारमा हुँदै छन् भन्ने त थाहा हुनुपर्‍यो नि,’ बडालले आफ्नो अडान छाडेनन् ।

अझ उल्टै उनले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन र लिखत् तथा कीर्तेसम्बन्धी कानुन लगाएर मुद्दा चलाउन सकिने दाबी ठोके । ‘श्रीमान्‌बाट आदेश हुन्छ भने त हामी कारबाहीको कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ,’ बडालले अनुमति मागे, ‘यस्तो जालसाजी कागज गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?’

महान्यायाधिवक्तालाई प्रधान्यायाधीशको प्रश्न, 'एउटै दलको दुईवटा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ?'

इजलासले कागजातको कुरा धेरै नरुचाएपछि उनी इजलासमाथि नै खनिए । ११ असारको बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बेलायत र फ्रान्सका राजालाई जनताले काटेर मारेको कुरा उप्काउँदै नेपालमा यस्तो हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । इजलासमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्याको कुरा उठ्दा पनि न्यायाधीश मौन बसेको भन्दै बडालले आपत्ति जनाए ।

‘इजलाससमक्ष फ्रान्स र बेलायतमा राजा काटिएजसरी नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति काटिन सक्छन् भन्दा श्रीमान‍्बाट अब्जेक्सन्न हुनुपर्थ्यो,’ बडालको आपत्ति जारी रह्यो, ‘यहाँ गालीको खोला बगाउँदा आफ्नो कागजको वैधानिकता हेर्नुपर्थ्यो नि । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिमाथि मिलिभगत तथा दुराशयको आरोप लगाउँदा आफ्नो कागज हेर्नु पर्दैन ?’

यसपछि उनी कसरी राष्ट्रपतिले रिट निवेदकको इज्जत जोगाइदिइन् भन्ने बयान गर्न थाले । ‘कानुनको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेस गरेको कागज हेर्नुभयो । त्यत्रो जालसाजी देख्दा पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत नमिलको लेख्नुभएको छ,’ बडालले भने, ‘उहाँले सिधै जालसाजी भएको दुरुपयोग भएको पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले बारम्बार हस्ताक्षरको कुरा उठाएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा संविधानको भन्दा पनि अतिरिक्त तर्क छन् । जुन कारणले दाबी अमान्य करार गर्नुभयो । त्यो कारण त संविधान बाहिर गयो भन्ने कुरा छ ?’

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्न सुनेर एकछिन अलमलिएका बडालले आफूलाई सम्हाल्दै भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको नेताहरूका बारेमा के भन्ने त ? राष्ट्रपतिले त उहाँहरूको दाबीमा संवैधानिक जामा पहिर्‍याएर पठाउनुभएको थियो । तर, उहाँहरू आफैँले अदालतमा आएर जामा खोल्नुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्नमा रमेश वडालकाे जवाफ, 'मैले फाइल ल्या'को छु, अहिले देखाउँछु'

राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गरेको दाबी गरे, बडालले । जसपाले अन्तिममा आएर ओलीलाई समर्थन गरेको बताउँदै बडालले भने, ‘उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नै नियुक्त नगरी कसरी संसद‍्मा विश्वासको मत लिन पठाउने ?’

रिट निवेदक पक्षले ओलीको दाबी खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई बडालले प्रश्‍न गरे, ‘ओलीको दाबी खारेज गर्दा संवैधानिक हुने, देउवा र ओली दुवैको खारेज गर्दा असंवैधानिक हुने ?’

रिट निवेदकतर्फका केही कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले राति गरेको निर्णय पारदर्शी नभएको आरोप लगाएका थिए । सोही आरोपको सफाइमा उभिए बडाल, ‘राति-दिउँसो वा बिहान जुनसुकै समयमा निर्णय हुन्छन् र भएका छन् । सरकार २४सै घण्टा जागा रहन्छ ।’

त्यसपछि बडाल धारा ७६ को उपधारा ५ पढ्न थाले । यत्तिकैमा न्यायाधीश खतिवडाले बडाललाई रोके, ‘विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने भनेको के हो ? त्यसको आधार के हो ?’

‘आधार भनेको दलको समर्थन हो,’ बडालले जवाफमा भने, ‘उपधारा ५ मा दलको समर्थनसँगै स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गर्न सक्छन् । दलको अतिरिक्त अन्य सांसद पनि जान सक्छन् । अहिले भने राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा दलका सदस्य छन् भने दलको पत्र हेर्नुभयो । स्वतन्त्र छन् भने त स्वतन्त्र नै भइहाले ।’

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर परेको दाबीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको निर्णयसमेत समावेश भएको कुरा सुनाउँदै उनले थपे, ‘आफ्नो हकमा भने दलको पत्र चाहिने अर्काको हकमा चाहिँ नचाहिने ? यो संविधानले निर्दलको कल्पना गरेको छैन ।’

धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको निर्णयको विषय भएको बताउँदै उनले अदालतले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे । बडालले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गरेको काममा यो अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

यसपछि उनी संसद‍्माथि खनिए । संसद्ले राजनीतिक निकास नदिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जुन संस्थाले पोलिटिकल निकास दिन सक्दैन ती संस्थाको काम छैन ।’

महान्यायाधिवक्ताको तर्क- धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपतिले मात्रै निर्णय गर्ने हो, अदालत छिर्न पाउँदैन

५ पुसको संसद् विघटन ताजा जनादेशका लागि भएपनि ८ जेठको विघटन संविधानअनुसार बाध्यकारी भएको उनको दलिल थियो । ‘अहिलेको विघटन ओलीले गरेको होइनन्,’ बडालले भने, ‘यो त संविधानसम्मत भएको हो ।’

रिट निवेदक पक्षले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूको दाबीलाई चुनौती दिँदै बडालले भने, ‘दुवैको दावी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्ने त ? विद्वान् मित्रहरूका अनुसार उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने हो भने त ओली सदाबहार प्रधानमन्त्री पो हुने हुनुभयो । त्यसैले यो विघटन संवैधानिक बाध्यता हो ।’

‘बाध्यकारी होइन होला, संवैधानिक दायित्व होला,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले टिप्पणी गरे ।

अब बडाल रिट निवेदमा भएका हस्ताक्षरमा आए । रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको मात्रै हस्ताक्षर भएकाले यो १४६ जनाको रिट नभएको दाबी गरे ।

बडालको दाबी सुनेलगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काल भनिन्, ‘अरुहरूको हस्ताक्षर भएको छुट्टै लिस्ट छ ।’ तर, न्यायाधीशको कुरा बडालले मानेनन् । जुन रिटअनुसार परेको बहसमा करिब साढे तीन घण्टा बहस गरे, अन्तिममा त्यसैको वैधतामाथि बडालले प्रश्न उब्जाएर आजको बहस टुंग्याए ।