महान्यायाधिवक्तालाई प्रधान्यायाधीशको प्रश्न, 'एउटै दलको दुईवटा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ?'

महान्यायाधिवक्तालाई प्रधान्यायाधीशको प्रश्न, 'एउटै दलको दुईवटा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ?'

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीतर्फकाे बहस सुरु भएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलाससमक्ष सुरुमा सरकार पक्षका वकिलले बहस थालेका छन् । सरकारी वकिलहरूकाे नेतृत्व गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अहिले सरकारकाे प्रतिरक्षामा बाेलिरहेका छन् ।

वडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकहरूले अदालतलाई नै गुमराहमा राखेकाे आरोप लगाए । उनले रिट निवेदनअनुसार याे मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउँदैनआउने तर्क गरे ।

'रिट निवेदनमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँ झुक्कियो ? १३३ काे उपधारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा हो भने संवैधानिक इजलासमा आइपुग्दैन । १३७ काे हो भने त्यो कुरा यहाँ उठेन । संवैधानिक इजलासमा १३३ काे १ मात्र आइपुग्छ । तर, उहाँहरूकाे मुद्दा यो होइन । यो इजलासको क्षेत्राधिकार होइन । उहाँहरू जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयाे, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन । उहाँहरूले अदालतलाई गुमराहमा राख्नुभयो', महान्यायाधिवक्ता वडालले भने ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाइरहँदा यो इजलासमा मुद्दा संवैधानिक तरिकाले आयो कि आएन भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए । 'हामीले स्वीकार गरे पनि हाम्रो कानुनी प्रबन्धले स्वीकार नगर्दो रहेछ । २०३१ सालको एक फैसलाअनुसार पक्षको सहमित वा स्वीकृति भएर मात्र हुँदैन । अधिकार क्षेत्र हुनुपर्नेछ । यसमा हुने फैसला लागू हुँदैन । फैसलाको वैधता हुँदैन । रिट निवेदक पक्षले अदालतलाई झुक्याए । रिट निवेदनको चार दिनको बहस गाली पुराण भयाे । गालीको जवाफ गालीबाट दिन मिलेन । म कानुनी र संवैधानिक कुरा गर्छु ।'

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहुदलीय व्यवस्थालाई चुनाैती दिइरहेकाे उनकाे जिकिर छ । वडालले भने, 'मित्रको बहस सुन्दा हामी २०४६ काे अन्त्यतिर छौँजस्ताे लाग्याे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भनेर निर्णायक बहस गर्दै रहेछौँ । ११ फागुनको फैसलाले धारा ७४ लाई निष्क्रियजस्तै बनायो । हाम्रो संविधानले बहुलवाद स्वीकार्छ ।'

वैधानिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तावनामा बहुलवादको कुरा राख्ने विषयमा विवाद भएपछि धारा ७४ राखिएको वडालकाे भनाइ छ । १६ बुँदे सम्झाैतापछि बहुलवादकाे अवधारणासहित यो कुरा थपिएकाे उनले बताए । 'दल कसलाई मान्ने ? धारा २६९ काे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् विद्वान् मित्रहरूले । दल हुनका लागि समान विचारधारा, समान दर्शन र समान कार्यक्रम चाहिन्छ । एउटा दलको सदस्य अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने त्यो दल मान्ने की निर्दल ?', उनले प्रश्न गरे ।

उनले जुनसुकै तरिकाले कार्यसमिति गठन गरिए पनि सामान कर्यक्रम, दर्शन र विचार नभएसम्म दलको अस्तित्व नहुने तर्क गरे । 'एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र फेरि अदालमा आउने, हाम्रो संविधानले यही कल्पना गरेको हो ?', उनले फेरि प्रश्न गरे ।

रिट निवेदकले मागेअनुसार अघि बढ्दा संविधानका धेरै धारा निष्कृय हुने उनकाे भनाइ छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समग्र दललाई नै अधिकार दिने उनले बताए । संसदले टेस्ट गर्ने हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने पञ्चायति संविधानको २०१९ सालको धारा ३६ जस्ताे हुने उनकाे जिकिर छ । 'अन्तरिम संविधानकाे धारा २५ हेरियोस् । अस्तिसम्म हामी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिरहेका थियौँ । अहिलेका धेरै सदस्यले त्यहाँ भोट हालेका थिए । त्यो धङकङी ऐले पनि बाँकी छ', उनले भने ।

रिट निवेदकतर्फका वकिलले संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा १, २, ३ मा मात्र ह्वीप लाग्ने तर ५ मा नलाग्ने भनेकाे भन्दै उनले प्रश्न गरे, 'त्यसाे हाे भने विश्वासको मत कसरी लिने ? विश्वासको मत लिन त फेरि उपधारा ४ मै जानुपर्छ । अनि यी धारा कसरी छुट्याउने त ?'

एउटा नदी उपधारा १,२ बाट आएर उपधारा ४ मा मिसिएकाे उनले बताए । अर्को उपधारा ३ पनि उपधारा ४ मै मिसिएकाे अनि उपधारा ५ पनि त्यहीँ जाेडिएकाे उनकाे तर्क छ । 'अब छुट्याउने कसरी ? संविधानको धारा ७६ काे उपधारा ६ ले पनि फेरl उपधारा ४ मै पठाउँछ । उपधारा ४ समुन्द्र हो भने यसमा मिसिएका अरु उपधाराका भँगला कसरी छुट्याउने ?', उनले भने, 'यो छुट्याउनै सकिन्न । धारा ७६ का सबै उपधारामा दलीय ह्वीप लाग्छ । ह्वीप लाग्दैन भने त एउटै दलका सांसद दसतिर लाग्लान् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई प्रश्न गरे, 'एउटै दलको दुई वटा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ?

वडालले प्रतिप्रश्न गरे, 'एउटै दल एकै पटकमा सत्तामा र विपक्षमा कसरी हुन्छ ?'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेलले पनि बहस गर्नेछन् । यसैगरी, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायतले सरकार पक्षकाे प्रतिरक्षा गर्नेछन् ।

सरकार पक्षलाई इजलासले १५ घण्टा समय दिएको छ । याे समय सरकारी वकिलसँगै प्रत्यार्थीतर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीका लागि पनि हाे ।

समयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकाेटाका निजी कानुन व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् । सभामुखका कानुन व्यवसायीले १५ घण्टामा आधा समय मागे पनि महान्यायाधिवक्ता वडालले एक घण्टाभन्दा ज्यादा समय दिन मानेनन् । हिजाे रिट निवेदकतर्फकाे प्रारम्भिक बहस सकिएपछि समन्वयका लागि दुवै पक्षले आफ्ना कुरा राखेका थिए । त्यस क्रममा सरकारी वकिलहरूकाे नेतृत्व गरेका महान्यायाधिवक्ता वडालले भने, 'हामी रिट निवेदनको विपक्षमा बहस गर्दैछौँ । सबै विपक्षीको अवस्था त्यही हो तर उहाँहरूका तर्फबाट रिट जारी गरी पाउँ भनेर लिखित जवाफ परिसकेको छ । यसमा हामीले उहाँहरूलई एक घण्टाभन्दा समय दिन्नौँ भनेका हौँ ।'

सभामुख सापकोटातर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामकृष्ण खरेलले एक घण्टा समय अपुग हुने भन्दै थपिदिन अपिल गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाले थप्नैपर्ने भए ३० मिनेट थप्ने आश्वासन दिए । सभामुखका तर्फबाट यो पटक पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् । श्यामकृष्ण खरेलसहित लवकुमार मैनाली, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्नेछन् ।

यसअघि हिजाे रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएसँगै आजबाट सरकार पक्षकाे पालाे पाएकाे हाे । प्रारम्भिक बहसका लागि संवैधानिक इजलासले निवेदकतर्फका वकिललाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । याे समयमा निवेदकतर्फका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइ गरिरहेकाे छ ।

८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद् भंग गरेका हुन् । त्यसअघि ५ पुसमा उनले गैरसंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, ११ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले संसद् जाेगाइदिएकाे थियाे ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १४, २०७८ ११:१४