महान्यायाधिवक्ताको तर्क- धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपतिले मात्रै निर्णय गर्ने हो, अदालत छिर्न पाउँदैन

महान्यायाधिवक्ताको तर्क- धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपतिले मात्रै निर्णय गर्ने हो, अदालत छिर्न पाउँदैन

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार भनेको दलको समर्थन मात्रै रहेको तर्क गरेका छन् ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको प्रश्नको जवाफ दिँदै बडालले भने, 'आधार भनेको दलको समर्थन हो । उपधारा ५ मा दलको समर्थनसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि समर्थन गर्न सक्छन् । दलको अतिरिक्त अन्य सांसद पनि जान सक्छन् ।'

न्यायाधीश खतिवडाले महान्यायाधिवक्त बडाललाई विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत भनेको के हो भनेर प्रश्‍न गरेका थिए ।

त्यस्तै, बडालले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको पत्रमा आधार हेर्दा दलको पत्र हेरेको जिकिर गरे । उनले दाबीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पत्र रहेको तर अन्यको नरहेको भन्दै उनले संविधानले निर्दलको कल्पना नगरेको बताए ।

उनले भने, 'यसमा राष्ट्रपतिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलको पत्र हेर्नुभयो । अनि आफ्नो हकमा दलको पत्र चाहिने अनि अर्काको हकमा नचाहिने ? यो संविधानमा निर्दलको कल्पना गरिएको छैन ।'

उनले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपतिले मात्रै निर्णय गर्ने त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । 'त्यसैले ७६(५) राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो, त्यसमा अदालतले हात हाल्न मिल्दैनन् । राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गरेको काममा हस्तक्षेप यो अदालतले गर्न मिल्दैन,' उनले भने ।

उनले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको नभई संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपतिको निर्णय शिरोपर गरेको उनको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वमा जान्न भनेर सिफारिस गरेको बताए ।

'पहिलो विघठन फ्रेस म्यान्डेटका लागि गरिएको हो । अहिलेको विघटन ओलीले गरेका होइनन्, संविधान त भएको विघटन हो । उहाँले राष्ट्रपतिको निर्णय शिरोपर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान्नँ भनेर उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो ।'

महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैनन् भन्नेले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न मागसहित किन रिट हालेको भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । उनले रिट निवेकहरू राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा द्विविधामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

'राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा निवेदकहरू नै कन्फ्युजनमा देखिनुभयो । कोही सेरोमिनियल भन्छन् कोही केही गर्न पाउँदैनन् भन्छन् । कोही देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भन्छन्, कोही संसदमा पठाउनुपर्थ्यो भन्छन् । राष्ट्रपतिले केही गर्न पाइँदैन भन्नुभयो,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन भने फेरि रिट निवेदन दिएर राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न मागसहित किन रिट हाल्या त ?'

उनले धारा ६६ को १ अनुसार कानुनको पालना गर्नु कर्तव्य भएकाले राष्ट्रपतिले कागज गरेको बताए । राष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत नमिलको लेखिएको उल्लेख गरेको उनले बताए ।

'धारा ६६ को १ मा भन्छ, राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेछ भन्छ । कानुनको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो, आमनागरिकको पनि कर्तव्य हो । राष्ट्रपतिले कागज हेर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत नमिलको लेखिएको छ' उनले भने ।

उनले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी परेपछि म निर्णय गर्दिनँ भनेर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले एउटामा दलको समर्थन र अर्कोमा व्यक्तिहरूको जालसाजीको दाबी परेकाले राष्ट्रपतिले दुवै दाबीलाई मान्यता नदिएको उनको जिकिर छ ।

'राष्ट्रपतिले केही निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्दा राष्ट्रपतिसामु दुई दाबी परे । अब राष्ट्रपतिले म निर्णय गर्दिनँ भनेर बस्ने त ? निर्णय त राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्ला नि । यो राजनीतिक प्रश्न हो, यसको निर्णय राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो । एकातिर दलको समर्थन छ, अर्कोतिर व्यक्तिको त्यो पनि जालसाजीवाला । त्यहीँ भएर राष्ट्रपतिले दुवै दाबी मान्य गर्नुभएन,' उनले भने ।

उनले अदालतको आदेश जतिसुकै प्रतिकूल आए पनि मानेको भन्दै आगामी दिनमा पनि अदालतको आदेश पालना गर्न यो सरकार तयार रहेको समेत बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १४, २०७८ १६:३९