‘न्यायाधीश छानेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीकै वकिलले न्यायाधीश छान्न खोजे’

‘न्यायाधीश छानेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीकै वकिलले न्यायाधीश छान्न खोजे’

A+ A A-

अघिल्लो पटकको सुनुवाइमा समय लम्बिँदै जाँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भारतको झारखण्डको उदाहरण दिँदै भनेका थिए, ‘फेरि झारखण्डजस्तो नहोस् । सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र जनता चुनावमा लागेर अदालतले अब केही गर्नु परेन भन्नु नपरोस् ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दोस्रो पटक प्रवेश पाएको संसद् विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ लम्बिँदै जाँदा न्यायाधीश सिन्हाले भनेजस्तै चुनावी मिति नजिकिँदै छ ।

रिट निवेदक पक्ष र विपक्षी (सरकार) कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि बारम्बार निष्ठा र निष्पक्षताको सवाल उठाइरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी परेपछि सुनुवाइ सरेको सर्‍यै छ । बुधबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुने/नहुने राणाको स्वास्थ्यस्थितिमा निर्भर हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा विवाद प्रवेश भएको पहिलो दिन (१४ जेठ) मै रिट निवदेक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए ।

श्रेष्ठले २३ फागुनमा नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए । श्रेष्ठले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएका थिए, न्यायाधीश केसीले । अन्ततः न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय लेखेपछि सुरुको संवैधानिक इजलास विघटित भयो र २३ जेठमा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास बन्यो ।

वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई पनि अटाए । प्रधानन्यायाधीशपछि कार्की दोस्रो र भट्टराई छैटौँ वरीयताका न्यायाधीश हुन् ।

वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास बने पनि न्यायाधीशमाथिको प्रश्न भने साम्य भएन । इजलासमा न्यायाधीश छिर्नासाथै सरकार पक्षका बहसकर्ताले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको निष्पक्षतामाथि प्रश्न बर्साए । गत २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा संसद् विघटन भएको आफ्नो रायमा लेखेकाले कार्की र भट्टराईले यो मुद्दामा पूर्वाग्रह झल्कने भन्दै सरकार पक्षका वकिलले उनीहरू इजलासमा बस्न नहुने माग गरे ।

१८ जेठमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफ्नो संयुक्त रायमा ‘न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आंशका छ भनी स्थापित गरे पनि हुन्छ,’ भन्ने लेखेका थिए । यही रायमाथि टेकेर सरकार पक्षका वकिलले कार्की र भट्टराईलाई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग राखे ।

रिट निवेदक पक्षले श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायालयमाथि हमला भएको भन्दै बम्किएका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले नै २३ जेठमा कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाए । सरकार पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न गरे ।

त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएकाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका थिए । ‘वरिष्ठताका आधारमा गठन भइसक्यो त । हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसक्यो,’ न्यायाधीश खतिवडाले भनेका थिए ।

अघिल्लो इजलासमा रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले नै वकिलहरूलाई ‘कालोकोटधारी अराजक’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । १७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वकिलहरूले न्यायाधीश छान्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

‘अदालतमै केही कालो कोट अराजक व्यक्तिहरू अदालतको मान सम्मान गरिमा, न्यायमूर्तिहरूको मान सम्मान गरिमाको किञ्चित ख्याल नराखेर कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी..,’ ओलीले टेबलमा हात ठोक्दै भनेका थिए, ‘वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने अब ? हामीले लेखेर दिएको फैसला पढेर सुनाउने न्यायाधीशबाहेक अरुलाई हामी मान्दैनौँ, हुँदैन भन्ने ?’

वकिलले न्यायाधीश छानेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीकै वकिलले भने हप्तादिनपछि अदालतमा न्यायाधीश छान्न खोजे । अदालती प्रक्रियाअनुसार निवदेक पक्षलाई बोल्नै नदिईकन ओलीका वकिलहरूले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकार पक्षले नै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि रिट निवेदक पक्षले सरकारले न्ययालयमाथि हमला गरेको आरोप लगायो ।

२३ जेठमा सरकार पक्षले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि २४ र २५ जेठमा संवैधानिक इजलास स्थगित भयो । प्रधानन्यायाधीश राणा अस्वस्थ भएका कारण इजलास स्थगित गरेको बताए पनि सर्वोच्च स्रोत भने न्यायाधीशमाथि बारम्बार प्रश्न उठेपछि बिग्रिएको माहोल शान्त होस् भनेर स्थगित गरिएको बताउँछ ।

सरकार पक्षले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको पछिल्लो दिन २४ जेठमा पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले समेत आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य निकाल्यो । वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन गरेको इजलासलाई लिएर सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएकोप्रति फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

न्यायाधीशका बारेमा खुला इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन सक्ने तर सरकारले नै प्रश्न उठाउने तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समेत ती कुरा आउनु आपत्तिजनक भएको फोरमले जनाएको छ ।

'जसरी सन्तानले आफ्ना बुबाआमा छान्दैन, त्यसरी नै बहसकर्ताले न्यायाधीश छान्दैन'
प्रकाश वस्ती, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

प्रकाश वस्ती

न्यायाधीशमाथि पहिला पनि प्रश्न उठ्थे । तर, यति धेरै होइन, यदाकदा मात्र । त्यसरी प्रश्न उठ्दा न्यायाधीशले इजलास छाड्थे । अहिलेजस्तो राय, आदेश लेख्दैनथे । अहिले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने विषय निकै पेचिलो भएको छ । अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने आजभन्दा भोलि यो समस्या बढ्दै जान्छ । आज सर्वोच्चमा प्रश्न उठ्यो, भोलि उच्च अदालतमा उठ्ला । पर्सि जिल्ला अदालतमा । त्यसैले यो शंकाको प्याकेजको निदान गर्नुपर्‍यो ।

यसरी नियमित न्यायाधीश र अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको अदालतको जनआस्था जुन अदालतको मुटु हो, आभूषण हो, त्यसमाथिको प्रहार हो । अदालतको मुटुमाथि प्रहार भइरहेको छ ।

सरकार पक्षले किन प्रश्न उठायो मैले जान्या छैन । तर, यसरी प्रश्न उठाउँदा झन् बढी शंका, उपशंका भने जन्मिएका छन् । एउटा पक्ष एउटा सेटिङ हुँदा खुसी, अर्को पक्ष बेखुसी । अर्को पक्ष एउटा हुँदा खुसी अर्को हुँदा बेखुसी । यो परिस्थितिको जन्म कहाँबाट भयो ? यसको जन्मदाता को हो ?

संसारमा कहीँ पनि निवेदक वा विपक्षीले न्यायाधीश छान्दैन । जसरी कुनै पनि सन्तानले आफ्ना बुबाआमा छान्दैन, त्यसरी नै बहसकर्ताले न्यायाधीश छान्दैनन् । न्यायाधीश त प्रक्रिया र प्रणालीबाट छानिने हो । तर, अहिलेको यो अवस्थाले त प्रक्रिया र प्रणालीप्रति नै शंका उत्पन्न भयो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ ०७:१०