संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

A+ A A-

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्ण सम्मान छ भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई प्रश्‍न सोधे, ‘तिमी को हौ ?’

‘शब्दमा समाननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूरै सम्मान छ,’ बहसको सुरुवातमा थापाले व्यङ्ग्यवाण कसे, ‘शब्दैपिच्छे सम्माननीय नभने पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिप्रति मेरो सम्मान छ । नभए प्रधानमन्त्री रिसाउनुहुन्छ ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा हटाएपछिको समय सम्झिँदै उनले राष्ट्रपतिप्रति कटाक्ष गरे, ‘बीचमा यो देश राष्ट्रपति नहुँदा पनि चलेकै हो श्रीमान् ।’

सुनुवाइका क्रममा थापा मात्र होइन सबैजसो कानुन व्यवसायीहरू राष्ट्रपतिमाथि खनिए । संविधानले ‘नाम मात्रको राष्ट्रपति’ बनाएको दाबी गर्दै थापाले भने, ‘यहाँ श्रीमानले फैसला गर्न पाको छैन, यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो फेरि विघटन ।’

‘प्रधानमन्त्री छान्ने मेरो अधिकार हो, मैले छानेँ भने छानेँ नभए छान्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने भयो,’ राष्ट्रपतिप्रति थापा बम्किए, ‘लिखित जवाफमा पनि यही कुरा आयो । मैले छानेँ भने हुन्छ नभए हुँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री नबनाउने होइन कि अनिवार्य रूपमा बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको दाबी थापाको थियो ।

‘यो धाराअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँदिनँ भनेर इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ थापाले जिकिर गरे, ‘विश्वासको मतप्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्या छ । अब यहाँ राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार त छैन । उपधारा ७ मा गएर विश्वासको मत पाउन नसकेमा पो प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने हो त ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गनुपर्ने भन्दै १ सय ४९ जना सांसदले बुझाएको हस्ताक्षर नै विश्वासको मतप्राप्त गर्ने आधार भएको थापाको दाबी थियो । राष्ट्रपति दलका आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै थापा बहसका क्रममा कड्किएका थिए ।

दलको आन्तरिक प्रशासनको विषयलाई संविधानसँग जोड्ने को हो भन्दै उनले राष्ट्रपतिलाई प्रश्नसमेत गरे ।

‘एमाले यस्तो हुन्छ, जसपा यस्तो हुन्छ भन्ने तपाईं को हो ?,’ उनी यतिमै रोकिएनन्, ‘तपाईं दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि प्रधानमन्त्री छान्ने हो ?’

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै १ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले संसदमा परीक्षण गराउन लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘१ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर आइसकेपछि संसदमा जाऊ भन्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री छान्ने संसदको अधिकारलाई तपाईंले कटौती गर्नुभयो,’ थापाले भने, ‘धेरै संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार हो यो । संसदीय दलभित्र छिरेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’

‘सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेपछि माओवादीको यो संसदले, एमालेको यसले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने हु आर यु ?,’ थापा गर्जिए, ‘को हो तपाईं ? जनताका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने ? विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार पेस गरेपछि भोट हाल्न रोक लगाउने को हौ तिमी ?’

विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री पदको दावेदार हुन नसक्ने दाबी गरे थापाले ।

बहसका क्रममा गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने जिकिर गरे । राष्ट्रपतिले दलहरूको आन्तरिक विषय देखाएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर बदनियत राखेको उनको जिकिर छ ।

‘देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नै लाइन लागेर उभिएका छन्,’ बन्दीले प्रश्न गरे, ‘योभन्दा ठूलो आधार के चाहियो ? केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भए त बेग्लै कुरा हो ।’

धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्वीप नलाग्ने तर्क गरे बन्दीले । ‘राजनीतिक दलको ह्वीप र विज्ञप्ति आधिकारिक मानिएको छैन । तर, उहाँले कसरी मान्नुभयो ? यो त राज्यविरुद्धको अपराध हो । ’

राष्ट्रपतिमा धारा ७६ का सबै उपधाराअनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने मनोविज्ञान हाबी भएको जिकिर बन्दीको छ । ‘हरेक धारामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सोच छ,’ संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आएको आरोप लगाउँदै बन्दीले थपे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ‘राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कसैले हेर्न मिल्दैन’ भनेर सरकारी पक्षबाट आएको लिखित जवाफबारे संवैधानिक इजलासको ध्यानाकर्षण गराउँदै यादवले भने, ‘यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । संविधानको ७६ को उपधारा ५ दलको समर्थन मात्रै नभएर सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउन राखिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान गलत तरिकाले अर्थ्याएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो कस्तो संविधान होला यसका सबै धारा ओलीजीले मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने ? एउटाले एकथरि बुझ्छ, अर्कोले अर्कोथरि । संविधान त एउटै हो ।’

१ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा उपस्थित हुनु नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आधार रहेको कार्कीको जिकिर थियो । ‘योभन्दा ठूलो अरु आधार के चाहियो ?,’ कार्कीले प्रश्न गरे ।

विश्वासको मत गुमाइसक्दा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनले दाबी गरे । ‘हाउसको कन्फिडेन्ट नपाईकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन । बस्न दिनु हुँदैन । सक्दिनँ भनेर स्वीकार्दै लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो– यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ उनले भने ।

अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिको ७ जेठको विज्ञप्तिले संविधानको धारा ७६ को ५ को अपव्याख्या गरेको बताए । उनले भने, ’प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका १ सय ५३ सांसद दलीय व्यवस्थाअनुसार हो । धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय व्यवस्था मान्दैन । राष्ट्रपति सेरोमोनियल किङ्गजस्तै हो । उहाँलाई संविधानको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार छैन ।’ देउवाले बहुमत पुर्‍याएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनुपर्ने खातीको दाबी थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ९, २०७८ २०:२९