बाध्यताले सरकारको पक्षमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता न्यायाधीशका प्रश्न पन्छाउँदै

बाध्यताले सरकारको पक्षमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता न्यायाधीशका प्रश्न पन्छाउँदै

A+ A A-

संवैधानिक इजलासमा १४ दिनपछि बहसको पालो पाएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सोमबार दिनभर बहस गरिसकेपछि अर्को दिन पनि बहस गर्ने समय माग गर्दै भने, ‘श्रीमान्‌हरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर मैले दिइनँ भने जबाफ दिन सकेन भनेर मिडियामा आउँछ ।’

‘श्रीमान्‌हरूलाई गद्‌गद् बनाउने जबाफ दिइहाल्छु नि’ भन्दै सोमबार दिनभर बहस गरेको खरेलले न्यायाधीशका प्रश्न जबाफ नदिई पन्छाए । हरेक प्रश्नको जबाफ नदिई प्रसंग मोडिरहेका खरेलले आफ्नो बहस न्यायाधीशका प्रश्न पन्छाउनमै केन्द्रित गरे ।

रिट निवेदककाे तर्फका अधिवक्ताले आफूमाथि गरेको कटाक्षप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बहस सुरु गरेका खरेलले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्नु आफ्नो दायित्वसहितको बाध्यता रहेको पनि सुनाए ।

‘श्रीमान्‌हरूको अगाडि सरकारको प्रतिरक्षा गरिनँ भने वा प्रतिरक्षा गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारिनँ भने महान्यायाधिवक्ता आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भयो भन्ने पर्ला,’ संवैधानिक दायित्वको हवाला दिँदै उनले भने ।

संवैधानिक दायित्व आफ्नो बाध्यता भएको भन्दै उनले इजलासमा भने, ‘सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको हो । र त्यो संवैधानिक दायित्व हो । संवैधानिक दायित्वबाट महान्यायधिवक्ता पछाडि हट्न मिल्दैन ।’

यसअघि संसद् विघटन नहुने धारणा राखेको हुँदा उनले कसरी विघटनको पक्षमा बहस गर्लान् भनेर रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ताले बहसका क्रममा उनीमाथि कटाक्ष गर्ने गरेका थिए ।

आफूमाथि प्रश्न उठाएर विपक्षी अधिवक्ताले आफूलाई माया गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले जुन भूमिकामा छु, त्यो भूमिकामा प्रतिरक्षाको भूमिकामा छु ।’

आफूमाथि उठेका कुराको प्रष्टिकरण दिइसकेपछि खरेलले प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमकै रहेको दाबी गरे । आफ्नो दाबी सहि सावित गर्न तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी पार्टी एकीकरण भएर नेकपा दल भएको सुनाइरहेका खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले रोके ।

‘चुनावमा दुइटा छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । छुट्टाछुट्टै संख्यामा सिटहरू पनि प्राप्त भयो । त्यसपछि, राजत्रपमा आएको सूचनाबमोजिम धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन भयो । तर, तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ ३ जेठ २०७५ मा एकीकरण भयो । ५ जेठ २०७५ मा संसदीय दलको नेता (केपी शर्मा ओली) चुनिनुभयो ।’ खरेललाई रोकेर प्रश्न गरेका न्यायाधीश सिन्हा संसद विघटनसम्बन्धीको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भने, '३ फागुन २०७४ मा नै (जुन मितिमा पार्टीको एकीकरण नै भएको थिएन), त्यो मितिमा पार्टीको एकीकरण भइसकेको थियो, म त्यो बेलामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता चुनिइसकेको थिएँ भन्नुको अर्थ के होला ?’

प्रश्नको जबाफ पछि दिन्छु भन्दै खरेलले टार्न खोजे । त्यसपछि उनी र उनका अन्य अधिवक्ताहरू कागज पल्टाउन थाले । प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्वतः विश्वासको मत पाउनेदेखि संसद विटनको निर्णय भएको समय सुनाइरहेका खरेलेले अचानक प्रसंग मोड्ने प्रयास गरे ।

जबाफ दिन नसकेपछि प्रसंग बदल्नतर्फ लागेका खरेलले भने, ‘विघटनविरुद्ध कुनै दलको मुद्दा परेको छैन । विगतमा दलहरूबाटै मुद्दा परेका थिए । वा अर्को सरकार बनाउन सक्छौ भनेर कुनै दलको दाबी छैन ।’

यहाँबाट उनले प्रसंग मोडेर संविधानसभातर्फ पुर्‍याए । खरेलले राजनीतिक दलहरूबीच १६ बुँदे सम्झौता भएको कुरा सुनाउन सुरु गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘तपाईंले दोस्रो संविधानभामा फरक अवधारणासहितको संसदीय व्यवस्थाको विषय शासकीय स्वरुप समितिबाट पारित भएको थियो भन्नुभयो, त्यो के दस्तावेज थियो ?’

यही प्रश्नमा न्यायाधीश मल्लले अर्को प्रश्न थपिन्, ‘राजनीतिक दलहरूको बीचमा १६ बुँदे सहमति थियो भन्नुभयो । त्यो संविधानसभाभित्र थियो कि बाहिर थियो । बाहिरको दस्तावेजलाई संविधानसभाको मनसाय, मर्म भनेर हामीले हेर्ने कि नहेर्ने ? वेस्ट मिनिस्टर र गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा के फरक छ ?’

१६ बुँदे सहमतिलाई संविधानसभाले स्वीकारेको बताउँदै खरेलले प्रसंग बदले ।

खरेलले प्रसंग जता पुर्‍याए पनि न्यायाधीशले प्रश्न गर्न भने छाडेनन् । उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीले पालैपालो प्रश्न गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले कुन धाराबमोजिम शपथ लिनुभएको हो ? अनि सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई कुन उपधाराअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री मानेका छन् ?’

बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने दाबी गरिरहेका खरेलले राजनीतिक कारणमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्क दोहोर्‍याए । संविधानको ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको सरकार भएको दाबी खरेलले गरे ।

खरेलको दाबीमाथि न्यायाधीश सपनाले मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ । त्यसो भए ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट मिल्यो ? विघटनसम्म पुर्‍याउने अवस्था के थियो ? संसदको सामना गर्नुपर्ने कि नाइँ ?’

जबाफबाट पन्छिन खोजिहेका खरेलेले जबाफ दिएनन् । बरु जबाफै नदिईकन, ‘म श्रीमान्‌‌लाई गद्‌गद् बनाउँछु’ पो भने ।

२०४७ को संविधान र २०७२ को संविधानबीच समानता खोजिरहेका खरेललाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सोधे, ‘हामी धारा ७६ कै कुरा गरौँ न है । यो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो र अहिले ?’

त्यसपछि जबाफ दिन नसकेका खरेलले प्रधानमन्त्रीको पत्रको सहारा लिए । प्रधानमन्त्रीसँग नै बहुमत रहेकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरे खरेलले ।

‘जुनसुकै धाराको प्रधानमन्त्रीले पनि ७६ (७) लाई टेकेर सिफारिस गर्नुपूर्व विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ न्यायाधीश केसीले अर्को प्रश्न गरे ।

अब जबाफ नदिई धरै थिएन खरेललाई । एक घुट्को पानी पिउँदै उनले जबाफ दिन सुरु गरे, ‘यहाँनेर विश्वासको प्रश्न रहेन श्रीमान् । उहाँसँग विश्वासको मत छ । विश्वासको मत खण्डित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पेस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन ।’

त्यसपछि उनले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको बोली सापटी लिएर भने, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत छ तर मलाई काम गर्न दिइएन । अब जनतामा जानुको अर्को विकल्प मसँग छैन । अरु खालका सम्झौता गर्न तयार छैन । म संविधान र कानुनबमोजिम चल्छु भन्नुभएको छ ।’

खरेल फेरि २०५१ सालको संसद् विघटन र २०४७ सालको संविधानमा रहेर बहस गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाँस्दै प्रश्न गरेर २०७२ को संविधानतर्फ फर्काउने प्रयास गरे ।

‘२०५१ सालमा जुन विघटन गरियो नि, त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने सोच हो नि त संविधानको । त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने आइराख्या छ नि त !’, जबराले घुमाएर प्रश्न गरे ।

त्यसपछि जबाफबाट पन्छिने अर्को प्रयास गर्दै खरेलले फेरी सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको दाबी गरे ।

काम गर्न नदिएको विषयमै केन्द्रित रहेर फेरि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन् ।

‘धारा ७६ विश्लेषण गर्दा उपधारा ७ मा दुईटा पाटो हुन्छन् । एउटा अवस्था विश्वासको मत प्राप्त गर्न संसदमा जाने विषय हो । त्यसपछि ‘वा’ ले छुट्याएको छ भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्दलाई कसरी हेर्ने भनेर सोध्दा र लिखित जबाफ हेर्दा सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्ने उत्तर आयो ।’

प्रधानमन्त्रीको लिखित जबाफ पढ्दै मल्लले अगाडि प्रश्न गरिन्, ‘लिखित जबाफको ३ को ’क’ मा १७४ सदस्य प्रधानमन्त्रीसँग छ, दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन छ, प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन तपाईंहरूसँग त्यत्रो शक्ति बल छ । मेरो प्रश्नचाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र काम गर्न नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने एउटै कुरा हो कि फरक कुरा हो ? राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न पाइन्न भन्नुभयो । तर, आधार र औचित्य त हेर्नुपर्ला नि !’

एकछिनपछि जबाफ दिने बाचा गर्दै खरेल फेरि प्रश्न छाडेर बहकिन थाले । तर, प्रधानन्यायधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जबाफमा प्रयोग गरेको ‘अवशिष्ट अधिकार’ शब्द समातेर प्रश्न गरे ।

‘यो प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भन्ने छ नि ! हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दैन । त्यो अवशिष्ट अधिकार त दललाई दिएको होइन र ? दलका नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र ?,’ जबराको प्रश्न सुनेर खरेल आत्तिए ।

प्रश्नबाट भाग्ने अर्को जुक्ति लगाउँदै खरेलले भने, ‘यसमा श्रीमान्‌ले भन्नुभएको अघि सपना श्रीमान्‌को जिज्ञासाका बारेमा हामी कलेक्टिभ्ली आउँछौँ ।’

यसपछि उनी फेरि संसदले सहयोग नगरेको । पार्टीभित्रैबाट सहयोग नभएको हुँदा संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्न थाले । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धीको विधेयक, निजामती सेवाको विधेयक हुँदै प्रधामन्त्री हुँदा प्रचण्डले नै स्वीकार गरेको एमसीसी पनि पारित नभएको गुनासो गर्न थाले ।

धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेक अन्यत्र पनि विघटनको व्यवस्था उल्लेख गरिएको तर्क गरिरहेका खरेललाई न्यायाधीश मल्लले अर्को प्रश्न गरिन् ।

‘तपाईंले धारा ९१, १११ र २७३ को कुरा गर्नुभयो। यी त विघटन भइसकेपछिका परिणामको विषयमा गरिएका व्यवस्था हुन् । विघटनअघिको अवस्था र परिणाम त कसरी एउटै हुन्छन् ?’

प्रश्नको जबाफ दिएनन् खरेलले । विघटनबिनाको संसदीय प्रणाली नहुने दाबी गर्नतर्फ कस्सिएका खरेलले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको कुरा गर्न थाले ।

प्रश्न पन्छाउँदै प्रसँग मोड्न समय खर्च गरिरहेका खरेललाई न्यायाधीश सिन्हाले प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न गरेर सोधे- ‘यो प्लेइङ फिल्ड भनेको राजनीतिक दल वा संसदीय दलभित्रको हो वा संसद् नै विघटन गरेर । किन भनेको भन्दा यहाँनेर एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्को संवैधानिक नैतिकताको पनि प्रश्न आउँछ । राजनीतिक दलको नेताले नेता म भनेपछि सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै सिन्हाले सोधे, ‘म समेट्न सक्दिनँ, ममा त्यो क्षमता छैन भन्ने कुरा उहाँ आफूले यदि अनुभूति गर्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र रहेर अझै पनि म नेता नै हो भन्ने कुराको प्रमाणीकरण आफ्नो पार्टीभित्र वा संसदीय दलभित्र गराउने हो कि संसदभित्रबाट गराउने हो ? संसदभित्र त यस विषयमा छलफल भएको त लिखित जबाफबाट देखिँदैन ।’

खरेलले पार्टीले असहयोग गरेको । संसदले असहयोग गरेको कहानी सुनाउन सुरु गरे । बारम्बार प्रश्नबाट पन्छिने र प्रसंग मोड्ने प्रयास गरिरहेका खरेलको भनाइको निष्कर्ष नै निकालेर सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे ।

‘मैले यहाँहरूको निष्कर्ष के निकालेँ भने म संसदीय दलको नेता हो भने मेरै समयमा मैले नै चाहेर मात्रै यो हुनसक्छ । म भइनँ भने यो हुनै सक्दैन भन्ने निस्कर्षमा आउन खोजेको हो ?,’ उनी यतिमै रोकिएनन्, ‘के संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही व्यवस्था होला त्यसले विधानलाई देखाइराखेको अवस्था छ । संसदीय दलको नेता भनेको एक पटक संसदीय दलले चुनिसकेपछि ५ वर्षका लागि परिवर्तन नै हुन नसक्ने हो ? वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ ?’

जबाफमा खरेल प्रधानमन्त्रीको सपना हुन्छन् भन्दै भन्न थाले, ‘जनतामाझ निर्वाचनमा जाँदा देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रक्षेपण गरिएको व्यक्ति पनि हो । प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपनाहरू हुन्छन् । आफ्ना भनाइहरू पनि हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका ती सपनाहरू संसदीय दलमा हुन् वा जनताको बीचमा व्यक्त गरिएका सपनाहरू साकार पार्ने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन श्रीमान् । राजनीतिक रूपमा हेरिने बाटोमा हामीले प्रवेश गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अनि न्यायाधीश सिन्हाले संविधानको प्रस्तावना पढेर सुनाए । ‘प्रस्तावनाको अन्तिम वाक्य के छ भन्दा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न । प्रधानमन्त्रीको लिखित जबाफमा पटक-पटक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । अब २०५२ सालमा पहिलोपटक संसद विघटन भयो । चुनाव भयो । चुनाव भइसकेपछि त्यसको दायित्व सामान्य जनताकोमा गयो । फेरि त्यहाँ नयाँ संसद् सिर्जना भयो, पुनः विघटन हुन पाएन । त्यसपछि पनि स्थायित्व आएन । के यही इतिहास हेरेर संविधानसभाले विघटनले स्थायित्व ल्याउँदैन, दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।

फजुल खर्च गर्नु भनेको राजस्वको भार वृद्धि हुन्छ । राजस्वको भार वृद्धि हुँदै जाँदा समृद्धि कसरी आउँछ ? मैले नबुझेको । म तीन वटा प्लेइङ फिल्ड देखिरहेको छु । जनता, राजनीतिक दल र संसद् । संसदभित्रको सानो प्लेइङ फिल्ड भनेको मन्त्रिपरिषद् । जनताले संविधानको माध्यमबाट म संसदको दायित्व म व्यहोर्छु भनेर करको दायित्व व्यहोरिरहेका छन् । दलको दायित्व त्यो दलसँग आवद्ध व्यक्तिबाहेक सामान्य जनताले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो परिकल्पना त कहीँ पनि देखिएको छैन । जो दल संसदभन्दा बाहिर बसेर गर्नुपर्ने छलफल या बहसहरू त्यसका निम्ति सामान्य जनताले किन दायित्व बेहोर्नुपर्ने ? के संविधानको अवधारणा थियो ? समृद्धिको अवधारणा यसरी आउँछ ?’

फेरि खरेलले संसदले सहयोग नगरेको कहानी दोहोर्‍याए । र, अन्तमा मंगलबार बहस गर्ने समय माग गरे । र, भने- ‘श्रीमानहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर मैले दिइनँ भने जबाफ दिन सकेन भनेर मिडियामा आउँछ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०७७ ०८:४४