इजलासबाट अग्नि खरेललाई प्रश्न - संसद् जोगाउने दायित्व त सांसदकाे पनि हाे नि होइन र ?

पहिलेकाे तस्वीर ।

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूकाे सुनुवाइ गर्न सर्वाेच्च अदालतले बनाएकाे संवैधानिक इजलासमा अहिले सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । यस क्रममा न्यायाधीशहरू र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीबीच राेचक सवाल-जवाफ भइरहेकाे छ ।

बहसमा रहेका पूर्वन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले थुप्रै प्रश्न गरे । उनले मात्र हाेइन, न्यायाधीश आनदमोहन भट्टराईले पनि एकपछि अर्काे गर्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले विवेक प्रयाेग गरेकाे र यसमा न्यायिक पुनरावलाेकन नहुने, प्रधानमन्त्रीले गरेकाे संसद् विघटन संविधानअनुसार रहेकाे, बरू सांसदहरूले दलकाे अनुशासन ताेडेकाे तर्क खरेलले गरेका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले शेरबहादुर देउवा कांग्रेस र माओवादीकाे मात्रै संस्थागत निर्णय लिएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेकाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुगेको बताए । एमाले र जसपाकाे समर्थनबिनै देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेकाे उनकाे तर्क थियाे ।

रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले जे तर्क गरे पनि विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदहरू मात्रै भएर नपुग्ने उनले बताए । 'नेपालको संविधान बहुलवादमा आधारित छ । यसले दलमा विश्वास राख्छ । २०४७ सालको संविधान २०६३ को अन्तरिम हुँदै २०७२ सम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिकाे सन्दर्भमा धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन्', खरेलले भने, 'दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको संसदीय दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानमा उल्लेख छ ।'

केपी ओली संविधानकाे धारा ७६ उपधारा (२) हुँदै १ को प्रधानमन्त्री भएकाे खरेलले बताए । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएकाे र विश्वासको मत लिन नसक्ने देखिएकाे अवस्थामा प्रधानमन्त्रीई धारा ७६ काे उपधारा (२) को अवसर दिइएको उनकाे भनाइ छ । उनले भने, 'बहुमत कायम गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने । त्यसैले ७६ का सबै उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न केहीले पनि रोकेन । शेरबहादुर देउवा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍याे भनेर जानुभएको छ । विश्वासको मत नलिँदै ओली उपधारा ५ काे प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ ।'

विश्वासकाे मत नपाउने निष्कर्षसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेकाे खरेलकाे जिकिर छ । 'जसपाले अन्तिम समयमा समर्थन गरेकाले उहाँ उपधारा ५ मा जानुभएको हो । शेरबहादुर देउवा पनि त त्यही प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएकाे हाे ।'

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले उपधारा ५ ले उपधारा २ लाई क्वट गरेकाे बताए । 'त्यसैले उपधारा ५ उपधारा २ नै हो', उनले भने ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेरा राणा र खरेलबीच सवाल-जवाफ भयाे ।

राणा : यो संसद्मा दलको मात्र नभई अरू पनि उपस्थित हुन सक्छन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर तपाईंकाे तर्फबाट भनिरछन् । उपधारा ५ दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने छ । यसको प्रस्ट व्याख्या गर्दिनुहोस् त ?

खरेल : उपधारा ५ ले दलको समर्थनसँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन भनेकाे हाे ।

राणा : देउवाले माओवादी, नेपाली कांग्रेसको सदस्यको लिएर जानुभाको छ । अन्य सदस्यको पनि लिएर जानुभा'को छ । यसमा कहाँ गल्ती भयो ?

खरेल : देउवाले आफ्नो पार्टी र माओवादीको निर्णय लिएर जानुभएको छ । तर, अन्यको हकमा त्यस्ताे पत्र छैन । अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन् । ती दलका सांसद हुन् ।

राणा : अहिले चार जना स्वतन्त्र छन् । २ काे व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न । २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन । ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । अहिले उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?

खरेल : जसको दल हुन्छ, उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ । जसको छैन, उसलाई चाहिँदैन ।

राणा : यो राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा ८९ बाट बनेको हो । संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि त ! त्यसले गर्दा यो उपधारालाई यसरी अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र ? जबकि दुवै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिँदै आएकाे छ ।

खरेल : पछिल्लो पटक ७६ (२) काे अवसर दिएकाे थियाे । त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) मा गएको हो । अर्को पार्टी फोडेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ, एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्कोलाई समर्थन गर्न मिल्छ र ? ए बाबा ! जो स्वतन्त्र सांसद छन् ती स्वतन्त्र रूपमा आउँछन् । तर, दलको सदस्य भने सांसदको रूपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन् । नाम नखुलेका, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता, आधा उता भएका सांसदको भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वासकाे मत पाउलान् ? उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि ह्वीप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले दाबी खारेज गर्नुभएको हो ।

राणा : राष्ट्रपतिले नै आव्हान गरेकाे सरकार गठनकाे दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो ? वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्थ्यो ?

खरेल : मेराे दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेकाे छ, भाेलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान् ।

राणा : पार्टीले जुन उजुरी दिएका छन्, त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधानमा, संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ ?

खरेल : सांसदहरू यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन । ७६ काे ५ ले २ लाई कोट गर्छ । माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गरेको कुराले त्यही पुष्टि गर्छ । अनि कसैको हकमा दलको समर्थन भएको पत्र चाहिने, अरूको हाकम नचाहिने ? त्यसैले उपधारा ५ ले उपधारा २ अनुसार नै दलको समर्थन खोज्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले धेरै प्रश्न गरेकाे भन्दै खरेलले भने, 'श्रीमान्‌ले यस पटक निकै संयम गरिदिनुभयाे । प्रस्ट हुन पनि खोज्नुभयाे । अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा अदालतले पुनरावलोन गर्न सक्दैन । देउवाले बुझाएको हस्ताक्षरमा टिपेक्स लागेकाे छ । अस्वाभाविक हस्ताक्षर छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो मनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । ह्वीप त लाग्छ । आज एमाले, भाेलि अर्को पार्टी हुन थाल्यो भने के हुन्छ ?

राणा: वरिष्ठज्यू अर्को पनि प्रश्न, ह्वीप लगाउनुपर्ने अनिवार्य छ र ? एमालेले भाेलि ह्वीप लगाएन भने अहिलेको हस्ताक्षर के हुन्छ ? ह्वीप त लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ ।

खरेल : ह्वीप त सांसदलाई अनुशासनमा राख्न लगाउने हो । ह्वीपमाथि संविधानसभामा ठूलो बहस भएको छ । ह्वीप दलको राइट हो ।

न्यायाधीश आनदमोहन भट्टराई : संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानकाे रक्षक भन्छ। तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईंकाे विचारमा अदालत रेफ्री मात्र हो कि संविधानकाे अभिभावकत्व लिने पनि हो ?

खरेल : (घाँटी सफा गर्दै ) संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो यो अदालत । यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । मान्दै पनि आएका छन् ।

राणा : परमादेश जारी भयाे र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने...हा हा ?

खरेल : मान्छौँ तर परमादेश जारी हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्ताे हुँदैन श्रीमान् । अघिल्लो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको हामीले मान्यौँ । तर, पुनःस्थापित संसदले काम गर्न सकेन । हामीले त्यतिखेर नै भनेका थियौँ- संसदले सरकार दिन सकेन भने आफैँ विघटन हुन्छ । त्यसैले अब यो रिट नै खारेज गर्नुपर्छ । खारेज गर्न धेरै केही गर्नुपर्दैन । यसो रिट हेर्दै जानुभयो भने अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरकाे भने हुन्छ । अस्ति महान्यायाधिवक्ताले पनि यो कुरा भनिसक्नुभएको छ । (रमेश वडालले यो रिट नै गैरकानूनी भएको र यसबाट भएको आदेशकाे कानूनी प्रभाव शून्य हुने बताएकाे थिए) ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो : बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन हो । यसमा दल नै प्रमुख हुन्छ । यो भनेको संसदको खेल हो । सरकार गठनको खेल भनेको संसदभित्र नै हुन्छ । त्यो खेलको खेलाडी भनेको संसदीय दल हुन्छ । खेल खेल्ने क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुन्छ । कमाण्डर दलको नेता भयो र कमाण्डरले जे भन्छ, त्यो मान्नैपर्ने हुन्छ । टिम छाड्न सक्नुहुन्छ तर टिममा बसेर टिमका विरुद्ध क्रियाकलाप हुन सक्दैन । दलको नेता कमाण्डर हुनुहुन्छ र त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । एउटा कमाण्डर एमालेका नेता केपी ओली भएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई मेरो कमाण्डर बनाइपपाऊँ भन्न मिल्दैन । टिम क्याप्टेन केपी ओलि हुँदाहुँदै आफ्नो टिमको क्याप्टेन परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्नुभयो राष्ट्रपतिले । सँगसँगै टिम छाड्न पाउनुहुन्छ तर त्यहीँ रहेर क्याप्टेन चेञ्ज गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो ।

राणा : प्रतिनिधिसभाका सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसद्प्रति पनि उहाँकाे दायित्व हुन्छ । संसद् विघटन हुन थालेपछि उहाँहरूमा अधिकार हुन्छ हाेला नि त संसद् जोगाउने ?

महतो : दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्छ ।

राणा : अस्ति ललित बस्नेतजीले यस विषयमा एउटा लिटरेचर पेस गर्नुभएको थियो,जसमा प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ । सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ ?

महतो : ७६ (५) भनेको २ काे परिमार्जित रूप हो । ५ मा २ ले मूल्य थपेकाे हाे । अर्को टिमको खेलाडीलाई मेराे टिममा लिएर आयको छु भन्नु मान्य आधार होइन । ओली एमालेका क्याप्टेन हुन् । आफ्नो क्याप्टेन छाडेर अर्काको टिमबाट खेल्न जान पनि मिल्दैन । बरु टिम त्याग गर्न मिल्छ । अनि अर्को टिमको क्याप्टेनले पनि अर्काको टिमको खेलाडी लिएर खेल खेल्न पाउँदैन । खेलको नियम मान्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १७, २०७८ १२:२२