इजलासमा विदेशका उदाहरण दिएकाे दियै गर्ने नायब महान्यायाधिवक्तालाई अभर पार्ने त्याे प्रश्‍न

इजलासमा विदेशका उदाहरण दिएकाे दियै गर्ने नायब महान्यायाधिवक्तालाई अभर पार्ने त्याे प्रश्‍न

A+ A A-

‘धेरै कुरा त हिजो महान्यायाधिवक्ताज्यूले भनिसक्नुभयो’ भन्दै आज (मंगलबार) बहसमा उभिए, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेय । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेर स्वीकार गरिसकेको बताउँदै पाण्डेयले आफ्ना तर्क पेश गर्न सुरु गरे ।

‘विश्वासको मत पाउँदिनँ त्यसैले म धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा बस्दिनँ भनेरै उहाँ(ओली) अर्को उपधारामा जानु भएको हो,’ पाण्डेयले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठमा आफूले विश्वासको मत नपाउने दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘म दिक्क भइसकेँ, मलाई सरकार चलाउन मन छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको यही भनाइलाई बारम्बार सन्दर्भ बनाइरहेका पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधे, ‘विश्वासको मतप्राप्त गरेको नगरेको घोषणा त संसद‍्बाट हुन्छ होला नि ! उपधारा ४ को प्रक्रिया छल्न पाइन्छ त ? विश्वासको मत पाए/नपाएको घोषणा त संसद‍्ले गर्ने होला नि ?’

जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘जुन कुरा पहिले नै टेस्टेड छ, त्यसका लागि फेरि संसद‍्मा जानु पर्दैन ।’ संसद‍्मा परीक्षण नगरिकनै प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा अधिकारिक हुने पाण्डेयले दाबी गरे ।

रिट निवेदक पक्षले जोडतोडका साथ उठाएको सवाल थियो, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिईकन उपधारा ५ को प्रक्रियामा भाग लिन मिल्दैन । तर, पाण्डेयले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर नै अर्को उपधाराको प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा संविधानमा नलेखिएको उनको भनाइ थियाे ।

बहस सुन्न जम्मा भएका वकिलहरू ।

‘उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छैन,’ ओलीले एमाले संसद‍ीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई सांसदको हैसियतमा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको पाण्डेयले स्वीकारे, ‘उपधारा ५ बमोजिम उहाँले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा दाबी गर्नु भएको हो ।’

यसपटक बहसका क्रममा सबैभन्दा विवादको विषय बनेको धारा ७६ को उपधारा ५ हो । यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर पक्ष र विपक्षका कानुनकर्मीहरू माथापच्ची गरिरहेका छन् । पाण्डेय पनि यही विषयमा आफ्ना तर्क सुनाउन तयार भए ।

‘धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत खोज्दा दलीय ह्विप लाग्दैन भने उपधारा ५ मा पनि लाग्दैन,’ पाण्डेयले भने, ‘यदि दलको ह्विप लाग्दैन भने उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत कसरी लिने त ? विश्वासको मत त उपधारा ४ बमोजिम नै लिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षबाट आज कस-कसले गर्दै छन् बहस ?

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भनेका कुरा दोहोर्‍याउँदै पाण्डेयले थपे, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्दा पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार व्यक्तिले दिने होइन । यो आधार त दलले दिने हो ।’

संसद‍ीय शासन प्रणालीमा सत्ता पक्ष र विपक्ष एउटै दल नहुने जिकिर गरे पाण्डेयले । महान्यायाधिवक्ता बडालले सोमबार यही तर्क पेश गरेका थिए ।

‘दलको निणर्यबिना, स्वीकृतिबिना, शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रोे संविधानले स्वीकार्दैन,’ संसद‍ीय शासन प्रणालीको दुहाई दिँदै उनले तर्क गरे, ‘संसद‍ीय प्रजातन्त्रमा आफ्नो घर भत्काएर अर्काको घर बनाउने कुरा हुँदैन ।’

यसपछि उनले महान्यायाधिवक्ता बडालको सिको गर्दै दलको परिभाषा सुनाए । दलको महत्त्वमाथि आफ्ना तर्क राखे । र, अन्तमा उनले माधव नेपाल पक्षले मन नपरे दल छाड्न सक्ने सुझाव दिए, ‘दलको विचार, दर्शनका भरमा चुनाव जितेर म त्यो दल मान्दिनँ भन्न पाइन्न । दलमा बस्न मन लागेन भने पार्टी छाड्ने हो ।’

राजनीतिक दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको निर्णय नमान्ने सांसद र कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भएको कुरा पनि उनले स्मरण गराए ।

बहस सुन्दै कानुन व्यवसायी ।

राजनीतिक दलबाट उनी एकैपटक संसद‍् पुनर्स्थापना गर्ने ११ फागुनको फैसलामा फर्किए । उक्त फैसलाले पनि धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय समर्थन आवश्यक ठानेको दाबी गरे ।

‘घरको सदस्य हुँ भन्ने अनि अर्काको घरमा गएर बस्ने,’ उनले विम्बको सहारा लिँदै भने, ‘कि पार्टी छाडेर जानुपर्‍यो । तर, व्यक्तिगत निर्णयका भरमा अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।’

पाण्डेयले फेरि महान्यायाधिवक्ता बडालकै तर्कको फेराे समाते । बडालले सोमबार सुनाएको तर्क दोहोर्‍याउँदै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र माओवादीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिपाउँ भन्दै दलको निर्णय गरेका छन् । आफ्नो पार्टीमा दलको निर्णय हुने अनि अर्काकोमा नहुने ?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले पनि सोमबार ठ्याक्कै यही भनेका थिए ।

जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नु अपराध र जनताको अपमान हुने दाबी गरे पाण्डेयले । यसपछि उनी भारतको प्रसिद्ध राजनीतिक उखान ‘आया राम गया राम’को व्याख्या गर्न थाले ।

नायब महान्यायाधिवक्ताले बारम्बार विदेशी सन्दर्भ सुनाएपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने- अलि टाढा गइयो

भारतीय राजनीतिमा एउटा दल छाडेर अर्को दल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई चिनाउन ‘आया राम गया राम’ भन्ने गरिन्छ । सन् १९६७ मा भारतको हरियाणाबाट निर्वाचित भएका गया लाल हरियाणाले एकै दिनमा तीन पटक पार्टी परिवर्तन गरेका थिए । यसपछि भारतीय राजनीतिमा ‘आया राम गया राम’ भनाइ प्रचलित भएको हो । गया लाल स्वतन्त्र सांसद थिए ।

भारतको सन्दर्भ सुनिसकेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पाण्डेयलाई प्रश्‍न गरे, ‘स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि फिर्ता लिन चाह्यो भने के हुन्छ ? ’

‘सरकारलाई दिएको समर्थन दलले फिर्ता लिन मिल्छ । संविधानले दल चिन्छ । दलबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा चिन्दैन,’ पाण्डेयले घुमाउरो जवाफ दिए ।

तर, न्यायाधीश खतिवडाको चित्त बुझेन । उनले फेरि सोधे ‘मानिलिनुहोस् चार जनाको नाम छुटेको छ । त्यहाँ भोलि १४ वा ४४ होला । त्योचाहिँ (स्वतन्त्र सांसद) हो र सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ?’

पाण्डेयले फेरि अघिल्लो पटक दिएको जस्तै जवाफ फर्काए, ‘मैले मिल्छ भनेको छैन, मिल्दैन पनि भनेको छैन् । दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ ।’

यसपछि उनी फेरि आफूले अघि सुनाएको घरको विम्बतिर फर्किए । ‘दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । कानुनी रूपमा छुट्टै बस्न पाइन्छ तर, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसद‍लाई छैन,’ पाण्डेयको तर्क अझै सकिएन, ‘कि पार्टी फुटाएर जानुपर्‍यो । होइन घरमै बस्छु भन्ने अनि अर्को दललाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन । अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई छैन । यसो गर्नु गलत आचारण हुन्छ, गैरसंवैधानिक हुन्छ, जनताको मतको अपमान हुन्छ ।’

नायब महान्यायाधिवक्ताको तर्क- मन लागेन भने पार्टी छाड्ने हो, दल मान्दिन भन्न पाइन्न

यसपछि उनी राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी तर्क गर्न थाले । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय नै सर्वोपरी हुने दाबी गरे । संविधानको सैद्धान्तिक धरातलभित्र रहेरै राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार निर्णय गरेको जिकिर गरिरहे पाण्डेयले ।

यसपछि उनी भारततिर लागे, त्यहाँच बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उदाहरण लिएर । भारतको सन्दर्भसँग जोडेर उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री छानेमा अदालतमा प्रश्‍न उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले अल्पमतमा रहेको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री छान्न सक्छ ।’

राष्ट्रपतिले ८ जेठमा गरेको निर्णयमा प्रश्‍न उठाउनै नमिल्न जिकिर गरे पाण्डेयले ।

पाण्डेयको भारतीय सन्दर्भसहितको दलिल सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई बहसको विषय सुनाउँदै प्रश्‍न गरे, ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रश्‍न उठाउन पाउँदैन । तर, अहिले त प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा पो बहस भइरहेको हो त । नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने पो प्रश्‍न हो त । नियुक्ति भएन भनेर पो यो रिट परेको होइन र ?’

‘परेका दुई दाबीमध्ये कुनैमा पनि नियुक्ति गर्ने आधार पुगेन । आधार मिलेन,’ पाण्डेले सटिक जवाफ फर्काए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको चित्त बुझेन । उनले फेरि साेधे, ‘आधार पुगेन भने फेरि आधार लिएर आउ भन्नुपर्थ्याे नि त । फेरि अर्को विकल्प दिएर त्यसमा जानु पर्थ्यो नि त ?’

पाण्डेयले गोलमटोल जवाफ दिए ।

त्यसपछि राणाले उनलाई संविधानका धारा, उपधारा पढ्न सुझाउँदै प्रश्‍न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ को व्यवस्था अनुसार उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा भनेको छ । भनेपछि यहाँ भएका दुई प्रधानमन्त्री कुन–कुन हुन् ? यो संसद‍्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भनेर संसद‍्लाई सिफारिस गरेर मात्र विघटन गर्ने होला नि त ? अब तपाईं एकपटक उपधारा ५ र ७ पढ्नुस् त ।’

जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने/नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दाबी गर्दै यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठोकुवा गरे ।

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्‍न- स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि फिर्ता लिन चाह्यो भने के हुन्छ ?

पाण्डेयको जवाफ सुनिसकेपछि न्यायाधीश मीरा खतिवडाले प्रश्‍न गरिन्, ‘राष्ट्रपतिले आधार देख्नुभएन र त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गर्नुभयो भने त्यो आधार के हो भन्ने कुराको न्यायायीक समीक्षा त अदालतले गर्ला नि ?’

‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो, संसद‍्ले होइन,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यसकारण यसमा अदालतले बोल्न मिल्दैन ।’

‘उपधारा ५ ले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्नुभन्यो । त्यो आधार परीक्षण गर्ने कुनै अधिकारी त छैन भनेपछि त्यसको परीक्षण त संसद‍्मा हुन्थ्यो होला नि । अनि राष्ट्रपतिले कसरी रिजेक्ट गर्नुभयो त ?,’ न्यायाधीश खड्काले फेरि साेधिन् ।

‘कागज गलत देखेपछि राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गर्नुभएकाे हो । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबीमा आधार देख्नुभएन,’ न्यायाधीशका प्रश्‍नले हायलकायल भएका पाण्डेयले भने, ‘यसमा राष्ट्रपति आफैँले निणर्य गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।’

यसपछि उनी फेरि भारतको उदाहरण दिन थाले । उनका हरेक उदाहरण र सन्दर्भको अन्तिममा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै भएको विषयमा आएर टुंग्याए ।

सन् १९८४ मा ईन्दिरा गान्धीको हत्यापछि त्यहाँका राष्ट्रपतिले राजीव गान्धीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उदाहरण सुनाउँदै पाण्डेयले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाउने विषय अदालतको क्षेत्र होइन । यो राष्ट्रपतिको विषय हो ।’

बारम्बार विदेशी सन्दर्भ सुनाइरहेका पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले जिस्काउँदै सोधे, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको उदाहारण छैनन् ?’

यसपछि राणा आफ्नो परिचित हाँसो हाँसे ।

प्रधानन्यायाधीशको हाँसोले द्विविधाग्रस्त भएका पाण्डेयले भने, ‘मैले त्यस्तो उदाहरण भेटिनँ श्रीमान् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतले हेर्न नमिल्ने दाबी गरिरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले अर्को प्रश्‍न गरे, ‘संविधानले भनेको बाहेक अरु विषयमा न्यायायीक पुनरावलोकन हुँदैन हो ?’

‘धारा ७६ को ५ अनुसार आधार खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ । त्यसैले यो विषय अदालतमा उठाउन पाइँदैन । यो आधारका लागि कसैको सिफारिस पनि चाहिँदैन,’ पाण्डेयले उही जवाफ फर्काए ।

अनि प्रधानन्यायाधीशले हाँस्दै सोधे- प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको उदाहारण छैन ?

यसपछि उनी भारत र बेलायतका सन्दर्भ काेट्याउन थाले । ती सन्दर्भको आधार दिँदै पाण्डेयले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छ । त्यसैले अदालतमा प्रश्‍न उठाउन मिल्दैन ।’

र, उनी संसद‍् नभई सरकार स्थिर हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न थाले । ‘संसद‍् स्थिर हुनुपर्छ भन्ने छैन । सरकार स्थिर हुनुपर्छ । जहाँ सरकार स्थिर हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ,’ पाण्डेयले तर्क गरे ।

भारतमा बारम्बार संसद‍् विघटन भएपछि मात्र त्यहाँको सरकार स्थिर भएको पाण्डेयकाे दाबी थियाे । ‘भारतको उदाहरणले के देखाउँछ भने विघटन हुँदै जाँदा सरकार स्थिर हुन्छ,’ उनले भने ।

भारतमा विघटन भएका उदाहरण सुनाइरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, ‘भारत र हामी रिभर्समा गइरहेका छौँ । भारतमा स्थिरताको कुरा गर्नुभयो । नेपालमा पनि बारम्बार विघटन भए । तर, स्थायित्व त फेरि पनि भएन । सरकार मात्र परिवर्तन भए । भारतमा विघटनले स्थायित्व ल्याएको कुरा गर्नुभयो तर, हामीकहाँ अस्थिरता ल्याएको कुरा कसरी हेर्ने त ?’

५ पुसकाे संसद‍् विघटनकाे मुद्दामा बहस गर्दा पनि पाण्डेयले यसरी नै विदेशका सन्दर्भ सुनाउँदै समय कटाएका थिए । त्यतिखेर त उनले नेपालको संविधानको नामसमेत लिएका थिएनन् । आफ्नो सम्पूर्ण बहस विदेशी संविधान र सन्दर्भमा केन्द्रित गरेका उनलाई न्यायाधीशले नेपालको संविधानमा फर्काउन ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो ।

कतिसम्म भने प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई जिस्काउँदै भनेका थिए, ‘तपाईं अहिले भर्खर भारत पुग्नुभयो, भारतपछि बेलायत पुग्नुभयो । पीसीआर नगरीकन बेलायतबाट नेपाल आउन पाउनुहुन्छ ?’

गत वर्षको बहसका क्रममा बारम्बार विदेशी संविधान र विदेशमा भएका विघटनले स्थिरता ल्याएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद‍् विघटनको अवशिष्ट अधिकार रहेको दाबी गरेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश सिन्हाले त्यतिखेर सम्झाउनुपरेकाे थियाे ।

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्‍न- अदालतको फैसलाकाे कारणले यो सब भइरहेको हो कि अरु पनि केही छ ?

‘पटक पटक दुर्घना भयो, अझ पनि दुर्घना हुनुपर्छ भन्ने पछाडिको नजिर बुझ्न मैले सक्या छैन् । किन फर्केर फेरि दुर्घटनामा जाने । ती पुराना कुराहरूबाट सिकेको पाठबाट त नयाँ संविधान बन्यो,’ न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए, ‘अब यो नयाँ संविधानअन्तर्गत पनि पहिल्यै दुर्घटना भएको हुनाले फेरि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ, किनभने यो अवशिष्ट अधिकार हो भन्ने कुरा अलि कस्तो–कस्तो लाग्यो ।’ त्यतिखेर न्यायाधीश सिन्हाले पाण्डेलाई संविधानको प्रास्तवना नै पढेर सुनाएका थिए ।

आज पनि फेरि गत वषकै कुरा दोहोर्‍याए पाण्डेयले । न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै पाण्डेयले भने, ‘बारम्बार संसद‍् विघटन भएपछि जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ । सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने बुझ्छन् । यो कुरा बुझाउन भारतमा पनि दुई वर्ष लागेको हो ।’

संसद‍् विघटनले आजित भएपछि जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिने र त्यसपछि मात्र संसद‍् तथा सरकार दुवै स्थिर हुने उनको जिकिर रह्यो । अदालतले नेपालमा संसद‍् पुनर्स्थापना गरिदिएका कारण स्थिरता नआएको दाबी पाण्डेयले गरे ।

पाण्डेयको यो दाबी सुनेपछि न्यायाधीश खतिवडाकाे प्रश्‍न आयाे, ‘तपाईंले यो मुलुकमा अदालतको फैसलाका कारण यो सब भइरहेको छ भन्नुभयो । अदालतका फैसलाका कारण अस्थिरता आयो भन्ने आशयको कुरा तपाईंहरूको बहस नोटमा पनि छ । यो सबको कारण अदालतको फैसला मात्र हो कि अरु पनि कारण होलान् ?’

‘अदालतको फैसला पनि एक कारण हो अस्थिरताको,’ पाण्डेयले सटिक जवाफ फर्काए । यसपछि उनी फेरि बेलायत र भारत सयर गर्न थाले । उनले सुनाए, ‘भारत र बेलायतमा एउटा पनि विघटन अदालतले बदर गरेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन बदर गर्दैन श्रीमान ।’

नायब महान्यायाधिवक्ताको तर्क - संसद‍् पुनर्स्थापना समाधान होइन, अझ झन् ठूलो समस्या हुन सक्छ

आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद‍् विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहेको तर्क सुनाए पाण्डेयले । उनले भने, ‘कहिलेकाहिँ आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद‍् बिगठन गर्दछन् ।’ गत वर्ष पनि उनले यही र यस्तै तर्क इजलासमा गरेका थिए । तर, ११ फागुनको फैसलामा सर्वोच्चले भनिसकेको छ कसैको इच्छाले संसद‍् विघटन हुँदैन ।

यसपछि उनी कोभिडकालमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा प्रवेश गरे । उनले मङ्गोलिया, सिंगापुरलगायत आधा दर्जन देशमा चुनाव भएको सुनाए । ती चुनावमा मास्क, स्यानिटाइजर र भौतिक दूरी कामय गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरूले यी कुराको पनि प्रसार गर्छन् र चुनाव हुन्छ ।’

त्यसपछि उनले संसद‍् पुनर्स्थापना भएमा मुलुक झन् ठूलो समस्यामा फस्ने तर्क गरे । ‘पुनर्स्थापना भएपछिको विगतको राजनीतिक अवस्था राम्रो छैन,’ पाण्डेयले भने, ‘संसद‍् पुनर्स्थापना समस्याको समाधान होइन अझ झन् ठूलो समस्या हुन् सक्छ । ११ फागुनमा पुनर्स्थापना भएको हो । फेरि विघटन भयो ।’

र, उनले अब पुनर्स्थापना भए फेरि विघटन हुने दाबी गरे । इतिहासको हवाला दिँदै उनले भने, ‘अहिले पुनर्स्थापना भए पनि फेरि विघटन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, इतिहास हेर्दा ।’

र, यो इतिहास उनले नेपालको नभई अन्य देशको सुनाएका थिए ।

पाण्डेयको मुखबाट विदेशी संविधान, सन्दर्भ र इतिहास सुन्दासुन्दा हैरान भएका न्यायाधीश खतिवाडले भने, ‘अलि टाढा गइयो जस्तो छ ।’

यसपछि उनले फेरि राष्ट्रपतिको अधिकारकै कुरा दोहोर्‍याए । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उपधारा ५ अनुसार आधार खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विषय हो । यसमा अदालतमा प्रश्‍न उठाउन पाइँदैन । त्यसैले यो रिट बदरभागी छ श्रीमान्’ पाण्डेयले बहस सके ।

पाण्डेयपछि बहसमा आइपुगेका अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद‍् विघटन राजनीतिक प्रश्‍न भएको हुँदा यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । कोइरालापछि बहस गरेका अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले पनि धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्विप लाग्ने दाबी गरेर आफ्नो बहस टुंगाए ।