सर्वोच्चको ठहर : कसैको इच्छाले संसद् विघटन हुँदैन

A+ A A-

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन भएको दुई महिनापछि विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएका छन् ।

फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही दिन लागे पनि न्यायाधीशहरूले संक्षिप्त फैसला भने आजै जारी गरेका छन् । ५ वटा प्रश्नको जवाफमा केन्द्रित रहेको उक्त फैसलामा संसद् विघटन असंवैधानिक सावित गर्ने मुख्य तीन वटा बुँदा छन् । ती बुँदामा विघटन के कति कारणले असंवैधानिक हो भन्ने संक्षिप्त व्याख्या छ ।

विघटनको न्याय निरुपण अदालतको क्षेत्राधिकार हो

संवैधानिक इजलासमा दुई महिना चलेको बहसका क्रममा सरकार पक्षका अधिवक्ता र अदालतमा प्रधानमन्त्रीले बुझाएको लिखित जवाफमा संसद् विघटन राजनीतिक विषय भन्दै त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

तर, आज अदालतले न्याय निरुपण हुँदैन भनेर संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको विषयबाहेक अरु कुरामा अदालत प्रवेश गर्न पाउने ठहर गर्‍याे । र, संसद् विघटनकाे व्याख्या अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको टुंगाे लगायाे ।

संविधानका धारा उल्लेख नगरेर विघटन गरिएको विषयले अदालत प्रवेश पाएपछि उक्त विषयको न्याय निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने परमादेशमा लेखिएको छ ।

‘संविधानमा रहेको कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ,’ संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैनन्

संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको दाबी उनका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद् विघटन गरेको जवाफ अदालतमा बुझाएका थिए ।

तर, धारा ७४ मा लेखिएको संसदीय प्रणाली शब्दमा विघटनको अधिकार निहित रहेको सरकार पक्षको जिकिर गलत भएको अदालतले फैसलामा भनेको छ ।

धारा ७४ आफैँमा कार्यात्मक धारा नभएको उल्लेख गर्दै संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिविम्ब नभई संविधानसभाको लामो प्रयत्न प्रश्चात आएको दस्तावेज हो । यस संविधानमा परम्परागत संसदीय प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन् ।’

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकले पनि विघटनको अधिकार खुम्च्याउँदै लगेको समयमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको मुलुकमा सहजै संसद् विघटन गर्न नसकिने ठहर फैसलामा गरिएको छ ।

‘परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधाराणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

२०४७ सालको संविधानका आधारमा भएका विघटनबाट पाठ सिकेर २०७२ को संविधान निर्माताहरूले विघटनकाे अधिकारलाई सशर्त बनाएको अदालतकाे ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वशर्त र अवस्था पूरा नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

संसद्‍बाट सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छाका भरमा संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत नहुने अदालतकाे व्याख्या छ । अगाडि लेखिएको छ, ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनितिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।’

जनताले चुनावमार्फत संसद् दिने र संसद्‍ले सरकार दिने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले बारम्बार सोधेको प्रश्न हो, ‘बहुमतको सरकारले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’

फैसलामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद्‍ विघटन गर्न पाउँदैन भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ । बहुमतप्राप्त दल र त्यसबाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनु संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

धारा ७६ को बनोटको व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ४ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधरा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन गर्दा पूर्वशर्तहरू पालाना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रयोग गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको फैसलामा लेखिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ, ‘संसद्‍ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लेखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले विघटन बदर गरेको फैसलामा लेखेको छ ।

‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ ।

संविधानको आधारभूत मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी गरेको प्रतिनिसभा विघटन बदर गरिएको भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत: सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गर्दै फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र संसद्‍को बैठक बोलाउन समेत सर्वोच्चले भनेकाे छ ।

संसद् विघटनको बचाउमा उभिएका अधिवक्ताहरूले भनेजस्तो संविधानको धारामा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटनको अव्यक्त अधिकार प्रदान गरेको दाबी गलत भएको सर्वोच्चकाे व्याख्या छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७ २१:१६