नायब महान्यायाधिवक्ताले बारम्बार विदेशी सन्दर्भ सुनाएपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने- अलि टाढा गइयो

नायब महान्यायाधिवक्ताले बारम्बार विदेशी सन्दर्भ सुनाएपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने- अलि टाढा गइयो

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आजको सुनुवाइ सुरु भएको छ । आजको सुनुवाइमा सरकार पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।

यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित छन् ।

सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहेका छन् । पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने पक्का भएको बताएका छन् । विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको पाण्डेयले बताए ।

'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने त पक्का थियाे,' उनले भने, 'विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो ।'

त्यसपछि प्रधान्यायाधीश राणाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको र नगरेको घोषणा त संसद्‌बाट हुन्छ नि भन्दै प्रश्न गरे, 'यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले हाेला ।'

जवाफमा पाण्डेयले पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क गरे ।

पाण्डेयले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिईकनै उपधारा ५ मा जान पाउने तर्क गरे । राजीनामा दिएपछि धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड क मा जाने उनको भनाइ छ । र, त्यसले फेरि ७६ को उपधारा १ को प्रक्रिया सुरु हुने उनले जिकिर गरे ।

'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता छैन । उपधारा ३ काे प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छैन,' उनले भने,' 'उपधारा ५ बमोजिम उहाँले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा दाबी गर्नुभएको हो ।'

पाण्डेयले उपधारा ५ ले दलीय समर्थन खोज्छ कि खोज्दैन भन्दै प्रश्न गरे । धारा ७६ काे उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत खोज्दा ह्वीप नलाग्ने भए ५ मा पनि नलाग्ने भन्दै पाण्डेयले ह्वीप नलाग्ने हो भने उपधारा ४ अनुसारको विश्वासको मत कसरी लिने भन्ने प्रश्न गरे ।

'दलको ह्वीप लाग्दैन भने उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत कसरी लिने त ? जसरी पनि उपधारा ४ बमोजिम त विश्वासको मत लिनैपर्छ,' उनले भने, 'धारा ७६ काे ५ ले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार व्यक्तिले त दिने होइन । यो आधार त दलले दिने हो ।'

उनले बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रका लागि लढेका दलले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्न नमिल्ने तर्क गरे । 'दलको निर्णयबिना, दलको स्वीकृतिबिना शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले स्वीकार्दैन,' पाण्डेयले भने, 'संसदीय प्रजातन्त्रमा आफ्नो घर भत्काएर अर्काको घर बनाउने कुरा हुँदैन ।'

उनले चुनावमा व्यक्तिलाई नभइ दललाई मत दिएको पनि तर्क गरे । 'चुनावमा जनताले व्यक्तिलाई होइन दललाई मत हालेका हुन्छन्,' उनले भने, 'एउटा पार्टी हुनका लागि सामान विचार, दर्शन र कर्यक्रम चाहिन्छन् । त्यही दलको विचार, दर्शनका भरमा चुनाव जितेर म त्यो दल मान्दिनँ भन्न पाइन्न । मन लागेन भने पार्टी छाड्ने हो ।'

राजनीतिक दलका सदस्यले दलको विधान पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सबै दलको विधानमा ह्वीपको कुरा गरिएको छ । विधानविपरीत काम कारबाही नगरेमा विधान बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ,' उनले भने ।

उनले उपधारा ५ दलीय समर्थनको व्यवस्था भएको र उक्त कुरा फागुन ११ को फैसलाले समेत अंगिकार गरेको बताए । संविधानले जहाँ पनि दल खोज्ने उनको तर्क छ ।

'संविधानले जहाँ पनि दललाई विश्वास गरेको छ । त्यसैले दल नभई हुँदैन,' उनले भने, 'घरको सदस्य हुँ भन्ने अनि अर्काको घरमा गएर बस्ने ? की पार्टी छाडेर जानु पर्‍यो । व्यक्तिगत क्षमतामा अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।'

नेपाली कांग्रेस र माओवादीले दलको निर्णय गरेको भन्दै पाण्डेयले भने, 'आफ्नो पार्टीमा दलको निर्णय हुने अनि अर्काको नहुने ?' उनले रिट निवेदनमा पनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका भनेर लेखिएको उल्लेख गरे । दल त्याग गरे जनताको अपमान हुने उनको जिकिर थियो ।

उनले मनलाग्दी नहोस् भनेर ह्वीपको व्यवस्था गरिएको पनि बताए । एउटा दल छाडेर अर्को दलमा जाने कारण विकास भएन, जनताले दुःख पाएमा हुने तर्क गर्दै उनले संसदमा मलाई बोल्ने काम छ भन्दैमा दल छाडेर जान नपाइने बताए । त्यसो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले दल त्यागेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि नरहने जिकिर गरे ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पाण्डेयलाई प्रश्न गरे, 'स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि फिर्ता लिन चाह्यो भने के हुन्छ ?'

जवाफमा पाण्डेले दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन मिल्ने बताए । उनले संविधानले दल चिन्ने भन्दै दलबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा नचिन्ने जिकिर गरे ।

पुन: खतिवडाले प्रश्न गरे- चार जनाको नाम छुटेको, त्यहाँ भोलि १४ वा ४४ होला । त्योचाहिँ (स्वतन्त्र सांसद) हो र सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ?

जवाफमा पाण्डेयले आफूले मिल्छ पनि नभनेको र मिल्दैन पनि नभनेको बताए । 'दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले भनेको छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ,' उनले भने ।

दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । 'कानुनी रूपमा छुट्टै बस्न पाइन्छ तर, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार संसदलाई छैन,' पाण्डेयले भने, 'कि पार्टी फुटाएर जानुपर्‍यो । होइन घरमै बस्छु भन्ने अनि अर्को दललाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन । अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई छैन ।

उनले संविधानको सैद्धान्तिक धरातलभित्र रहेर राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने पनि जिकिर गरे । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तीन तरिकाले काम गर्ने अधिकार दिएको तर्क गरे ।

'नेपालमा राष्ट्रपतिलाई तीन तरिकाले काम गर्ने अधिकार छ । यो आधार के हो भनेर कसैले भन्ने होइन, उहाँ आफैँले निर्णय गर्ने हो,' उनले भने, 'धारा ७६ काे उपधारा ५ भनेकाे उहाँको शक्ति हो ।'

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री छानेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उनको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमनत्रीले प्रयोग गर्ने उनले जिकिर गरे । उनले भारतको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपतिले अल्पमतको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर्क गरे ।

'राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने निणर्य आफैँ गर्छन् । त्यस कारण यसमा प्रश्न नउठाऔँ । यो उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायीत्व पूरा गर्नुभएको हो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गर्दै भने- 'अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा पो बहस हो त । नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने पो प्रश्न हो त ।'

जवाफमा पाण्डेले आधार नपुगेको र आधार नमिलेको बताए ।

राणाले पुन: भने- 'आधार पुगेन भने फेरि आधार लिएर आउ भन्नु पर्थ्यो नि त । अर्को फेरि आधार मागेर विकल्पमा जानु पर्थ्यो नि त ।

'७६(७) काे व्यवस्थाअनुसार उपधारा ५ को ले विघटन गर्न पाउने हो । यो संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भनेर सिफारिश गरेर मात्र विघटन गर्ने हो नि त । अब तपाईं उपधारा ५ र ७ एक पटक पढ्नुस् त !'

त्यसपछि न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रश्न गरिन्, 'राष्ट्रपतिले आधार देख्नु भएन र त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुभयो भने त्यसको न्यायिक रिभ्यू त त अदालतले गर्ला नि त ?

जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्री संसदले नभई राष्ट्रपतिले गर्ने बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश खड्काले पुन: प्रश्न गरिन्- आधार पेस गर्ने भनियो । आधार परीक्षण गर्ने कुनै अधिकारी त छैन त्यो त संसदमा हुन्थ्यो होला । अनि राष्ट्रपतिले कसरी रिजेक्ट गर्नुभयाे त ?

जवाफमा पाण्डेयले कागज गलत देखेपछि राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गरेको बताए । दुवैको दाबीमा आधार नदेखेपछि रिजेक्ट गरेको जिकिर गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री बनाउने विषय अदालतको नभए राष्ट्रपतिको भएको बताए । उनले भारतको उदाहरण दिँदै इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँस्दै सोधे, 'प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको उदाहरण छैन ?'

जवाफमा पाण्डेयले आफूले नभेटेको बताए ।

उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको बताए । उनले भारतको उदाहरण दिँदै संसद् विघटन हुँदै जाँदा सरकार स्थिर हुने जिकिर गरे ।

फेरि न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे- भारतमा स्थिरताको कुरा गर्नुभयाे । नेपालमा पनि बारम्बार विघटन भए । स्थायित्व त फेरि पनि भएन । भारतमा विघटनले स्थिरता आयको भनिरहँदा हामीकहाँ भने विघटनले स्थिरता नआएको पनि त हेर्नुपर्‍यो ।

जवाफमा पाण्डेयले भारतमा पनि लामो समयसम्म अभ्यास भएपछि स्थिरता आएको बताए ।

पुन: खतिवडाले प्रश्न गरे- यो मुलुकमा अदालतको फैसलाका करणले यो सब भइरहेको हो भन्ने आशय तपाईंको बहस नोटमा पनि छ, बहसमा पनि आयो । यो सबका कारण अदालतको फैसला मात्र हो कि अरु पनि कारण होलान् ?

जवाफमा पाण्डेयले अदालतको फैसला पनि एक कारण भएको बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले भारतको प्रशंग उठाउँदै हामी कहाँ अस्थिरता ल्याएकाे कुरा कसरी हेर्ने भनेर प्रश्‍न गरे । उनले भारत र नेपालमा विगतमा फर्किएको तर भारतले भने विघटनबाट स्थायित्व ल्याएको उल्लेख गरे ।

उनले प्रश्‍न गरे - भारत र हामी रिभर्समा गइरहेका छाैँ । नेपालमा २०५२ मा विघटन भयाे अदालतले बदर गर्‍यो । त्यसपछि पनि विघटन भए । स्थायित्व त कहिल्यै भएन ।सरकार त पटक पटक परिवर्तन भयाे । भारतमा विघटनले स्थायित्व ल्यायाे तर हामी कहाँ अस्थिरता ल्याएकाे कुरा कसरी हेर्ने ? याे सबै अस्थिरताकाे कारण, एकमात्र राजनीतिक अस्थिरताकाा कारण अदालतकाे फैसला हाे भन्ने ढंगबाट आयाे ? अदालतकाे फैसला मात्र पनि छन कि अरु पनि हुन् ?'

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विदेश मुलुकको उदाहरण दिँदै अदालतले यसलाई बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेक छन् । उनले कहिलेकाहिँ विपक्षीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे ।

उनले मङ्गोलिया, सिंगापुरलगायत विभिन्न आधा दर्जन देशमा कोभिडको महामारीका बीचमा चुनाव भएको दलिल पेस गरे । यसपछि उनले कोविड कालमा कसरी चुनाव गर्ने भन्ने तरिका सुनाए ।

'भारतमा र बेलायतमा एउटा पनि विघटन अदालतले बदर गरेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन बदर गर्दैन् । कहिलेकाहिँ आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् बिगठन गर्ने गर्दछन् । यस्तो भएको छ,' उनले भने, 'मङ्गोलिया, सिंगापुरलगायत विभिन्न आधा दर्जन देशमा यो कोभिडमा चुनाव भएको रै'छ ।'

उनले संसद् पुनर्स्थापना भए देश झन समस्यामा फस्ने जिकिर गरे । 'संसद् पुनर्स्थापना भयो भने के होला ? पुनर्स्थापना भएपछिको विगतको राजनीतिक अवस्था राम्रो छैन । संसद् पुनर्स्थापना समस्याको समाधान होइन अझ झन् ठूलो समस्या हुन सक्छ । उनले भने, 'फागुन ११ मा त पुनर्स्थापना भएको हो । फेरि विघटन भयो । अब पनि फेरि विघटन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, इतिहास हेर्दा ।'

त्यसपछि विदेशको सन्दर्भ सुनाएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अल्ली टाडा गइयो भनेर रोकेका थिए । अघिल्लो पटक पनि उनले बारम्बार विदेशको कुरा गरेपछि प्रधानन्यायाधीले नेपालको संविधान पढ्न सुझाएका थिए ।

त्यसपछि पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र आधार खोज्ने राष्ट्रपतिको विषय भएको बताए ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै ३ घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क गरे ।

आइतबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

निवेदक पक्षका कानुन व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १५, २०७८ ११:५५