नायब महान्यायाधिवक्ताको तर्क - संसद् पुनर्स्थापना समाधान होइन, अझ झन् ठूलो समस्या हुन सक्छ

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलले विदेश मुलुकको उदाहरण दिँदै अदालतले यसलाई बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेक छन् ।

सरकारका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित भएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरेका हुन् । उनले कहिलेकाहिँ विपक्षीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे ।

उनले मङ्गोलिया, सिंगापुरलगायत विभिन्न आधा दर्जन देशमा कोभिडको महामारीका बीचमा चुनाव भएको दलिल पेस गरे । यसपछि उनले कोविड कालमा कसरी चुनाव गर्ने भन्ने तरिका सुनाए ।

'भारतमा र बेलायतमा एउटा पनि विघटन अदालतले बदर गरेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन बदर गर्दैन् । कहिलेकाहिँ आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गर्दछन् । यस्तो भएको छ,' उनले भने, 'मङ्गोलिया, सिंगापुरलगायत विभिन्न आधा दर्जन देशमा यो कोभिडमा चुनाव भएको रै'छ ।'

उनले संसद् पुनर्स्थापना भए देश झन समस्यामा फस्ने जिकिर गरे । 'संसद् पुनर्स्थापना भयो भने के होला ? पुन: स्थापना भएपछिको विगतको राजनीतिक अवस्था राम्रो छैन । संसद् पुनर्स्थापना समस्याको समाधान होइन अझ झन् ठूलो समस्या हुन सक्छ' उनले भने 'फागुन ११ मा त पुनर्स्थापना भएको हो । फेरि विघटन भयो । अब पनि फेरि विघटन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, इतिहास हेर्दा ।'

त्यसपछि विदेशको सन्दर्भ सुनाएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अल्ली टाडा गइयो भनेर रोकेका थिए । अघिल्लो पटक पनि उनले बारम्बार विदेशको कुरा गरेपछि प्रधानन्यायाधीले नेपालको संविधान पढ्न सुझाएका थिए ।

त्यसपछि पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र आधार खोज्ने राष्ट्रपतिको विषय भएको बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १५, २०७८ १५:३८