‘ओलीलाई श्री ३ र श्री ५ बराबर अधिकार छ’ भन्दै सकियो सरकारी पक्षको बहस

A+ A A-

संसद विघटनको बचाउमा उभिएका सरकारीपक्षको बहस ११ दिनपछि बिहीबार सकिएको छ । १९ माघबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका निजी अधिवक्ता संसद विघटनको बचाउमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयको रक्षामा बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताले न्यायाधीशका प्रश्‍न पन्छाएका थिए भने नेपालको संविधानको सट्टा विदेशका संविधानको व्याख्यामा धेरै समय खर्चेका थिए । आफ्नो तर्क र प्रमाण पुर्‍याउन उनीहरू २०७२ को संविधानभन्दा २०४७ को संविधानको शरणमा पुगेका थिए ।

११ दिने बहसमा उनीहरू मूलत: तीन कुरामा केन्द्रित देखिए ।

पहिलो, संविधानको धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली लेखिएको छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने ‘अवशिष्ट/अन्तरनिहित’ अधिकार हुन्छ ।

दोस्रो, संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन’ लेखिएको छ । यो भनेको धारा ७४ मा लेखिएको संसदीय व्यवस्थालाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।

तेस्रो, संसदको ६४ प्रतिशत सिट प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेकाले अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन ।

सरकारको बचाउ गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले १९ माघमै आत्मसर्मपणको भाषामा बहस सुरु गरेका थिए । ‘श्रीमानहरूको अगाडि सरकारको प्रतिरक्षा गरिनँ भने वा प्रतिरक्षा गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारिनँ भने महान्यायाधिवक्ता आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भयो भन्ने पर्ला,’ संवैधानिक दायित्वको हवाला दिँदै उनले इजलासमा सुरुमै भनेका थिए ।

संवैधानिक दायित्वलाई आफ्नो बाध्यता ठहर्‍याउँदै उनले बहसका क्रममा थपेका थिए, ‘सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पछाडि हट्न मिल्दैन । अहिले म प्रतिरक्षाको भूमिकामा छु ।’

बहसका क्रममा ०७२ को संविधानसँग असन्तुष्ट देखिए, संसद विघटको पक्षमा उभिएका बहसकर्ताहरू । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए ।

सहन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मीले संविधानमा व्यवस्था नभए पनि आजको आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय गर्न सक्ने जिकिर गरेका थिए । उनले इजलासमा भनेका थिए, ‘भविष्यमा यही संविधान रहला भन्न सकिन्न । आजको आवश्यकताअनुसार हुन्छ । संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुँदैन ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले त अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै इजलासमा प्रश्‍न उठाएका थिए । ‘संविधानमा लेखिएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हल्लिन्छ श्रीमान्,’ पन्तले बहसका क्रममा भनेका थिए, ‘ संविधानमा संघीयता र गणतन्त्र नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो । संघीयता, गणतन्त्र नराख्या भए के यो संविधान अधुरो हुन्थ्यो र ?’

सरकारी पक्षले बारम्बार ०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को व्यवस्था सुनाउन थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले झर्को मान्दै ‘०४७ को संविधान खारेज भइसकेको’ भनेर सम्झाउनुपरेको थियो ।

सहन्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको सट्टा विदेशी संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मात्रै कुरा गरिरहे । ‘संसद विघटन भएपछि मैले नेपालको संविधान पढ्न थाले । तर बीचैमा छोडिदिएँ । र, बेलायत, भारतको संविधान पढेँ,’ पाण्डेको तर्क थियो, ‘अनि पो मलाई लाग्यो यो विघठन ठीक रै'छ, विघटन नगरेको भए त संसदीय व्यवस्थै धरापमा पर्ने रहेछ ।’

सरकारवादी अधिवक्ताले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेस गरेका थिए ।

२८ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले पञ्चायतकालमा राजालाई जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीलाई राजाको झैँ अधिकार भएको दाबी गर्ने न्यौपाने एक्ला अधिवक्ता होइनन् ।

त्यसअघि अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले त संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बन्ने अधिकार दिएकोसम्म भनेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले जंगबहादुरजस्तो बन्न विघटनको अधिकार दिएको हो’, उनको जिकिर थियो, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने कल्पना गरेको छ ।’

अर्का अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले त झन् ओलीको नाम लिँदै भने, ‘२००४ सालको संविधानले श्री ३ लाई, त्यसपछिका संविधानले राजालाई जेजति अधिकार दिएको थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यति नै आधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली राजा र श्री ३ बराबरको आधिकार र शक्ति भएको मान्छे हुन् ।’

गौतमको तर्क सुनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समय सकियो भन्दै उनको बहस रोकिदिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि संविधाको धारा ७६ को उपधार १ बमोजिम बनेको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउने जिकिर दोहोर्‍याएका थिए ।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार भएको जिकिर गर्दै भने, ‘म चुनाव गराउँदिनँ भनेको भए पो असंवैधानिक हुन्थ्यो ।’

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको तर्क गर्दै भने, ‘यो चीनको व्यवस्था होइन, यहाँ पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भनेर कही लेखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तरिकाले चलाउन पाउनुपर्छ ।’

दाहालको दाबी सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्‍न गरे, ‘संसदीय दलको नेता पनि हो प्रधानमन्त्री, त्यसको विधान पनि छ । उहाँ त्यहीँबाट चुनिएर गएपछि दलको विधान मान्नु पर्दैन ?’

दाहालले चित्त बुझ्दो जवाफ फर्काउन नसकेपछि जबराले बहस अगाडि बढाउन भनेका थिए ।

२६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनतामा नभई प्रधानमन्त्रीमा रहेको तर्क गरे । ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तजबीजिमा संसद विघटन गर्न सक्छन्,’ उनको जिकिर थियो ।

अधिवक्ता सीपी रेग्मीले त संविधानमा नलेखिएका सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने पाउने दाबी गरेका थिए ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकांश अधिवक्ताले न्यायाधीशले सोधेका प्रश्‍नको जवाफ दिन सकेनन् । कतिपय अधिवक्ता त अर्को साथीले जवाफ दिनुहुन्छ भन्दै उम्किए । कतिले चाहिँ ‘म एकछिनमा आउँछु श्रीमान्’ भनेर टारे । महान्यायाधिवक्ता खरेलले त पानी पिउँदै प्रश्‍न पन्छाए ।

केही अधिवक्ताले त बहस पनि गर्न पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्न नपाएपछि १० जना अधिवक्ताले नाम मात्र टिपाएर सन्तोक माने । अधिवक्ता भूवनप्रसाद निरौलालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले समय छैन भनिदिए । त्यसपछि निरौलाले आग्रह गरे, ‘श्रीमान् बहस गर्दिनँ, मेरो नाम मात्र टिपाउनका लागि निवेदन गर्छु ।’

निरौलाले नाम टिपाएपछि अरु अधिवक्ताहरूले पनि लहरै नाम टिपाए । नाम टिपाउने अधिवक्ताहरूको भीड देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भनिहाले, ‘आज नाम टिपाएपछि फेरि भोलि बहस गर्न पाउनुहुन्न नि !’

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित ११ सरकारी र ३६ निजी वकिलले बहस गरे ।

सरकार पक्षबाट बहस सकिएपछि २९ माघमै विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, श्रीकुष्ण सुवेदी, श्यामप्रसाद खरेलले बहस सकाए । अब २ फागुनमा निवेदक पक्षका अधिवक्ताले जवाफी बहस गर्ने तय भएको छ ।