पानी खाँदै प्रश्न पन्छाउँदै महान्यायाधिवक्ता

A+ A A-

मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको ‘प्रतिरक्षा’मा उभिएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले एक जग पानी रित्त्याए । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षका अधिवक्ताको नेतृत्व गरिरहेका खरेल सोमबारदेखि बहसमा उभिएका हुन् ।

न्यायाधीशका प्रश्‍न पन्छाइरहेका खरेल बेञ्चबाट प्रश्‍न आएपछि जवाफभन्दा पहिला पानीको गिलास उठाउँथे । एक गिलास पानी एकै घुट्कोमा रित्याइसकेपछि भन्थे, ‘श्रीमानको जिज्ञासामा म एकछिनमा आउँछु ।’

सोमबारको बहसमा न्यायाधीशका एक दर्जन बढी प्रश्‍नको जवाफ नदिई पन्छिएका खरेलले मंगलबार भने उल्टै न्यायाधीशलाई प्रश्‍न तेर्स्याए । संविधानको धारा ८५ मा विघटन भन्ने शब्द लेखिएको तर्क गर्दै उनले न्यायाधीशलाई प्रश्‍न गरे, ‘धारा ८५ ले धारा ७६ को उपधार ७ लाई मात्र भन्न खोजेको श्रीमानको बुझाइ हो भने के ८५ मा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन भएको बाहेक लेखिएको छ र ? श्रीमानले, खोई उत्तर दिएको यसको ?’

खरेलले बेञ्चलाई नै प्रश्‍न गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले खरेललाई जवाफ फर्काए, ‘उत्तर त हामीले फैसलामा दिने हो नि !’

त्यसपछि इजलासमा एकछिन हाँसो गुञ्जियो । खरेल लाजले रातोपिरो भए । सोमबार न्यायाधीशलाई गद्गद बनाउँछु भन्दै बहसमा उभिएका खरेलले जवाफ दिएर गद्गद् बनाउन सके कि सकेनन् भन्न सकिन्न । तर, उनले न्यायाधीशलाई नै प्रश्‍न सोधेर इजलासमा हाँसो उठाएर भने पक्कै गद्गद बनाए ।

तर, के गर्ने सोमबारको बहसको सुरुवातमै संवैधानिक दायित्वले बहसमा उभिएको भन्दै आत्मसमर्पणको भाषा बोलेका खरेलले छेउमा राखिएको पानीको गिलास उठाए । एक घुट्को पानीले गला भिजाएपछि उनी मिडियामाथि खनिए ।

‘हाम्रा सबै कुरा बाहिर मिडियामा लान्छन्, त्यसले मलाई कुनै फरक पर्दैन,’ खरेल रक्षात्मक सुनिए । सोमबार पनि आफूले प्रश्‍नको जवाफ निदिएमा मिडियामा आउने कुरा उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘श्रीमानहरूले सोधेका प्रश्‍नको उत्तर मैले दिइनँ भने जवाफ दिन सकेन भनेर मिडियामा आउँछ ।’

सोमबारदेखि नै प्रश्‍नबाट पन्छिने प्रपञ्च गरिरहेका खरेलले आज पनि त्यही शैली अपनाए । उनी मात्र होइन उनीपछि बहसमा उभिएका सरकारी पक्षका अधिवक्ताले पनि उनकै शैली पच्छ्याए ।

२०७२ को संविधानबमोमिज प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको भए पनि उनी २०४७ सालको संविधान र त्यसअनुसार भएका विघटनका प्रशंग सुनाउथे । संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गर्थे उनी ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनै सक्दैन भन्ने व्यवस्था यो होइन,’ खरेलले तर्क गरे, ‘अवशिष्ट अधिकारका बारेमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

संसदीय प्रणालीमा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार अवशिष्ट हुने तर्क गरिरहेका खरेललाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्‍न गरे, ‘धारा ८५ मा यस संविधानबमोजिम भन्यो नि जुन त्यो धारा ७६ बाहेक अन्यत्र कहाँ उल्लेख छ ?’

खरेलले गोलमटोल घुमाउँदै प्रश्‍न पन्छाए, ‘धारा ८५ आफैँ विघटनसँग सम्बन्धित धारा हो । बहुमत गुमिसकेको छैन् । अर्को प्रधानमन्त्री आउने अवस्था छैन, संसदको निर्वाचन नगरीकन सरकार चल्ने अवस्था छैन्, श्रीमान ।'

संसद विघटन राजनीतिक प्रश्‍न भएको र राजनीतिक प्रश्‍नमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क पनि उनले गरे । यहीबीचमा उनले फेरि मिडियाको कुरा उठाए । मिडियाले आफूले बोलेको कुरा ठीकसँग नबुझेको दाबी गरे ।

खरेलले मिडियामाथि दोषारोपण गर्दै भने, ‘मैले हिजो बोलेको कुरा मिडियाले बुझेनन् । विधायक र विधायीका बुझेनछन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसमा मैले केही भन्दिनँ । त्यो उनीहरूको बुझाइ भयो ।’

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारिएको र काम गर्न नदिएको तर्क गर्न थाले । जवाफ पर्खिरहेको बेञ्चले खरेलबाट जवाफ नपाएपछि फेरि अर्को प्रश्‍न गर्‍यो । न्यायाधीश सिन्हाले 'धारा उल्लेख नै नगरी विघटनको सिफारिस गरेको, संसदमा नगएको, विकल्प नखोजेको देखिन्छ यसलाई प्रष्ट पार्नुहोस्' भन्दै खरेललाई प्रश्‍न गरे ।

प्रश्‍नको जवाफ दिनुको सट्टा उनले पानीको गिलासतर्फ हात लम्काए । गिलासमा पानी थिएन । इजलासकी सहयोगी महिलाले आएर गिलासमा पानी भरेपछि उनले पानी घुटक्याए ।

उनले फेरि गोलमटोल जवाफ दिन थाले, ‘विश्वासको मतका आधारमा सरकार बनाउनुभयो । सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, श्रीमान,’ उनले अझै लम्ब्याए, ‘मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने श्रीमान, यहाँ त बहुमतको सरकार पनि चल्न सक्ने अवस्था रहेन । अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै छैन ?’

सोमबारदेखि नै यही तर्क दोहोर्‍याइरहेका खरेललाई न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्‍न गरे ।

‘अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँ गर्ने हो कि, संसदको अधिवेशन बोलाएर संसदभित्र त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने हो ?,’ सिन्हाले प्रश्‍न गरे ।

जवाफमा खरेल २०५२ सालको विघटनको सन्दर्भ सुनाउन थाले । हरेक प्रश्‍नलाई २०४७ सालको संविधान र पुराना विघटनसँग जोड्दै ‘जबरजस्ती’ अर्थ्याउने प्रयास गरिरहेका खरेललाई सिन्हाले रोक्दै भने, ‘हरेक कुराको जवाफ २०५२ सालमा फर्केर हुँदैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘२०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नपाएपछि जनताले दुःख पाएपछि यत्रो संघर्ष पनि भयो संविधानसभा पनि बन्यो । त्यसपछि ती सबै अनुभवलाई संगालेर अब २०५२ साल सम्झिनै नपरोस् भनेर यो संविधान बन्यो । अहिले पनि त्यही २०५२ सालकै प्रक्रियाबमोजिम संसदमा प्रक्रिया भइराखेको भनेर भन्दाखेरी कति हदसम्म यो सान्दर्भिक हुन्छ ?’

खरेल नाजवाफ भए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षमा उभिएको भनिरहेका खरेलले फेरि प्रश्‍न पन्छाउँदै प्रशंग मोडेर फेरि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको तर्फमै पुर्‍याए । प्रधानमन्त्रीले ‘फिल’ गरेको कुरा सुनाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सबै कुरा उल्लेख भएको दाबी गरे ।

सोमबार पनि उनले सके प्रशंग मोड्ने नसके प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ देखाउँदै प्रश्‍न पन्छाएका थिए । करिब १२ मिनेट बोलिसकेपछि खरेलको हात फेरि पानीको गिलासतर्फ लम्कियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर विपक्षी दल नभई नेकपाभित्रकै मान्छे आएको प्रशंग सुनाउन थाले उनी । नेकपाका सांसद देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठ र कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेको प्रशंग कोट्याए ।

यसअघि पोखरेलले बहसका क्रममा सांसदका रूपमा आफू जीवितै रहे पनि ओलीले मृत घोषणा गरेको बताएका थिए । आफू जीवितै भए पनि ओलीले मारेको हुँदा आफ्नो नाडी छामेर जीवितै रहेको घोषणा गर्दिन अदालतमा अनुरोध गरेका थिए ।

त्यही प्रशंगको फेर समाउँदै खरेलले कटाक्षा गरे, ‘उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ । त्यसमा शंका छैन श्रीमान, उहाँको पद रहेको प्रतिनिधिसभा मरेको हो ।’

सभामुख संवैधानिक परिषदको बैठकमा नआएको, संसदले सरकारलाई सहयोग नगरेको, पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई सहयोग नभएपछि बाध्यतावश प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको दाबी गरिरहेका खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढ्न सुरु गरे ।

जवाफले मात्र नपुगेपछि उनी कटाक्षमा उत्रिए । रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा उभिएका अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले ‘दुई-दुईवटा संविधानसभाले बनाएको संविधान न बिर्सन सकिन्छ, न संविधान पाएको जस्तो भयो यो विघटनले,’ भन्दै गायिका अन्जु पन्तको गीत ‘न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई’ सुनाएका थिए ।

मंगलबार भने खरेलले घिमिरेलाई त्यो गीतभन्दा अर्को गीत सुहाउने भन्दै कटाक्ष गर्न सुरु गरे ।

उनले सुरु गरे, ‘उहाँलाई त्यो गीत त्यति मिलेको जस्तो लागेन । उहाँले गाउनुपर्ने, सुनाउनुपर्ने अर्को गीत थियो ।’

यति भनेर उनले प्रकाश पौडेलले गाएको गीत सुनाए, ‘नाई आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ ।’ गीत अर्थ्याउँदै उनले थपे, ‘जनताका बीचमा जाने घोषणा गर्दा पनि त्यही संसद चाहिन्छ भन्ने निवेदकलाई यही गीत सुहाउँछ ।’

गीतको प्रशंग उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै सोधे, ‘सायरीको जवाफ आएन त !’

छेउमै बसिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा जबराको प्रश्‍न सुनेर मुसुमुस हाँसे । १३ माघमा थापाले मिर्जा गालिबको 'जला है जिस्म जहाँ, दिल भि जल गया होगा कुरेदते हो जो अब राख, जस्तजु क्या है’ सुनाएका थिए ।

घिमिरेलाई गीति जवाफ फर्काएपछि विजयी मुद्रामा खरेलले फेरि एक गिलास पानी खाए । बेञ्चका प्रश्‍नको जवाफ दिन नसकेर सुकेको आँत भिजाए । प्रधानन्यायाधीश जबराले चिया विश्राम घोषणा गरे ।

चिया विश्रामपछि बहसमा उभिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त । बहसमा उभिएका पन्तले आधा अंग्रेजी आधा नेपाली भाषामा चर्को स्वरमा बोल्दै बहस सुरु गरे ।

२०४७ सालको संविधानमा भंग शब्द उल्लेख गरिएको तर, अहिलेको संविधानमा विघटन लेखिएको विषयमा अल्झिएका उनले अंग्रेजीमा दुवै शब्दको अर्थ एउटै हुने दाबी गरे । त्यसलगत्तै आफैँले अंग्रेजी बोलेर बहस गरेको भुल्दै उनले भने, ‘हामी अंग्रेजीमा किन जाने । हाम्रा आफ्नै शब्द छन् । हाम्रो आफ्नै भाषा, संस्कृति छ, श्रीमान ।’

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अविष्ट अधिकार हुने दाबीमै उनले समय खर्चिए । बेञ्चबाट आएको प्रश्‍नलाई उनले पनि खरेलको सिको गर्दै ‘म एकछिनमा आउँछु श्रीमान,’ भन्दै पन्छाए ।

प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेलामा विघटन गर्न पाउने दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । कसरी, किन भन्ने कुरा भएन नि !’

प्रधानमन्त्रीलाई संसदले फाल्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई फाल्ने भनेर संसद भंग गर्न सक्ने दाबी गरे पन्तले ।

‘निवेदक साथीहरूले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाइन्छ ? कहाँ लेख्या छ ? भनेर सोधे,’ उनले प्रश्‍न गर्दै भने, ‘त्यसो भए संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर पनि कहाँ लेख्या छ ?’

पन्तले पनि संविधानको धारा, उपधाराभन्दा बाहिर गएर प्रश्‍न पन्छाउँदै प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार हुने दाबी गर्दै बहस गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्‍न दोहोर्‍याए, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुन पाउँदैन र ?’

यही प्रश्‍न सोमबार सिन्हाले खरेललाई पनि सोधेका थिए । तर, खरेलले जवाफ दिएका थिएनन् । मंगलबार पन्तले पनि जवाफ दिएनन् ।

खरेल र पन्तले मंगलबार पनि संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अविष्ट अधिकारको दाबी गरे । यही विषयमा सोमबार नै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्‍न गरिसकेका थिए । प्रश्‍न सुनेर अताल्लिएका खरेलले जवाफ दिएनन बरु एक घुट्को पानी खाए । र, प्रसंग मोडे ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०७७ २०:४५