वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको प्रश्न, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भए आधार हेर्ने कुरा किन लेखियो ?'

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको प्रश्न, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भए आधार हेर्ने कुरा किन लेखियो ?'

A+ A A-

सहन्यायाधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिकाे निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइमा सरकारकाे प्रतिरक्षा गर्दै सहन्यायाधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिकाे निर्णय मान्नु नै जारी संकटकाे निर्विकल्प निकास भएकाे बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिले विवेक प्रयाेग गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएकाे तर्क गरे ।

'७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिने भन्नुभयो । राजनीतिक परिस्थिति हेरेर उहाँले निर्णय लिनुभयो', रिजालले भने, 'विश्वासको मत लिन संसद्मा जादिनँ, सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेकै आधारमा ७६ (५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ तथ्यपरक छैन । सिफारिस गरेपछि सांसद पद गएको हो र ? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ । यसमा कुनै दुराशय देखिन्न । र, प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे/नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो ।'

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने रहेकाे र त्यो राष्ट्रपतिले हेर्ने तर्क गरे । राष्ट्रपतिले आधार हेरेर गरेकाे निर्णयमा पुनर्विचार नहुने उनकाे जिकिर छ । 'विश्वासको मत पाउँछ भन्ने आधार के त ? एउटा सांसदले दाबी गर्नु'भो तर दल र सांसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? के यसरी एकजनाले हस्ताक्षर, दलको समर्थनबिना पर्‍याे भने राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? त्यो बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्छ भन्ने आएको भएर यस्तोमा के गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।'

उनले पनि धारा ७६ काे उपचार (५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएकाे तर्क गरे । 'राष्ट्रपतिले ७६ को होलमा कसैसँग परामर्श लिनुपर्ने भन्ने छैन', उनले भने, '७६ (१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछि भयो । ७६(२) राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो दलहरूको निर्णय हेर्ने हो । ७६ (३) मा ठूलो दल निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो । ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र यहाँ सांसद छाडारूपमा रहने भन्ने होइन । दल छ भने दलको निर्णय हेर्नुपर्छ । जो स्वतन्त्र छ उसले हस्ताक्षर गरे पुग्छ । र, ७६ (५) राष्ट्रपतिको विवेकाधीन हो र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन ।'

धारा ७६ (५) मा दाबी गरेपछि आधारको बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने उनकाे तर्क छ । धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिनँ, त्यसैले लिन्नँ भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ गएकाे उनले बताए ।

अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसद्‌मा जानै नपर्ने तर्क सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीकाे छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले नभनेको उनकाे भनाइ छ । '७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दाबी परेपछि उहाँले नै जजमेन्ट गर्न पाउनुपर्छ । त्यो उहाँको अधिकार हो ।'

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिमाथि रिट नलागेको प्रसंग स्मरण गराए । 'धारा ७६ (५) काे विषय स्वविवेकमा निर्णय गर्ने विषय हो । यसमा .रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । दलीय आधारमा निर्वाचन हुन्छ । दलको उम्मेदवार निर्वाचन नहुँदै रिक्त भयाे भने निर्वाचन रोक्नुपर्छ । स्वतन्त्र सदस्यले कुनै दललाई समर्थन गर्न सक्छ । तर, दलबाट निर्वाचित भएको सदस्यले गर्न सक्दैन', उनले भने ।

त्यसैले उपधारा ५ दलको ह्वीप लाग्ने धारा रहेकाे उनकाे तर्क छ । उनले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा रिट नलाग्ने जिकिर गरे । 'प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबी हेर्ने राष्ट्रपतिले हाे । अन्य उपधारामा आधार पहिल्यै तय भइसकेको हुन्छ । ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले प्राप्त आधार हेर्ने अधिकार राख्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक, कानुनी त्रुटि भएको छैन । दलबाट निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र हुन पाउँदैन, अर्को दलमा पनि जान पाउँदैन । गयो भने दल त्याग हुन्छ ।'

सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञावलीले पनि राष्ट्रपतिकाे कदम संवैधानिक भएकाे तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अब ६ घण्टा १५ मिनेट मात्रै समय बाँकी रहेकाे अवगत गराएका थिए ।

त्यसपछि पन्तले भने, 'जानकारी पाएअनुसार मलाई समय तोकिएको छैन ।'

रिट लिएर सर्वाेच्च गएका सांसदहरूतिर लक्षित गर्दै उनले अदालत र त्यसको प्रशासनमा महामारीका बेला भिडभाड गरिएकाे बताए । '१ सय ४६ सांसदमध्ये ५ जनाको त वारेश छ । रिटमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ । बाँकी भनिएका ती सांसदको हस्ताक्षर नेपालको कानुनले नचिन्ने कागज अदालतले कसरी स्वीकार गर्‍याे ? ती सांसद हुन् कि होइनन्, प्रस्ट छैन ।'

उनले राष्ट्रपतिकाे निर्णय बदर गरिए फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने रिट किनारा लाग्ने बताए । 'संविधान त जीवित लिखित हो । यसलाई त व्याख्याबाट समयसापेक्ष बनाएर लाने हो । समाजलाई गति दिन, अगाडि बढाउन संविधानकाे समयसापेक्ष व्याख्या हुने हो', उनले भने ।

उनले पनि संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा ५ राष्ट्रपतिकै लागि भएकाे तर्क गरे । 'संसदीय शासन पद्धतिका कुरा यसअगाडिको फैसलाले भनिसकेको छ । हाम्राे आफ्नै सिस्टम छ । संसदीय व्यवस्थाको मुख्य अन्तर्निहित अधिकार राष्ट्रको प्रमुखले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा काम गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री संसद्ले चुनेर पठाउँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सिफारिस गर्दैन । हाम्रो संविधानअनुसार त धारा ७६ काे उपधारा १, २, ३ त राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन तर ५ त राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न नपाउने भए त्यहाँ किन आधार हेर्ने कुरा लेखियाे भनी प्रश्न गरे ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको थियाे । तीममध्ये आज ६ जनाले बहस गर्नेछन् । यसअघि हिजाे सरकार पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराइले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८ १२:०४

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल

संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीसँग छलफल गर्दै सभामुख

चार जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस, सिनियर एसएसपीहरू छुटे

धनुषामा कारको ठक्करबाट पत्रकार रोहिताको मृत्यु

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

बर्खास्तीमा परेको साढे सात वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पूर्वअख्तियार प्रमुख कार्की

विचार

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

नगरवधू आम्रपाली कसरी भिक्षु भइन् ?

ब्लग

...अनि, क्याफेमा पर्खिरहेँ

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

अराजकताकाे केन्द्र बनिरहेका विद्यार्थी संगठन : आवरणमा शैक्षिक मुद्दा, व्यवहारमा चन्दा र आफन्तलाई जागिर जाेहाे

रोटरी अफ क्लब कान्तिपुर स्थापनाको अवसरमा दुई शिक्षक सम्मानित