इजलासमा देउवाका वकिलका ८ घण्टा : निसानामा राष्ट्रपति

A+ A A-

दोस्रो पटक संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि तारन्तार सवाल उठिरहेका छन् ।

८ जेठ मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नपुगेको भन्दै संसद् विघटन सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिकाे याे कदम प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय भएकाे भन्दै संसद् विघटनविरुद्ध परेकाे रिटमा वकिलहरूले उनको नियतमा खोट देखाइरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा रिट निवेदकसमेत रहेका देउवा पक्षका वकिलले पहिलो चरणको १२ घण्टामध्ये ८ घण्टाकाे बहस सकिँदासम्म लगभग पूरा समय राष्ट्रपतिप्रति तर्कवाण लक्षित गरे ।

उनीहरू सबैले राष्ट्रपतिको भूमिका शंकास्पद भएको आरोप लगाए । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधान मिचेको आरोप उनीहरूको छ । ओलीका लागि राष्ट्रपतिले संविधान सिध्याउने प्रयास गरेको तर्क देउवा पक्षका वकिलहरूको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई राष्ट्रपतिले गलत व्याख्या गरेर संसद् विघटन गरेको दाबी गरे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले ।

‘धारा ७६ को उपधारा ५ प्रतिनिधिसभा जोगाउन ब्रम्हास्त्र हो,’ श्रेष्ठले बहसका क्रममा दाबी गरे, ‘संसद्ले प्रतिनिधिसभा जोगाउन सक्छ भनेर अन्तिम विकल्पका रूपमा यो धारा राखिएको हो ।’

बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वमा, दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको सहभागितामा र ठूलो दलको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न नसकेपछि कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखाएमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ बमाेजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ ।

देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको अपव्याख्या गरेको आरोप लगाइरहेका छन्, वकिलहरू ।

श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको तर्क गरे । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि राष्ट्रपतिले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा दम्भ प्रस्तुत गरेको आरोप श्रेष्ठको छ ।

अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’दाबी गरिएको छ ।

‘धारा ७६ अनुसार मैले गरेको काममा अदालतले केही गर्न नपाउने भन्नुहुन्छ,’ राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अब के श्री ५ भन्दामाथि श्री ७ हुन खोज्या हो ? राष्ट्रपति त राजालाई नभएको आधिकार मलाई छ भनिरहनुभएको छ ।’

राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्ने माग राखे श्रेष्ठले । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका निर्णय राष्ट्रपतिले बिजुली गतिमा पारित गर्ने गरेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘साढे ११ बजे कसैको दाबी नपुग्ने विज्ञप्ति आयो । त्यो सूचना कसरी कति छिटो मन्त्रिपरिषद्मा‍ पुग्यो ? कति छिटो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् विघटनको सिफारिस भएर मध्यराति १ बजे विघटनको सूचना आयो ! यी काम यति छिटो कसरी भए ? दूराशय भएपछि यस्तै हुन्छ श्रीमान् !’

प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभाको अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको आरोप लगाए श्रेष्ठले ।

‘१ सय ४९ जना संसदले हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि सरकार बनाउने उनीहरूको अधिकार कसरी खोसियो ?,’ राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गरे श्रेष्ठले, ‘यसभन्दा ठूलो आधार के चाहियाे ? १ सय ४९ जना सांसद राष्ट्रपतिको दैलोमा पुगेका छन्, राष्ट्रपति भने प्रधानमन्त्री भेट्दै हुनुहुन्छ ।’

श्रेष्ठपछि बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि राष्ट्रपतिमाथि खनिए । राष्ट्रपतिले ओलीको पद जोगाउन संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘रातारात विघटन गरेका छन् । २ मिनेट पनि ढिला भयो भने त बर्बादै हुन्छ कि जस्तो गरेका छन् । जसरी हुन्छ केपी ओली मार्नु भएन भन्नुभयो राष्ट्रपतिले । रातारात भए पनि केपी ओलीको पद जोगाउनपर्ने राष्ट्रपतिले ?’

दलीय हैसियत नपुगेको, हस्ताक्षर दोहोरिएको, दलको निर्णय विपरीतका व्यक्तिलाई समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले देउवा र ओलीको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

यही प्रसंग उप्काउँदै दाहालले राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेपछि दलीय हैसियत वा दल खोज्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो ?’

राष्ट्रपतिमाथिको उनकाे आक्रोश यतिमै तुरिएन । ‘सिंगो सत्तालाई विद्या भण्डारीले न्याय गर्नुसक्नु भएन । रातारात गर्नुहुन्छ । मिनेटमा सिध्याइदिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै केही बिग्रिहाल्छ कि भनेर तुरुन्त गर्नुहुन्छ । के मोहनी लाउनुभयो,’ दाहालले व्यंग्य कसे, ‘राजा वीरेन्द्रले त चार/पाँच दिन लाउथे ।’

दाहालपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले पनि तर्क राष्ट्रपतिमाथि नै तेर्स्याए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि उहाँको दाबी राष्ट्रपतिले स्वीकार्न हुने थिएन्,’ कार्कीले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नाजायज दाबीलाई स्वीकार गरेको हुनाले राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गर्ने कुरामा अदालतले बोल्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त राष्ट्रपति पक्षपाती भएको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिका कदम विवादित छन् । उहाँबाट निष्पक्ष काम हुँदैन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति राजाभन्दा माथि हुन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले गरेका कामको न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन भनिरहनुभएको छ । पहिले राजाको काममा पनि अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्थ्यो ।’

देउवालाई अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने माग गरे उनले । संसद् पुनर्स्थापना गरेर यो विषय संसदमा पठाउँदा राष्ट्रपतिले फेरि बदमासी गर्ने शंका गर्दै उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर, शपथ गराउ भनेर तोकिदिएन भने राष्ट्रपतिले फेरि पनि बदमासी गर्ने सम्भावना छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले विश्वासको मत गुमाइसकेका व्यक्तिकाे प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वीकारेर राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत काम गरेको दाबी गरे । अधिवक्ता गान्धी पण्डितले ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्रै दलीय हुने भएकाले उपधारा ५ मा संविधानले दलको संलग्नता नखोजे पनि राष्ट्रपतिले दल खोजेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पनि विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वीकारेर गलत गरेको तर्क सुनाए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सदस्य गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो संसदबाट हुनुपर्ने हो कि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ?’

बुधबारको बहसमा पनि शम्भु थापालगायतका बहसकर्ताले राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न साेझ्याएका थिए । थापाले त संसदको अधिकार खोस्ने को हौ तिमी भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध हुँकार गरेका थिए ।

देउवा पक्षबाट रमनकुमार श्रेष्ठ हरिहर दाहाल, मिथिलेसकुमार सिंह, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, गोविन्द बन्दीलगायतका अधिवक्ताले बहस गरिसकेका छन् । इजलासले दुवै पक्षलाई प्रारम्भिक बहसका लागि १२ घण्टा समय दिएको छ । निवेदक पक्षले त्यसमध्ये १२ करिब ८ घण्टा समय सकिसकेका छन् । शुक्रबार रिट निवदेक पक्षले आफ्नो प्रारम्भिक बहस सकाउने छन् ।

१३ जेठको पहिलो सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले नै राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी विवाद भएको कुरा स्वीकार गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी विवाद भएको स्वीकार्दै उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको अधिकार सम्बन्धमा संसारभर विवाद छ । हाम्रो संविधानको धारा ७६ ले राष्ट्रपतिले पाएको आधार हेर्न पाउने जुन अधिकार दिएको छ त्यसको प्रष्टीकरण संविधानमा कतै छैन । अनि राष्ट्रपतिले जे गर्नुहुन्छ त्यसैलाई मान्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छ ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन, यहाँ धेरै प्रश्न छन्, बृहत् रूपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

र, यो पनि...

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १०, २०७८ २०:५२