प्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष : ‘धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ, त्यसैले त यो विवाद आइरहेको छ’

प्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष : ‘धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ, त्यसैले त यो विवाद आइरहेको छ’

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबरा ।

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सामान्य इजलासमा परेका १९ वटा रिटलाई आफ्नै बेञ्चमा पारेर सुनुवाइ थालेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले करिब दुई घण्टा अधिवक्ताका बहस सुने ।

कोरोनाको कारण देखाउँदै रिट निवेदकका तर्फबाट एक जना अधिवक्तालाई बढीमा ५ मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राख्ने समय दिएका राणाले आफ्नो परिचित रवाफी हाँसो हाँस्दै प्रतिप्रश्न गरिरहे । एउटै विषयमा धेरै रिट परेको भन्दै अधिवक्तासँग जिस्किदै राणाले यस्तै भाव बाेले, ‘रिट निवेदक अनेक, माग एक ।’

संसदबाट विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकनै फेरि संसद विघटन गर्नु अमान्य हुने तर्क गरिरहेका अधिवक्ता रुपकराज कर्णलाई राणाले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा राजीनामा दिनुपर्छ र ? संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था त छैन ? अनि तपाईं कसरी राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ ?’

इजलास

राणाको प्रश्नले रन्थनिएका अधिवक्ता कर्णले नैतिकताको सवाल जाेडे, ‘नैतिकताको विषय पनि त हुन्छ नि श्रीमान !’ प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको सवाल उठेपछि राणाले भने, ‘त्यो बेग्लै कुरा हो ।’

नैतिकताकै सवाल उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता कँडेललाई रोक्दै राणाले सोधिहेरे ‘त्यहाँ राजीनामाको व्यवस्था छ ? धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा गर्दा राजीनामा दिने व्यवस्था छैन, किन तपाईंले राजीनामा भनिरहनु भएको छ ?’

राष्ट्रपतिले विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि स्वीकार गरेको र विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेको दाबी गरिरहेका अधिवक्तालाई सम्झाउँदै राणाले राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी संसारभर विवाद रहेको सुनाए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारले पाएको मत हेर्ने अधिकार दिएको दाबी गरिरहेका राणाले सोधे, ‘राष्ट्रपतिको आधिकारसम्बन्धी संसारभर विवाद छ । हाम्रो संविधानको धारा ७६ ले राष्ट्रपतिले पाएको आधार हेर्न पाउने जुन आधिकार दिएको छ त्यसको प्रष्टीकरण त संविधानमा कतै छैन । अनि राष्ट्रपतिले जे गर्नुहुन्छ त्यसैलाई मान्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छ ?’

अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी बारम्बार प्रश्न गरेपछि यस विषयमा बृहत् बहस गर्नुपर्ने बताउँदै अधिवक्तालाई शान्त पार्ने प्रयास गरे । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन, यहाँ धेरै प्रश्न छन्, बृहत् रूपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ राणाले भने ।

राष्ट्रपतिकै सन्दर्भमा प्रश्न उठाए अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले पनि । सरकार बनाउन दाबी पुगेको, नपुगेको छुट्याउने अधिकार प्रस्ट नभएको बताउँदै बहसका क्रममा उनले भने, ‘सरकार बनाउन दाबी पुग्या नपुग्या छुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन राष्ट्रपतिसँग ?’

अधिवक्ता बुढाथोकीकाे याे प्रश्न प्रधानन्यायाधीश राणाले उनैतिर हुत्याइदिए, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे भने के गर्ने व्यवस्था छ ? मानिलिनुहोस् २ सय ७१ जना सांसदको निवेदन पर्‍या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’

यो पनि पढ्नुस्

सरकार बनाउने उपधारा ५ मा संवैधानिक भ्वाङ, कसरी गर्ला सर्वोच्चले व्याख्या ?

बारम्बार राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि राणाले भने, ‘यो धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ । त्यसैले त यो विवाद आइरहेको छ ।’

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार दिएको दाबी गरिरहेका राणाले भने, ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै आधिकार दिएको छ । यो धारा ७६ मा धेरै प्रश्न छन् । यसमा धैरै छलफल गर्नुपर्छ ।’

यही छलफलका लागि उनले सामान्य इजलासमा परेका १९ वटा रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै ११ रिट परेका छन्, जसकाे पेसी भाेलि (शुक्रबार) ताेकिएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १३, २०७८ १८:२६