इजलासमा नैतिकताको सवालजवाफ : प्रधानन्यायाधीश राणाको क्षमतामाथि पनि प्रश्न

इजलासमा नैतिकताको सवालजवाफ : प्रधानन्यायाधीश राणाको क्षमतामाथि पनि प्रश्न

A+ A A-

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्न तम्तयार ५ जना न्यायाधीशमध्ये बमकुमार श्रेष्ठमाथि बहसकर्ता अधिवक्ताले नैतिकताको सवाल खडा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा ५ महिनाको अन्तरमा दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनको विवाद छिनोफानो गर्ने पहिलो दिनको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले श्रेष्ठ निष्पक्ष भूमिकामा शंका गरे । आज पनि बन्दीले सोही कुरा दोहोर्‍याए । श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरणको वैधता बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई फरक-फरक पार्टीको हैसियतमा पुर्‍याइदिएको थियो । त्यही भएर संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठले स्वच्छ सुनुवाइ गर्छन् भन्नेमा शंका रहेको रिट निवेदकतर्फका वकिलले दलिल पेस गर्दै आएका छन् ।

शुक्रबार इजलासमा बोल्दै बन्दीले भने, ‘माननीय बमकुमार श्रेष्ठको बेन्चकै फैसलाले नेकपालाई दुई टुक्रा बनाएको थियो । त्यसले गर्दा यति गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको विषयमा बमकुमार श्रीमान बेन्चबाट हट्नुभयो भने यसको निष्पक्षता कायम गर्ने कुरामा मद्दत पुग्छ ।’

एकता गरेर आफ्नो दलको नाम समेत परिवर्तन गरिसकेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २३ फागुनमा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । उनको यही फैसलाले दोस्रो पटकको संसद् विघटनलाई अन्जाम दिएको बताइन्छ ।

बन्दीले आज पनि श्रेष्ठको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा झाेक्किए, ‘त्यो फैसलाबारे प्रश्न उठाउने तपाईंलाई अधिकार छैन । फैसलाको परिणाम के भयो त्यता नजानोस् । यसरी बहस गर्न पाउनुहुन्न ।’

यसपछि बन्दी ‘तपाईं (श्रेष्ठ) बस्दा हामी अदालतको सम्मान जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, तपाईंहरू विचार गर्नोस्’ भन्दै इजलासबाट बाहिरिए ।

संवैधानिक इजलास

त्यसपछि पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेत रहेका बद्रीबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे, ‘यी दुई (संसद् विघटन र नेकपा एकीकरण बदर) मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो ? बन्दीज्यूले यो मुद्दामा त्यो फैसलाको सम्बन्ध छ भन्नुभयो । मैले यो इजलासबाट साँच्चै जान्न चाहेको छु, वरिष्ठज्यूले बताइदिनुपर्‍यो ।’

अघिल्लो विघटनमा एमिकस क्युरी सदस्य रहेका कार्कीले व्याख्या नगरी फ्याट्ट भने, 'यसरी प्रश्न उठ्दा मचाहिँ मुद्दा हेर्न बस्दिन थिएँ ।’

कार्कीपछि बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश श्रेष्ठले एकीकृत पार्टीलाई फुटाएर अहिलेको विवादको एउटा पक्ष केपी ओलीलाई ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बनाएकोले इजलासमा उनको भूमिका निष्पक्ष नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘न्यायाधीश जब एक्टिभिज्मतिर गएको देखिन्छ भने ऊ स्वतन्त्र त होला तर निष्पक्ष हुनसक्दैन ।’

मूल मुद्दामा प्रवेशै नगरी शुक्रबार र आजको इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि बहस भईरहेको छ । आज पनि विवादको जडमा नपसी इजलास गठनमा वकिलहरूले त्यही प्रश्न वर्षाइरहेका छन् । पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि वमकुमारको संलग्नता अस्विकार्य हुने धारणा राखे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निष्पक्षताको सिद्धान्तले रिट निवेदकलाई न्यायधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन दिने बताए ।

प्रधानन्यायाधीशको असफलता ?

संवैधानिक इजलासमा राख्न सकिने न्यायाधीशहरूको सूचि (रोस्टर) न्याय परिषद्ले तयार पारेको हुन्छ । त्यही सूचिबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित तजबीजिमा अन्य चार जना न्यायाधीश छान्छन् । र, यसपटक उनले दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठलाई राखे ।

इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले छानेकामध्ये वरियतामा श्रेष्ठ एघारौं नम्बरमा रहेका छन् । कार्की प्रधानन्यायधीशपछिका वरिष्ठ न्यायधीश हुन् भने भट्टराई वरियतामा छैटौं स्थानमा छन् । केसी दशौंमा छन् । केसी यसअघिको संसद विघटन मुद्दा छिन्न गठित संवैधानिक इजलासमा पनि थिए । यो पटक भावी प्रधानन्यायाधीशको सूचिमा रहेका कोही पनि संवैधानिक इजलासमा अटाएका छैनन् ।

न्यायाधीशमाथि नैतिकताको सवाल उठेको यो पहिलोपटक होईन । ५ महिना पहिले भएको संसद विघटनको छिनोफानो गर्न राखिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि पनि अधिवक्ताहरूले यसरी नै नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए ।

सुनुवाइको सुरुमै न्यायाधीश हरिकृष्णबारे प्रश्न उब्जिए पनि त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले अहिलेजस्तै त्यतातिर नलागौं भनेर टार्न खोजेका थिए । शुरुमा रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले हरिकृष्णको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछिका बहसकर्ताले बारम्बार यो कुरा दोहोर्‍याएपछि उनी २२ पुसमा इजलास छोड्न बाध्य भएका थिए ।

उनको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो । तर मल्ल पनि नैतिकताको सवालमा इजलासमा विवादमुक्त रहिनन् । उनी संविधानसभा सदस्यमा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सभासद छँदा संसद विघटनबारे राखिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबारे आफ्नो राय दिइसकेकोले मुद्दा छिन्न बस्न नहुने कुरा उठेको थियो । तर यो विषय इजलासमा जोडतोड नउठेकोले उनले निरन्तरता पाइन् ।

संवैधानिक उल्झनको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासमा छानिएका सदस्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नुले राणाको न्यायाधीश छान्ने ’सेन्स’माथि समेत प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ । दुई महत्त्वपूर्ण विवादको छिनोफानो गर्ने इजलासमा लगातार उही विवाद दखिँदा यो आरोप बलियो बनेको छ ।

आफूले छानेका न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि नैतिकताको सवाल उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शुक्रबार मात्र प्रधानन्यायाधीशले अधिवक्ता बन्दीलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘मैले तपाईंहरूलाई धेरैचोटी के अनुरोध गरेको छु भने सबै न्यायाधीशमा विश्वास गर्नुपर्छ । यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन । यसरी तपाईंले व्यक्तिपिच्छे भन्नुभयो भने तपाईंको पक्षबाट एउटा श्रीमानलाई भन्नु भयो । अर्को पक्षले अर्को श्रीमानलाई भन्नुहोला । तपाईंहरू त्यतातर्फ चाहिँ नजानुस् ।’

नैतिकताको प्रश्न उठेपछि जहिले पन्छिन खोज्छन् राणा । शुक्रबार र आजको दुवै इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्तालाई भनेका थिए, ‘त्यतातिर नजानुहोस । त्यो बेग्लै कुरा हो ।’

अघिल्लो वर्ष त झन प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नै अधिवक्ताले नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए । संवैधानिक परिषदको अध्यादेश सम्बन्धी परेको रिटमा राणाले नैतिकताको प्रश्न खेपिरहेका छन् ।

विपक्षी दलको नेता र सभामुखबिनै संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशपछि डाकिएको वैठकमा राणा समेत सहभागी भएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि ५ महिनादेखि संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई नै नगरी अड्किरहेको छ । गत मंसिर र वैशाखको अध्यादेशमार्फत सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भईसकेको छ । दुवै अध्यादेशमार्फत नियुक्तिपछि सरकारले संसद विघटन गरेकोले अघिल्लो नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबिनै भयो भने पछिल्लो नियुक्तिको नियति पनि उही हुनेछ ।

वकिलहरू पनि अछुतो रहेनन्

अघिल्लो पटक इजलासमा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । तर, यसपटक भने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । १२ जेठमा बन्दीसहितका एक दर्जन कानुन व्यवसायीले विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर संसद् विघटनपछि चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे परामर्श दिएका थिए । सापकोटा सर्वोच्चमा परेको रिटमा विपक्षी हुन् । सभामुख सापकोटालाई सल्लाह दिन जाने अधिवक्ताहरूमध्ये केही रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्न उभिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाएका हुन् ।

रमाइलो त के छ भने, न्यायाधीश श्रेष्ठको नैतिकताको प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई नै विवादको विपक्षीलाई भेटेर कानुन व्यावासायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधानले सभामुखलाई कानुनी परामर्श दिएका थिए । यही कुरा महान्यायधिवक्ता बडालले इजलासमा उठाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुस् :

वकिललाई सचेत गराउँदै प्रधानन्यायाधीशले भने- नेकपासम्बन्धी फैसलामाथि प्रश्न नउठाउनोस्, तपाईंलाई अधिकार छैन

न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बद्री कार्कीको कटाक्ष, 'बारम्बार प्रश्न उठेपछि मचाहिँ भए इजलास छोडेर हिँडिसक्थेँ'

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्नैप्रश्न, शम्भु थापाले साेधे, 'उहाँले पार्टी फुटाइदिएकाे त हाे नि ?'

अधिवक्ता हरि अधिकारीले भने, 'त्यही फैसलापछि श्रीमानकाे मान घट्याे'

प्रतिनिधिसभा विघटनः रिट निवेदकका प्रश्नको जवाफ दिन महान्यायाधिवक्तालाई एक घन्टाको समय

महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न- के ओली विपक्षी भएको मुद्दा न्यायालयले हेर्न नमिल्ने हो ?

नायब महान्यायाधिवक्ताकाे तर्कः न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु अदालतकाे मानहानी हाे

प्रधानन्यायाधीलाई टीकाराम भट्टराईकाे जवाफ, 'न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाउने अधिकार हामीलाई छ'

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ १३:२१