बहसमा बारम्बार दोहोरिने इन्दिरा गान्धीको त्याे संकटकाल प्रसंग

A+ A A-

‘कहिलेकाहीँ अदालतले यस्ता विषयहरू म्यानेज गर्न सकेन भने स्वेच्छाचारी शासन गर्ने शासकलाई प्रेरणा मिल्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो, इन्दिरा गान्धी भर्सेज राजनारायणको केस..’ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहिसकेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले संसद् विघटनसम्बन्धी बहसमा शुक्रबार तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी (१९१७–१९८४) को प्रसंग उप्काए ।

गान्धी भारतीय इतिहासको एक मात्र महिला प्रधानमन्त्री हुन् । भारतको इलाहवाद उच्च अदालतको फैसलाले सांसद पद गुमाइसकेकी गान्धीले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका बलमा संकटकाल लगाएर लोकतन्त्र र संविधानको हत्या गरेको प्रसंग सुनाए अधिवक्ता खरेलले ।

२५ जून १९७५ मा गान्धीले संकटकाल घोषणा गरेकी थिइन् । संयोगवश ४६ वर्षपछि नेपालको अदालतमा खरेलले गान्धीको संकटकाल सम्झिएको दिन पनि २५ जून नै थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको एउटा सानो अल्पकालीन अन्तिरिम आदेशले सांसद पद गुमाइसकेकी प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भइसकेकी इन्दिरा गान्धी फेरि रिभाइभ भएर आइन्,’ पोखरेलले बहसका क्रममा भने, ‘त्यसपछि १८ महिना इन्डियामा इमेर्जेन्सी लगाइन् र त्यो पिरिएडलाई इन्डियन डेमोक्रेसीको कालो पिरियड मानिन्छ ।’

संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा गत वर्ष भएको बहसका क्रममा पनि बारम्बार इन्दिरा गान्धी र भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रसंग सुनाएका थिए कानुन व्यवसायीले । पुनर्स्थापनाको दुई महिनापछि फेरि विघटन भएको संसदको मुद्दामाथि अहिले भइरहेको बहसमा पनि गान्धी र भारतको सर्वोच्च अदालतको प्रसंग बारम्बार सुनिन्छ ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दा गत वर्ष पनि पोखरेलले गान्धी र भारतीय सर्वोच्च अदालतको प्रसंग सुनाएका थिए ।

‘इन्दिरा गान्धीले चुनावमा धाँधली गरेको मुद्दामा अदालतले गान्धीलाई सांसद पदबाट हटाउने र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन पनि नपाउने गरी आदेश गर्‍यो । त्यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी गान्धीलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री रहिरहने तर संसदमा भाग लिन नपाउने भनिदियो,’ गत वर्ष पोखरेलले सुनाएका थिए, ‘त्यसपछि गान्धीले भारतमा संकटकाल लगाइन् । संंकटकालका १८ महिना भारतको इतिहासमा कालो समय भनिन्छ श्रीमान् ।’

गान्धीले लगाएको संकटकालको पृष्ठभूभि सुनाइसकेपछि पोखरेलले अदालतलाई सचेत गराउँदै भनेका थिए, ‘कहिले–कहिले अदालतको आदेशले राजनीतिक अवस्थालाई कहाँदेखि कहाँ पुर्‍याउँछ । तानाशाहलाई बल पुर्‍याइदिन्छ । त्यस्तै नहोस् !’

गान्धीको प्रसंग सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पोखरेललाई सोधेका थिए, ‘तत्पश्चात्‌को चुनावमा जनताले उहाँलाई दण्ड पनि दिए नि, हैन र ?’

यस पटक पनि पोखरेलले यही प्रसंग फेरि सुनाए । ५ पुसमा भएको संसद् विघटन खारेज गरेर अदालतले संविधान र लोकतन्त्र जोगाएको स्मरण गर्दै शुक्रबार आफ्नो बहसको अन्तिममा उनले अदालतलाई अनुरोध गरे, ‘अदालतले हिजो पनि म्यानेज गरेको थियो । आज पनि म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो म्यानेज गरिएन भने नेपालको पनि संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ श्रीमान् ।’

अदालतमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दाकै कारण गान्धीले संकटकाल लगाएको उल्लेख गर्दै भारतीय अनलाइन पत्रिका सत्याग्रह डट कममा चन्दन शर्मा लेख्छन्, ‘त्यो मुद्दा जोसँग इन्दिरा गान्धी यति डराइन् कि उनले संकटकाल नै लगाइन् ।’

त्यसो भए के थियो त खास मुद्दा जसले भारतमा संकटकाल निम्त्यायो, अहिले नेपालमा पनि त्रसित बनाइरहेको छ ?

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको फाइदा उठाउँदै गान्धीले भारतीय लोकतन्त्रलाई अँध्यारो सुरुङमा छिराएको आरोप लाग्ने यो मुद्दाको सुरुवात चुनावबाट भएको हो । सन् १९७१ मा भएको चुनावमा गान्धीको पार्टी भारतीय कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा धेरै सिटमा जित हात पार्‍यो ।

त्यो चुनावमा गान्धी उत्तर प्रदेशको रायबरेलीबाट १ लाखभन्दा धेरै भोटले विजयी भएकी थिइन् । तर, गान्धीका प्रतिद्वन्द्वी रहेका संयुक्त सोसलिस्ट पार्टीका उम्मेदवार राजनारायणले गान्धीले चुनावमा धाँधली गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, सरकारी स्रोत र साधनको चुनावमा दुरुपयोग गरेको आरोपसहित इलाहवाद उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेकी गान्धीले यो मुद्दालाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिइनन् ।

तर, १२ जून १९७५ मा इलाहवाद उच्च अदालतका न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हाले गान्धीले चुनावमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज भएको र ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने फैसला गरे । सोही फैसलामा सिन्हाले नयाँ व्यवस्थाका लागि भन्दै कांग्रेस पार्टीलाई तीन हप्ताको समय पनि दिए । लफडा यहीँबाट सुरु भयो ।

सांसद पद गुमाइसकेकी गान्धीलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्‍यो भन्दै उनकै पार्टीभित्रबाट दबाद आउन सुरु भयो । तर, त्यतिखेर कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको रूपमा गान्धीको अर्को विकल्प थिएन ।

‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’ को नारा चर्चित थियो भारतमा । सांसद पद गुमिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग नगरेकी गान्धी इलाहवाद अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट लिएर ११ दिनपछि २३ जूनमा सर्वोच्च अदालत पुगिन् ।

२४ जूनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भीआर कृष्णा अय्यरको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गान्धी प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने तर सांसद पद र सांसदका रूपमा पाउने सेवा सुविधा नपाउनेगरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

यही आदेशले गान्धीलाई संकटकाल लगाउने बाटो खोल्यो । यता विपक्षी दलका नेताहरू सांसद पद गुमाइसकेकी गान्धीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । लोकनायक भनिने जयप्रकाश नारायण (जेपी)को नेतृत्वमा २५ जूनमा दिल्लीको रामलीला मैदानमा गान्धीको विरोधमा ठूलो सभा भयो ।

२५ जून रातिबाट लागू हुनेगरी गान्धीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल नै नगरीकन भारतमा संकटकाल घोषणा गरिन् । संसारकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा संकटकाल लगाउने प्रस्तावमाथि १ मिनेट पनि सोचविचार नगरीकन पारित गरिदिए तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दिन अलि अहमदले ।

संकटकाल घोषणा गरेको पछिल्लो दिन उनले आफूलाई सजाय दिन प्रयोग गरिएको कानुन संशोधन गरिन् । र, संशोधन गरिएको कानुन संशोधित मितिभन्दा पहिलेका मुद्दामा पनि लागू हुने व्यवस्था राखिन् ।

त्यसपछि उनले विपक्षी दलका नेता र आफ्नै पार्टीभित्रका विरोधी नेताहरूलाई पक्राउ गर्न लगाइन् । संकटकालको पहिलो हप्तामै गान्धीले १५ हजारभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ता पक्राउ गर्न लगाइन् ।

गान्धीले संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास गरिन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र लोकसभा अध्यक्षमाथि कुनै पनि अपराधमा जीवनभर मुद्दा नलाग्ने कानुन नै ल्याइन् ।

संविधानका मौलिक हक नै निलम्बन गरिन् । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुने संवैधानिक प्रावधान । जीवन र सम्पत्ति सुरक्षाको मौलिक हक । पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता । संघसंस्था खोल्ने र आमसभा गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार आफ्नो पद जोगाउनका लागि गान्धीले खोसिन् ।

सञ्चारमाध्यममाथि पनि उस्तै ज्यादती गरिन् गान्धीले । पत्रिका प्रकाशन रोक्न विद्युत् लाइन काटियो । सरकारको विरोध नहुने गरी प्रेस आचारसंहिता घोषणा गरियो । संकटकालको समयमा गान्धीले किस्सा कुसीका नामक सिनेमा नै बर्बाद गरियो । किशोर कुमारजस्ता गायकलाई कालो सूचीमा राखियो भने आँधी सिनेमा त प्रदर्शनमा रोक नै लगाइयो । अदालत र अधिवक्तामाथि पनि गान्धी सरकारले ज्यादती गर्‍यो ।

भारतीय संकटकालको सबैभन्दा रोचक र अचम्मको काम हो परिवार नियोजन । संकटकालको समयमा भारतमा ६२ लाखभन्दा धेरै पुरुषको परिवार नियोजन गरियो । परिवार नियोजनको अप्रेशन बिग्रँदा २ हजारभन्दा धेरैको त मृत्यु नै भयो ।

परिवार नियोजनका लागि गाउँगाउँमा प्रहरी लगाएर पुरुषहरू पक्राउ गरियो । हतियारधारी प्रहरीलाई गाउँ घेरा हाल्न लगाएर पुरुषको परिवार नियोजन गरियो ।

संकटकाल लगाएपछिको चुनावमा गान्धी र उनको पार्टीलाई हराएर सजाय दिएको कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेपछि जवाफमा पोखरेलले यही परिवार नियोजनको कुरा सुनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सजाय दिए तर कति जनताले बिनाकारण परिवार नियोजनसमेत गर्नुपर्‍यो । ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । देशको अवस्था नै अर्कै भयो ।’

बहसका क्रममा बारम्बार किन गान्धीको प्रसंग सुनाउनुहुन्छ भनेर पोखरेललाई शिलापत्रले सोध्यो ।

जवाफमा पोखरेलले भने, ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर सर्वोच्चले आदेश दिएन भने, संसद् पुनर्स्थापना गरेन भने यिनले (केपी शर्मा ओली) चुनाव गराउँदैनन्, पदमा रहिरहन्छन् । र, भारतको जस्तै वितण्डा निम्त्याउँछन् ।’

राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक काम कारबाहीमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको बताउँदै पोखरेल भन्छन्, ‘११ फागुनको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को विघटन भयो । यस पटक ओलीलाई अदालतले सच्याएन भने गान्धीको जस्तै अभ्यास गरेर भारतको अवस्थमा नपुर्‍याऊलान् भनेर भन्न सकिन्न ।’

यस पटक राष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको कामको न्यायायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने लेखिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका कामको पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ तर, त्यो पुनरावलोकन सही हुनुपर्छ । गलत हुँदा भारतको जस्तो अवस्था आउँछ भनेर सचेत गराउन गान्धीको संकटकालको सन्दर्भ सुनाएको बताए पोखरेलले ।

गान्धीको संकटकाल र इलाहवाद उच्च अदालतको फैसलासम्बन्धी प्रशान्त भूषणले ‘द केश द्याट शुक इन्डिया’ किताब लेखेका छन् । प्रशान्तका बुबा शान्ति भूषणले नै गान्धीविरुद्ध राजनारायाण्ले हालेको मुद्दा लडेका थिए । गान्धीपछि मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति भूषण भारतका कानुनमन्त्री पनि भएका थिए ।

यही किताबको सन्दर्भ सुनाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुनाले ओली अहिले सांसद पनि छैनन् । विश्वासको मत पनि पाएका छैनन, आफैँले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनेर हात पनि उठाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनी नै प्रधानमन्त्री रहिरहनेगरी वा उनलाई नै सहयोग पुग्नेगरी फैसला आयो भने त संकटकाल पनि लगाउन सक्छन् ।’

भारतमा पनि गान्धीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउन संकटकाल लगाएको बताउँदै अर्याल शंका व्यक्त गर्छन्, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पद जोगाउन त दुई/दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । यता संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे लगेर राख्नुभएकै छ । राष्ट्रपति पनि आफ्नै हुनुहुन्छ, यस्तोमा हाम्रो अदालतले पनि भारतको अदालतजस्तै केही गर्‍यो भने त बर्बाद हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी भने संकटकाल लगाउन सजिलो नहुने ठान्छन् । ‘भारतको अदालतले गरेजस्तो गल्ती हाम्रो अदालतले नगर्ला,’ उनी विश्वास व्यक्त गर्छन्, ‘हामीले सिक्ने यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हो । गान्धीको सन्दर्भ संसारभरका लोकतन्त्रका लागि पाठ सिक्नुपर्ने उदाहरण हो ।’

विश्वासका साथै उनी शंका पनि गर्छन्, ‘ओली र राष्ट्रपतिले संविधान त मिचिसके । संवैधानिक आयोगमा पनि कब्जा जमाइसके, अदालतको आदेश ओलीलाई सहज हुनेगरी आयो भने पनि संकटकाल लगाउन मिलिट्री सहयोग चाहिन्छ । हाम्रो मिलिट्री राजनीतिक प्रकृतिको छैन ।’ संविधानको धारा २७३ मा संकटकालसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालको फैसला आफूअनुकूल नआएपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संकटकाल लगाएकी गान्धी र उनको पार्टीले १९७७को चुनामा नराम्रो पराजय व्योहोर्नुपर्‍यो । ‘भारतको इतिहास र राजनीतिका सबैजसो विद्वान्‌को एक मत छ– यदि इलाहवाद उच्च अदालतको फैसलाले देशको राजनीतिक इतिहास निर्धारण गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्‍यो,’ चन्दन शर्मा सत्याग्रहमा लेख्छन्, ‘कतिपयको विचारमा यदि यो फैसला गान्धीको विपक्षमा नभएको भए देशमा संकटकाल लाग्ने अवस्था आउँदैन थियो होला ।’

आफ्नो पद जोगाउन भारतीय लोकतन्त्रलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याएकी गान्धी सरकारले जीवनका हरेक क्षेत्रमा आतंकको माहौल सिर्जना गरेको ठहर्‍याउँदै सत्याग्रह लेख्छ, ‘यी सबै कर्तुतका कारण जनताले १९७७ मा गान्धी र कांग्रेसलाई धुलो चटाउँदै लोकतन्त्रमा आफ्नो आस्था भएको प्रमाण प्रस्तुत गरे ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १३, २०७८ १४:३१